प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 21 -महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या आणखी एका शिक्षक पात्रता परीक्षेतील (टीईटी) घोटाळा उघड झाला असून, यात 1 हजार 701 उमेदवारांचा समावेश आहे. या उमेदवारांवर कारवाई करण्याबाबतचे स्वतंत्र आदेश काढण्यासाठी शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाला अद्याप मुहूर्त सापडत नसून, घोटाळेबाज व्हाईट कॉलरमध्ये मिरवत आहेत.
पुणे पोलिसांनी 19 जानेवारी 2020 रोजी झालेल्या “टीईटी’ परीक्षेच्या घोटाळ्याचा तपास करुन परीक्षा परिषदेतील अधिकारी, कर्मचारी, एजंट, परीक्षा घेणाऱ्या खासगी कंपनीचे संचालक, मंत्रालयातील अधिकारी आदींच्या मुसक्‍या आवळल्या. या घोटाळ्याची चौकशी करीत असताना, पोलिसांना 15 जुलै 2018 रोजी झालेल्या “टीईटी’ परीक्षेतही घोटाळा झाल्याचे धागेदोरे हाती लागले. त्यादृष्टीने तपास केला असता, या परीक्षेत 9 हजार 677 उमेदवार उत्तीर्ण झाले असून, यात काही घोटाळेबाज आढळून आले आहेत.
सन 2018 च्या परीक्षेतही उमेदवार अपात्र असताना त्यांना पात्र करण्यात आले. गुणांमध्ये फेरफार करुन गुण वाढविण्यात आले. बोगस प्रमाणपत्रे उमेदवारांना देण्यात आली. मुळ निकालात गुण वाढविल्याचे निष्पन्न झालेले 817 परीक्षार्थी व यातील आरोपी अभिषेक सावरीकर याने बनावट प्रमाणपत्र छापण्यासाठी एकूण 1 हजार 447 उमेदवारांचे सीट नंबर शेखर मस्तुदे याच्या ई-मेलवर पाठविले होते. त्या सर्व सीट नंबरची पडताळणी केली असताना त्यामध्ये एकूण 884 अपात्र उमेदवारांचे सीट नंबर पोलिसांना तपासात मिळाले.
आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेच्या पोलीस उपायुक्तांचा तपासणी अहवाल व 1 हजार 701 अपात्र उमेदवारांची यादी पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना 15 मार्च 2022 रोजी पाठविली आहे. पाच महिने झाले तरी शालेय शिक्षण विभागाकडून याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश काढले नाहीत.
निकालात फेरफार, बोगस प्रमाणपत्रे
“टीईटी’ च्या सन 2018 मध्ये झालेल्या परीक्षेत काही घोटाळेबाज उमेदवारांनी “ओएमआर’ शीट कोऱ्या ठेवल्या होत्या. या उमेदवारांचे निकाल तयार करतानाच निकालात झोलझाल करण्यात आला. दुप्पट, तिप्पट गुण देऊन उमेदवारांना पात्र करण्यात आले. यानंतर बहुसंख्य उमेदवारांनी बोगस प्रमाणपत्रे मिळविली. सन 2020 च्या परीक्षेतील 7 हजार 784 उमेदवारांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. 2018 च्या परीक्षेतील घोटाळ्यातील उमेदवारांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी दिली.
