प्रा. अविनाश कोल्हे
राजस्थानमध्ये गेले काही दिवस जो राजकीय तमाशा सुरू आहे तो आता गंभीर वळणावर येऊन पोहोचला आहे. आता अशोक गेहलोत यांचे सरकार जाते की राहते हा मुद्दा तितकासा महत्त्वाचा राहिला नाही. अशोक गेहलोत की भाजपाच्या मदतीने मुख्यमंत्री होण्यास आतूर असलेले सचिन पायलट हा मुद्दाही महत्त्वाचा नाही. राजकारणात सत्ता येते व जाते, सरकारं पडतात, नवे सरकार सत्तेत येते.
सरकार अस्थिर करणे हे राजकारणात नवीन नाही. हेच जोपर्यंत राजस्थानात घडत होते, तोपर्यंत त्याची फारशी दखल घेण्याची गरज नव्हती. आता मात्र त्यात घटनेचे पावित्र्य, पक्षांतरबंदी कायद्याची उपयुक्तता, देशातल्या न्याययंत्रणेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचे स्थान वगैरे गंभीर मुद्दे गुंतले आहेत. म्हणून त्याची वस्तुनिष्ठपणे चर्चा करणे गरजेचे आहे. यातील तपशील आता सर्वांना माहिती आहेत.
माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी बंड करून अशोक गेहलोत यांचे सरकार खाली खेचण्याचा प्रयत्न केला. यात त्यांना भाजपाची सर्वतोपरी मदत झाली व होत आहे, हे उघड गुपित आहे. बंड यशस्वी होत नाही हे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा अशोक गेहलोत आणि पायलट यांनी निरनिराळ्या कारणांसाठी राजस्थान उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
पायलट यांच्याबरोबर बंडात सामील असलेल्या 18 आमदारांना राजस्थान विधानसभेच्या सभापतींनी अपात्रतेची नोटीस बजावली. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या (2003) तरतुदीनुसार कॉंग्रेसमध्ये फूट पाडायची असेल तर बंडखोरांना कॉंग्रेसच्या एकूण 100 आमदारांपैकी कमीतकमी 2/3 म्हणजे 67 आमदार फोडता आले पाहिजे. पायलट यांच्यामागे मुश्किलीने 18 आमदार आले. जर याप्रकारे 2/3 आमदार फुटले नाही, तर जे फुटले त्यांची आमदारकी रद्द होते. हा निर्णय सर्वस्वी विधानसभेच्या सभापतींचा असतो.
आपल्या देशांत नेहमी सभापती सत्तारूढ पक्षाचा ज्येष्ठ नेता असतो. राजस्थान विधानसभेचे सभापती आहेत डॉ. सी. पी. जोशी. “लोकशाहीत मतभेदाचा आवाज दडपला जाऊ शकत नाही’ असे मत व्यक्त केले. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार लोकप्रतिनिधींचे सभागृह (विधानसभा किंवा लोकसभा) संसदीय शासनव्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था आहे. या संस्थेचा प्रमुख म्हणजे सभापती. त्यांना न्यायपालिकेने आदेश देऊ नये.
सभापतींनी निकाल दिल्यानंतर त्याबद्दल न्यायपालिकेकडे दाद नक्कीच मागता येते आणि अनेक आमदार/खासदारांनी तशी मागितलेली आहेसुद्धा. याचा दुसरा अर्थ असा की आपल्या राजकारणी वर्गाला स्वतःच्या मतलबासाठी न्यायपालिकेच्या दारात जाण्याची सवय लागली आहे. एक तर आधी पक्षाच्या तिकिटावर आमदार/खासदार व्हायचे. नंतर विरोधी विचारसरणी असलेल्या पक्षाच्या मदतीने मुख्यमंत्रिपद मिळवण्याचे प्रयत्न करायचे.
हे प्रयत्न फसले की न्यायपालिकेकडे जाऊन स्वतःची आमदारकी/खासदारकी वाचवण्याचा प्रयत्न करायचा… हे सर्व प्रकार निषेधार्ह आहेत. म्हणून पाश्चात्य अभ्यासक म्हणतात, भारतात लोकशाही आहे पण लोकशाहीची संस्कृती नाही. हे खरे असल्याचे पदोपदी जाणवते.
याचा त्रास सर्वच पक्षांना होत असतो. आज महत्त्वाच्या असलेल्या प्रत्येक पक्षाचे सरकार पक्षांतरबंदी कायद्याचा गैरवापर करून पाडलेले असेल. हे जर सत्य आहे तर राजस्थानातील तमाशाच्या निमित्ताने पक्षांतरबंदी कायद्याचा गैरवापर या विषयावर राष्ट्रव्यापी चर्चा करावी आणि त्यात कालोचित बदल करावे.
आपल्या देशात राजस्थानसारखे प्रकार नेहमी घडत असतात. आमदार/खासदार झटपट पक्षांतर करतात. म्हणून तर 1985 साली भारतात पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. तसे पाहिले तर जगातील कोणत्याच लोकशाही देशात पक्षांतरबंदी कायदा नाही. पण भारतीय लोकशाही अनेक अर्थाने वेगळी असल्याने इतरांकडे नसतील असे अनेक प्रकार आपल्या देशात आढळून येतात.
राजीव गांधींनी चांगल्या हेतूने हा कायदा केला होता. पण आपल्या देशातील अनेक चांगल्या कायद्यांत जसे यथावकाश अपप्रवृत्ती शिरतात तसेच पक्षांतरबंदी कायद्याबद्दलही झाले. आज आपल्याला भेडसावत असलेल्या या समस्येची मुळं पक्षांतरबंदी कायद्यात आढळतात. स्वतंत्र भारतात 1952 सालापासून पक्षीय स्पर्धेचे व निवडणुकांचे राजकारण सुरू झाले.
1952 ते 1985 दरम्यान भारतात केंद्रात व अनेक राज्यांत मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरे होत असत. तसे पाहिले तर हा प्रकार जगभरच्या लोकशाहीत होत असतो. पण आपल्याकडे मात्र पक्षांतर अनेक आमिषांसाठी केली जातात.
यात कळीचा मुद्दा आहे सभापतीपदाचा. आपल्या देशात सभापती म्हणजे सत्तारूढ पक्षाचा ज्येष्ठ नेता. वास्तविक पाहता सभापती पदावर बसलेल्या व्यक्तीने क्रिकेट सामन्यातील पंचाप्रमाणे निःपक्षपाती असावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र, सत्तारूढ पक्षाचा ज्येष्ठ नेता असलेली व्यक्ती सभापती पदावरूनही पक्षीय राजकारण करताना दिसते. एवढेच नव्हे तर आमदार/खासदारांना अपात्र ठरवणारा अधिकार फार सैलपणे वापरून जमेल तसे व जमेल तेव्हा सत्तारूढ पक्षाला सभागृहात मदत करत असते.
गेली काही वर्षे अशा घटना आपल्या देशात सर्रास घडत आहेत. येथे “सभापती’ सारख्या पदाचा पक्षीय स्वार्थासाठी उघडपणे गैरवापर होत आहे. सभापती पक्षीय स्वार्थासाठी आमदारांच्या अपात्रताबद्दलच्या याचिका बराच काळ प्रलंबित ठेवतात. असा महत्त्वाचा अधिकार सभापतींकडे ठेवण्याऐवजी यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा असावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. मागच्या वर्षी म्हणजे 2019 मध्ये कर्नाटक राज्यांतील 17 आमदारांना तेथील सभापतींनी अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाच्या विरोधात हे आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींचा हा निर्णय कायम ठेवला.पण तेव्हा म्हणजे जानेवारी 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची सूचना केली. आमदार/खासदारांना सभागृहाच्या सभापतींद्वारे अपात्र घोषित ठरविण्याच्या प्रक्रियेबद्दल ही सूचना आहे.
सभापती किंवा सभागृहाचे अध्यक्ष स्वतः एखाद्या राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात, त्यांनी आमदार/खासदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय घ्यावा का? त्याऐवजी एखादी निरपेक्ष यंत्रणा उभी करावी व तिला वेळेत निर्णय देण्याचे बंधन घालावे म्हणजे मग सभापतिपदाच्या अमर्याद सत्तेवर न्याय्य बंधनं येतील. अशी यंत्रणा उभी करण्याच्या दिशेने देशव्यापी चर्चा व्हावी.