पहिल्या टप्प्यात 51 किल्ल्यांचा समावेश : सुमारे 83 किल्ले संरक्षित करण्याचा निर्णय पुणे – “इतिहासाचा समृद्ध वारसा असलेल्या राज्यातील गड-किल्ले संवर्धनाची मागणी गेली बरीच वर्षे इतिहासप्रेमींकडून होत होती. याची दखल घेत राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सुमारे 83 किल्ले संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील तब्बल 51 किल्ल्यांना “राज्य संरक्षित स्मारकाचा’ दर्जा लवकरच दिला जाणार आहे. अशी माहिती राज्याच्या गड-किल्ले संवर्धन समितीचे सदस्य सचिन जोशी यांनी दिली. राज्यातील इतिहासप्रेमीचे आदरस्थान असलेले आणि राज्याच्या इतिहासाचे साक्षीदार महत्त्वाचे साक्षीदार असणाऱ्या अनेक गड-किल्ल्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. या वास्तूंकडे होणारे दुर्लक्ष आणि याठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांकडून केले जाणारे विद्रुपीकरण यामुळे गड-किल्ल्यांचे वैभव संपुष्टात येत आहे. या वास्तूंचे ऐतिहासिक महत्व जपण्यासाठी त्यांना “राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून घोषित करावेत, अशी मागणी गड-किल्ले संवर्धन समितीकडून करण्यात आली होती. या मागणीला मान्यता मिळाली असून येत्या काही दिवसांत राज्यातील 51 किल्ल्यांना संरक्षित स्मारकाच अदर्जा प्राप्त होणार असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. यामध्ये पुण्यातील तिकोना, तुंग, घनगड, हडसर, चावंड, रोहिडा या गडांचा समावेश आहे. पुण्याव्यतिरिक्त नगर, नाशिक, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, सातारा, सांगली, औरंगाबाद आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील किल्यांचाही यामध्ये समावेश आहे. जोशी म्हणाले, “ज्या असंरक्षित किल्ल्यावर अवशेष शिल्लक आहेत व ज्याचा पुरातत्वीय संकेतानुसार विकास करण्यास वाव आहे, असे असंरक्षित किल्ले महाराष्ट्र शासनाने “राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून घोषित करावेत अशी मागणी समिती सदस्यांनी केली होती. यासाठी 83 किल्यांची यादीदेखील शासनाला देण्यात आली होती. या किल्ल्यांपैकी 51 किल्ले राज्य संरक्षित स्मारक घोषित होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. पुरातत्व विभागाने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे. अशा प्रकारे एकाच वेळी किल्ले राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. महाराष्ट्र शासनाने गठीत केलेल्या गड संवर्धन समितीचे आणि महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व विभागाचे हे यश आहे. या यादीत जे किल्ले नाहीत पण ऐतिहासिक तसेच पुरातत्वीय दृष्टीने महत्वाचे आहेत अशा किल्ल्यांची नावे पुढील टप्प्यात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.’
