टोकियो ऑलिम्पिकची कालच सांगता झाली. ही स्पर्धा भारतासाठी अत्यंत लाभदायी ठरली. भारतीय खेळाडूंनी अनपेक्षितपणे जादा पदकांची कमाई करून देशात चांगली क्रीडा लहर जागवली आहे. चोप्राला भालाफेकीत पहिले सुवर्णपदक मिळाल्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी देशभरात ठिकठिकाणी तिरंगा ध्वज फडकावत क्रीडाप्रेमींनी जल्लोष केल्याचे आपण पाहिले आहे.
पदक विजेत्या खेळाडूंवर बक्षिसांचा वर्षाव होतो आहे आणि नेत्यांकडून विजेत्यांना केल्या जाणाऱ्या अभिनंदनाच्या फोन कॉल्सचे व्हिडिओही प्रसारित करून जणूकाही आपणच काही तरी वेगळी कामगिरी करून दाखवल्याचा देखावा केला जात आहे. आता त्यात राजकारणही घुसले आहे. विद्यमान मोदी सरकारच्याच कामाचे हे श्रेय असल्याचेही भासवले जाऊ लागले आहे. मोदी सरकारने खेळाडूंना कसे प्रोत्साहित केले याची वर्णने ऐकवली जात आहेत. अर्थात, त्यात काही वावगे नसले तरी हा उत्साह केवळ प्रासंगिक स्वरूपाचा राहता कामा नये ही प्रामाणिक कळकळ सर्वच स्तरावरून व्यक्त केली जात आहे.
आज खेळाडूंवर बक्षिसांचा वर्षाव होत असला तरी यापूर्वी खेळाडूंना जाहीर करण्यात आलेली बक्षिसांची रक्कम चार-चार वर्षे कशी थकवली गेली आहे याचेही कारनामे आता बाहेर येऊ लागले आहेत. ऑलिम्पिक विजेता नीरज चोप्रा आणि बजरंग पुनिया यांना या आधी जाहीर करण्यात आलेली बक्षिसे हरियाणा सरकारने अजून दिलेली नसल्याची बाबही उघड झाली आहे.
26 जून 2019 साली बजरंग पुनियाने या संबंधात केलेला एक ट्विटर संदेशही पुन्हा प्रकाशात आला आहे, त्यात त्याने म्हटले आहे की, जर तुम्हाला तुम्हीच जाहीर केलेली बक्षिसांची रक्कम अदा करता येत नसेल तर तुम्ही खेळाडूंकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा का करता? पुनियाचा सवाल अगदी रास्त आहे.
बजरंगला हरियाणा सरकारने या आधी जाहीर केलेले तीन कोटी रुपये अजून मिळायचे आहेत. त्याला नुकत्याच संपलेल्या टोकियो ऑलिम्पिकमधील ब्रॉंझपदकाबद्दल हरियाणा सरकारकडून बक्षीस जाहीर झाले आहे, ते त्याला कधी मिळेल याची काहीही शाश्वती नाही. या आधी आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील विजेत्या खेळाडूंना जाहीर झालेली बक्षिसांची रक्कमही अजून मिळालेली नाही. ही पदक विजेत्यांची व्यथा आहे. पण त्या आधीपासूनच खेळाडूंची जी उपेक्षा होते त्याच्याही कहाण्या अशा प्रसंगाने छापून येत असतात.
त्याही करुणाजनक आहेत. भारतीय हॉकी संघाला कोणीच स्पॉन्सरशिप द्यायला पुढे येत नव्हते त्यावेळी ओडिशा सरकारतर्फे नवीन पटनायक यांना धाव घ्यावी लागली होती. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंची कामगिरी चांगली व्हावी अशी अपेक्षा असेल तर त्यांना एकदम स्पर्धेला पाठवून काहीही साध्य होत नाही. कारण त्यांना खूप आधीपासूनच त्यावर मेहनत घ्यावी लागते, खेळाडूंना दर्जेदार सुविधा पुरवाव्या लागतात, त्यांच्या राहण्या-जेवण्याचीही चांगली सोय पाहावी लागते त्या बाबतची अनास्था अजूनही दूर झालेली नाही. दरवर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रीडा खात्यासाठीची स्वतंत्र तरतूद असते. पण गेल्या काही काळात त्याकडेही फार आस्थेने पाहिले गेलेले नाही.
क्रीडा क्षेत्रासाठीची तरतूद हा एक नाहक खर्चाचा बोजा असल्यासारखीच सरकारी मानसिकता दिसत असते. त्यात गेल्या कित्येक वर्षांत फरक पडलेला नाही.
मग केवळ एक उपचाराचा भाग म्हणून स्पोर्टस बजेटसाठी काही रक्कम खर्ची घातली जाते, पण त्याची पूर्तता होण्याकडे मात्र दुर्लक्ष होते. नमुन्यादाखल गेल्याच वर्षीच्या देशाच्या अर्थसंकल्पाचे उदाहरण देता येईल. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने क्रीडा खात्यासाठी 2 हजार 826 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. पण रिव्हाइज बजेटमध्ये ही रक्कम एक हजार कोटींनी कमी होऊन ती केवळ 1800 कोटी रुपये इतकी झाली.
नव्या अर्थसंकल्पात क्रीडा खात्याचे बजेट 230 कोटी रुपयांनी कमी केले गेले आहे. मोदी सरकारचा क्रीडा क्षेत्राचा फ्लॅगशिप कार्यक्रम म्हणून “खेलो इंडिया’चा कार्यक्रम गणला गेला; पण त्याच्याही बजेटमध्ये यंदा 232 कोटी रुपयांची घट करण्यात आली.
स्पोर्टस् ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया, नॅशनल स्पोर्टस् फेडरेशन अशा संस्थांसाठी वेगळ्या निधीची तरतूद असते; पण त्यातही प्रत्यक्ष खर्चाची रक्कम कमीच होताना दिसत आहे. राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधीच्या तरतुदीतही निम्म्याने कपात झालेली दिसते आहे. अशी सारी तऱ्हा पाहिल्यानंतर सरकारमधील मंत्र्यांनी पदक विजेत्यांच्या अभिनंदनाचे संदेश पाठवणे किंवा त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेचे व्हिडिओ जारी करणे हा एक तद्दन औपचारिक प्रकार वाटू लागतो.
या सगळ्या वातावरणात आणि अत्यंत अपुऱ्या सोयीसुविधांमध्येही भारतीय खेळाडूंनी टोकियोला चमकदार कामगिरी केली आहे, त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. आता निदान या खेळाडूंची जाहीर झालेली बक्षिसांची रक्कम तरी रोखू नका अशी प्रामाणिक सूचना सरकारला करायची आहे. यात केवळ केंद्राचाच दोष नाही, तर राज्य सरकारांच्या गलथानपणाचाही दोष अधिक आहे. क्रीडा क्षेत्राचा विकास हा गांभीर्याने घ्यायचा विषय आहे, तो असा सहजसाध्य विषय नसतो याची तरी जाणीव संबंधितांना झाली तरी खूप झाले, असे म्हणावे लागेल.
क्रीडा पुरस्काराचे नाव बदलणे वगैरे सारखे फंडेही सध्या सुरू आहेत. त्यामागे नेमके काय राजकारण आहे याचीही लोकांना जाणीव होऊ लागली आहे. अशा थिल्लर प्रकारांमुळे क्रीडा क्षेत्राला ऊर्जितावस्था येईल हे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. देशात व्यापक प्रमाणात क्रीडांगणे आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध झाल्या तरी आपली गुणी मुले त्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेऊन एकलव्याप्रमाणे कौशल्य प्राप्त करतील, पण आजही असे अनेक क्रीडा प्रकार आहेत की त्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चरच सर्वत्र पोहोचू शकलेले नाही.
टेनिस कोर्ट, गोल्फ क्लब, अश्वारोहण, स्वीमिंग टॅंक अशा क्रीडा सोयी अजूनही देशात देवदुर्लभ मानल्या गेल्या आहेत. साधा धावण्याचा सराव करण्यासाठीच्या सोयीही उपलब्ध नाहीत. अशा स्थितीत भारत क्रीडा क्षेत्रात अजून मागे का, अशा प्रश्नांना फार अर्थ उरत नाही. देशात टॅलेंट भरपूर आहे असे आपण वेळोवेळी ऐकतो; पण त्यांना संधी आणि वाव देण्यासाठी काय प्रयत्न होतो याचेही एकदा स्वतंत्र ऑडिट करण्याची वेळ आली आहे.