राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा संप केला होता. सोमवारपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा लालपरीची सेवा ठप्प होणार का? अशी भीती प्रवाशांमध्ये होती. मात्र संपाच्या पहिल्याच दिवशी आपल्या आर्थिक मागण्यांसंदर्भात उपोषण आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. या आंदोलनासंदर्भात सोमवारी दुपारी 12 वाजता शासनाच्यावतीने सह्याद्री अतिथिगृहात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मान्यताप्राप्त संघटनेसमवेत बैठक घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने यावर तोडगा काढून कर्मचाऱ्यांनी संपाला स्थगिती दिली.
कोणत्या मागण्या मान्य केल्या?
सप्टेंबर पेड इन ॲाक्टोबरच्या वेतनापासून महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरून 42 टक्के देण्यात येईल. सर्व थकबाकी संदर्भात 15 दिवसात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री, उद्योग मंत्री आणि एस टी कामगार संघटनेसमवेत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. सण उचल 12,500 रुपये मुळ वेतनाची अट न घालता दिले जाईल.
कामगारांना 10 वर्षासाठी सातवा वेतन आयोग देणं, एकतर्फी वेतनवाढीतील 4,849 कोटीमधील उर्वरीत रक्कम दिली जावी. मुळ वेतनातील 5 हजार, 4 हजार आणि 2500 रुपये मधील तफावती दूर करणं, सेवानिवृत्त कामगारांची देणी यावर अप्पर मुख्य सचीव वित्त, प्रधान सचीव परिवहन, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांची समिती गठीत केली गेली. या समितीने 60 दिवसात आपला अहवाल शासनाला सादर करणं आवश्यक असून त्यावर राज्यसरकार संघटनेसोबत निर्णय घेईल.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता मिळावा, घरभाडे मिळावे, वार्षिक वेतनवाढीची रक्कम फरकासह मिळावी, यासाठी आंदोलन केले जाणार होते. मात्र यावर चर्चेनंतर यशस्वी तोडगा काढण्यात आल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप करण्याचा निर्णय मागे घेतला.