नवी दिल्ली – केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे नियम न पाळल्याबद्दल किंवा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई वा चालढकल केल्यास केंद्र सरकार ट्विटरविरोधात कोणती कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात नवीन मार्गदर्शक नियमावलीवरून वाद सुरू आहे. ट्विटरकडून केल्या जाणाऱ्या नियमावलीच्या उल्लंघनासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.
भारतातील आयटी नियमावलीनुसार जर ट्विटरकडून त्याचे उल्लंघन होत असेल, कायदा मोडला जात असेल, तर केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तशी कारवाई सरकार सुरू करू शकते, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. तसेच, नियमावली आणि त्याची अंमलबजावणी यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी न्यायालयाने ट्विटरला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पण या प्रकरणाची सुनावणी मात्र 28 जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान, आज झालेल्या सुनावणीमध्ये ट्विटरने तक्रार निवारण अधिकारी, संपर्क अधिकारी यांच्या नियुक्तीसंदर्भात न्यायालयाला माहिती दिली. 6 जुलै रोजी इंटरिम चीफ कम्प्लायन्स अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
इंटरिम ग्रीव्हन्स अधिकाऱ्याची नियुक्ती 11 जुलैपर्यंत केली जाईल, तर इंटरिम नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन अर्थात संपर्क अधिकाऱ्याची नियुक्ती येत्या 2 आठवड्यांमध्ये केली जाईल, असे ट्विटरकडून सांगण्यात आले आहे.