रावणगांव/केडगाव – राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी अनुत्तीर्ण असणाऱ्या शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर संक्रात ओढावली आहे. अशा शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आले असून, या आदेशावर कारवाई करण्यात येत आहे. प्राथमिक शिक्षक संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी अशा सर्वच शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश त्यांना दिले आहेत. त्यांच्या या आदेशाचा फटका जवळपास 8 हजार शिक्षकांना बसणार आहे.
आरटीई या तुघलकी शिक्षण दुरुस्ती कायद्याच्या नावाने शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ घातला आहे. त्याने महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेची पुरती वाट लावली आहे. आधी संचमान्यतेच्या नावाने शिक्षकांना विद्यार्थांपासून दूर करण्यात आले.
आता टीईटी या अनावश्यक परीक्षेच्या नावाखाली शिक्षकांना शाळेपासून कायमचे दूर करण्याचा घाट घातला आहे. यात केवळ आठ हजार शिक्षकांचे नुकसान नाही तर, त्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबातील 8 हजार 6 5 = 40 हजार लोकांना त्याचा फटका बसणार आहे.
याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडीने (टीडीएफ) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्य शिक्षण सचिव, शिक्षण मंत्री यांना शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्यामार्फत देताना टीडीएफचे राज्य अध्यक्ष विजय बहाळकर, पुणे जिल्हा अध्यक्ष जी. के. थोरात, पुणे शहर अध्यक्ष सचिन दुर्गाडे, पुणे विभाग उपाध्यक्ष डी. बी. निंबरकर, शहर उपाध्यक्ष राज मुजावर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवाशर्ती 1981 नुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता आणि इतक्या वर्षांची सेवा झाली असतानासुद्धा केवळ एखादी परीक्षा उत्तीर्ण होत नाही म्हणून सरळ सेवेतून बरखास्त करणे हा सरळ सरळ अन्याय आहे. तरी तात्काळ हा आदेश मागे घेण्यात यावा नाही तर महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडीमार्फत राज्यभर शाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल.
– गोरखनाथ के. थोरात, अध्यक्ष, टीडीफ