नवी दिल्ली – हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. भारतीय गुंतवणूकदारांना झालेल्या कोट्यवधींच्या आर्थिक नुकसानीची न्यायालयाने दखल घेत चिंता व्यक्त केली. भविष्यात अशा स्थितीत गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सेबीकडून सूचना मागितल्या आहेत. तसेच या प्रकरणी एक तज्ज्ञ समिती नेमण्याबाबतही संकेत दिले. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 13 फेब्रुवारी रोजी पार पडणार आहे.
याबाबतची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. आज झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले की, भारतीय गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जवळपास 10 लाख कोटींचे नुकसान झाले असल्याचे म्हटले जाते. भविष्यात असे होणार नाही, याची खात्री आम्ही कशी करावी, सेबीची भूमिका काय असणार, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. विशाल तिवारी यांनी खंडपीठासमोर एक चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपण सेबीची बाजू मांडणार असल्याचे म्हटले. कोर्ट जे प्रश्न उपस्थित करणार, त्याला मी उत्तर देणार असल्याचे सांगितले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेबीच्यावतीने बाजू मांडतांना म्हटले की, या प्रकरणाचा ट्रिगर पॉईंट हा भारताच्या बाहेर होता. त्यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की, तुम्ही गुंतवणूकदारांचे संरक्षण कसे करणार आहात, आता प्रत्येकजण गुंतवणूकदार आहेत. त्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी म्हटले की, आता थेट उत्तर देणे थोडे घाईचे होईल. मात्र, या प्रकरणाचा ट्रिगर पॉईंट देशाबाहेर होता, असे त्यांनी सांगितले.
सरन्यायाधीशांनी काय म्हटले?
खंडपीठाने सुनावणीत म्हटले की, आम्ही एक तज्ज्ञांची समिती नेमू शकतो. या समितीत विशेष तज्ज्ञांचा समावेश असू शकतो. यामध्ये गुंतवणूक तज्ज्ञ, सिक्युरीटी एक्सचेंजमधील अनुभवी, माजी न्यायमूर्ती आदींचाही समावेश असू शकतो. सध्या गुंतवणूक फक्त श्रीमंत व्यक्ती करत नसून मध्यमवर्गीयदेखील करतात, असेही खंडपीठाने म्हटले. अर्थ मंत्रालय, सेबी आणि संबंधितांशी चर्चा करून आम्हाला त्याची माहिती द्यावी असे न्यायालयाने सांगताना कमिटीचे म्हणणे आम्हाला जाणून घेण्यासाठी एमिकस क्यूरीची नियुक्तीदेखील करू शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.