नवी दिल्ली – आसाममध्ये १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या कालावधीत भारतीय नागरिकत्व बहाल केलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या आकडेवारीचा डेटा सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिले आहेत. आसाममधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांशी संबंधित नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ ए च्या घटनात्मक वैधतेची तपासणी करण्यासाठी सुमारे १७ याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. तसेच केंद्र सरकारने ११ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
न्या. सूर्यकांत, न्या. एमएम सुंदरेश, न्या. जे बी पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने देशातील विशेषतः ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरणाचा सामना करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती द्यावी. तसेच केंद्र सरकारने न्यायालयाला संबंधीत आकडेवारी सादर करणे आवश्यक आहे.
१ जानेवारी१९६६ ते २५ मार्च १९७१ या कालावधीत शेजारील देशातून भारतात स्थलांतरित झालेल्या लोकांची संख्या लक्षात घेता कायद्याच्या कलम ६ ए अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व बहाल केलेल्या बांगलादेशातील स्थलांतरितांच्या संख्येशी केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राने व्यवहार केला पाहिजे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
