बाजार समित्या बंद पडल्यास शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या दारात : संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या
रेडा (प्रतिनिधी) – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करण्यासंदर्भात नुकतेच वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या संचालकांनी व सभापती यांनी जोरदार निषेध केला आहे. बाजार समित्या बंद केल्यास शेतकरी नाडला जाईल. आपला माल विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना थेट व्यापाऱ्याच्या दारात जावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकरी व व्यापारी यांच्यामध्ये असणारा दुवा बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे षङयंत्र खपवून घेतले जाणार नाही, असाही इशारा इंदापूर तालुक्यातील बाजार समितीच्या संचालकांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी शेतकरी हिताच्या रक्षणाकरिता, भारतामध्ये पहिली कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही सन 1886 मध्ये कारंजा लाड येथे सुरू करण्यात आली. त्यानंतर राज्यातील बाजार समित्यांची स्थापना तालुकास्तरावर करण्यात आली. या बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोलाचा आधार मिळत असल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना आतापर्यंत सोनेरी दिवस राहिले आहेत. याच बाजार समितीच्या माध्यमातून व्यापारी व शेतीमाल पिकवणारा शेतकरी, विक्रीसंदर्भात समन्वय निर्माण करणे, शेतीमालाच्या खरेदी- विक्रीकरिता जागा निर्माण करून देणे, वजन काट्यांची शहानिशा करणे, जर शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मालाची दरात फसवणूक झाली तर या शेतकऱ्याला आधार देण्याची भूमिका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून घेतली जाते.
शासनाकडून खासगी बाजार समिती व व्यापाऱ्यांना थेट परवानगी देऊन बाजार समितीच्या अधिकारावर मर्यादा आणण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे खासगी बाजार समिती व व्यापारी यांच्याकडून फसगत करणाऱ्यांवर चाप लावणाऱ्या बाजार समित्यांना आपले अधिकार हिरावून घेतल्याचा प्रकार बाजार समित्या बंद केल्यानंतर होणार आहे. राज्यातील बाजार समित्या बरखास्त करून ई- नाम पद्धतीने ऑनलाइन शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी – विक्री पद्धत निर्माण करण्याचे धोरण केंद्राने कशासाठी ठेवले, असाही सवाल बाजार समितीतील संचालक व शेतकरी करीत आहेत. ई- नाम पद्धत जर अस्तित्वात आली तर, व्यापारीधार्जिणी व्यवस्था निर्माण होण्यास मोठी मदत होईल. शेतकऱ्यांची अडवणूक होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
इनाम पद्धत अस्तित्वात आल्यास व्यापाऱ्याला हवा आहे तसं शेतकऱ्याचा माल खरेदी केला जाईल. शेतकऱ्याने केलेल्या कष्टाला कोणताही मोल मिळणार नाही. शेतकरी पुरता भरडला जाईल, अशा चर्चा शेतकरी व बाजार समितीतील तज्ज्ञ संचालक करीत आहेत.
शेतकऱ्यांवर अन्याय करू नका
शेतीनिष्ठ शेतकरी साहेबराव मोहिते म्हणाले की, खऱ्या अर्थाने केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना मदत होईल, अशी भूमिका ठेवण्याची नितांत गरज आहे. मात्र, शेतकरी विरोधी धोरण राबवण्यासाठी अट्टाहास चाललेला दिसतो. इ- नाम पद्धत अस्तित्वात आल्यास शेतकरी संकटाच्या खाईत सापडला जाईल.