पिंपरी -बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी कायमस्वरुपी उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकाने सादर केलेला रनिंग ऍबिलिटी ऑफ बुल्स रिपोर्ट निर्णायक ठरणार आहे. सलग तीन दिवस सुरू असलेल्या युक्तीवादानंतर आता महिनाभरात शेतकरी आणि बैलगाडा प्रेमींच्या बाजुने निकाल लागेल, असा विश्वास भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात अंतिम सुनावणी झाली. राज्य सरकारमधील संबंधित विभागाचे अधिकारी, अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे पदाधिकारी यांनी गेल्या 20 दिवसांपासून दिल्लीत मुक्काम ठोकला होता.भारताचे सॉलिसिटर जनरल सीनियर कौन्सिल तुषार मेहता, सीनियर कौन्सिल सिद्धार्थ भटनागर, सरकारी वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी, ऍड. आदित्य पांडे, ऍड. अभिकल्प प्रतापसिंह, ऍड. श्रीरंग वर्मा यांनी राज्य शासनाच्या वतीने युक्तीवाद केला. अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेच्या खटल्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऍड. सिद्धार्थ दवे यांची स्वखर्चाने नियुक्ती केली होती. तसेच, संघटनेचे वकील ऍड. आनंद लांडगे यांनीही चांगले कामकाज केले, अशी माहिती संदीप बोदगे यांनी दिली.
आमदार लांडगे म्हणाले की, राज्यातील बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याबाबत 2017 मध्ये खऱ्या अर्थाने राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. तत्पूर्वीच्या कोणत्याही सरकारने बैलगाडा शर्यत सुरू व्हावी. यासाठी पुढाकार घेतला नाही.
हे संशोधन करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये बैलांची पळण्याची क्षमता अहवाल अर्थात रनिंग ऍबिलिटी ऑफ बुल्स् रिपोर्ट निर्णायक ठरणार आहे. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून विशेष समिती स्थापन केली होती. त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे बैल पळू शकतो, असे संशोधनातून सिद्ध करण्यात आले. आमदार महेश लांडगे यांनी पाठपुरावा करुन 2017 मध्ये समिती स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळेच आज देशभरातील बैलगाडा शर्यती पुन्हा कायमस्वरुपी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, असेही संदीप बोदगे यांनी म्हटले आहे.
