दिवाळीत वाजवले जाणारे फटाके हा चर्चेचा विषय बनला आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अगोदरच गंभीर झालेल्या प्रदूषणाच्या समस्येत फटाक्‍यांमुळे पडलेली भर. फटाक्‍यांमुळे होणारा धूर आणि आवाज यामुळे हवा आणि ध्वनिप्रदूषण होते आणि त्याचे घातक परिणाम मानव-प्राण्यांवर आणि पर्यायाने पर्यावरणावर होतो यावर आता दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, हेही खरे की फटाका उत्पादनाची आर्थिक उलाढाल मोठी आहे. तेव्हा फटाके वाजविण्यावर निर्बंध आणि अर्थकारण यांची सांगड घालणे आवश्‍यक.
फटाके सणाच्या निमित्ताने वाजवले जातात. सण-उत्सवांचा उत्साह फटाके वाजविण्याशी जोडला गेलेला आहे. त्या उत्साहात उणेपणा येऊ नये या दृष्टीनेही फटाक्‍यांवर पूर्णपणे बंधने घालता येणार नाहीत; पण म्हणून उत्सवाच्या नावाखाली फटाक्‍यांची बेबंद उधळण करणेही धोक्‍याचे. तेव्हा फटाक्‍यांशी अनेक मुद्दे निगडित आहेत; पण तरीही त्यातील प्रदूषणाचा मुद्दा हा सर्वांत लक्षवेधी. याच कारणाने न्यायालयांना देखील या सगळ्या विषयात हस्तक्षेप करण्याची पाळी आली आहे; आणि तरीही न्यायालयीन निर्देश धाब्यावर बसविण्याच्या घटनाही घडत आहेत. याच विषयाला आणखी एक बाजू आहे. ती म्हणजे कथित संस्कृतीरक्षक समाजमाध्यमांवरून त्यास देत असलेले धार्मिक वळण. त्यामुळेच फटाक्‍यांच्या विषयाकडे सर्वंकषपणे पाहणे निकडीचे.
हवा, जल आणि ध्वनी प्रदूषण या समस्या दिवसागणिक गंभीर होत चालल्या आहेत. मात्र, त्याविषयी जेवढी जागृती आणि जबाबदारीची जाणीव हवी तितकी दिसत नाही. सार्वजनिक गणेशोत्सवात डीजेच्या भिंती उभारून केलेला दणदणाट अनेकांना आठवत असेल. त्या आवाजाने सुरक्षित डेसिबल पातळीची ऐशी की तैशी केली होती. अशा कर्णकर्कश्‍श आवाजाने केवळ कानच किटतात असे नाही तर हृदयावर देखील त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत असतो, असा इशारा तज्ज्ञ वारंवार देत असतात आणि आहेत. लेसरसारख्या किरणांचा वापर केल्याने काहींच्या डोळ्यांच्या पटलाला इजा झाली आणि दृष्टीसदोष झाली. हिवाळ्यात अगोदरच हवेची हालचाल मंदावलेली असते आणि त्यामुळे सूक्ष्म धूलिकण, धूर-धूळ यांचे वहन वाऱ्याने करण्याची शक्‍यता कमी झालेली असते. परिणामतः धुरके साचते जे आरोग्यावर विपरीत परिणाम करते.
दिल्ली आणि उत्तर भारतातील भागांत दर हिवाळ्यात हा प्रश्‍न गंभीर बनतो. कारण, त्याच सुमारास पंजाबातील शेतकरी शेतातील राब मोठ्या प्रमाणावर जाळतात आणि तो सगळा धूर दिल्लीची हवा अधिकच बिघडवतो. शिवाय वाहनांमधून, कारखान्यांमधून होणारे उत्सर्जन, बांधकामांच्या वेळी आवश्‍यक बंधने न पाळली गेल्याने त्याची धूळ, रस्त्यांवरील खोदकाम या सगळ्यामुळे धूर आणि धुळीची भरच या प्रदूषणात पडत असते. हिवाळ्यात हवेची मंदावलेली हालचाल ही नैसर्गिक प्रक्रिया झाली आणि तीत बदल करणे मानवाला शक्‍य नाही. पण जे करणे माणसाच्या हातात आहे तेवढे तरी करणे आवश्‍यक. याचे कारण प्रदूषणातून दिलासा मिळण्याचा तोच मार्ग आहे. या सगळ्या प्रदूषणात दिवाळीच्या फटाक्‍यांमधून होणाऱ्या प्रदूषणाची भर पडली तर परिस्थिती अधिकच गंभीर होईल या आशंकेने त्या बाबतीत न्यायालयांनी निर्देश दिलेले आहेत.
न्यायालयांना या बाबतीत हस्तक्षेप का करावा लागतो हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. शासन-प्रशासन यांनी त्या बाबतीत पावले उचलणे अभिप्रेत आहे. मात्र, प्रत्येक बाबतीत राजकीय लाभ-तोट्याचा विचार करण्याची खोड लागली असल्याने कठोर निर्णय घेण्यास कोणताच सत्ताधारी पक्ष धजावत नाही. लोकानुनयाची चढाओढ लागली की धोरणकर्त्यांकडून कठोर आणि सत्ताधाऱ्यांबद्दल अप्रीती निर्माण होऊ शकते अशा निर्णयांची अपेक्षा करता येत नाही. अशा स्थितीत न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावणे यावाचून पर्याय राहात नाही. मात्र, येथे हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की न्यायालये निर्देश देऊ शकतात; त्यांची अंमलबजावणी प्रशासन आणि पोलिसांनाच करावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने विषारी किंवा घातक घटक असणाऱ्या फटाक्‍यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे निर्देश गेल्या 7 नोव्हेंबर रोजी दिले.
फटाके अधिकाधिक आवाजाचे आणि आकर्षक करण्यासाठी त्यात बेरियमचे क्षार वापरण्यात येतात; मात्र, फटाके फुटले की त्यातून उत्पन्न होणारा धूर आणि आवाज माणसासाठी घातक ठरतो. त्यामुळे बेरियमयुक्‍त फटाक्‍यांच्या वापरावर न्यायालयाने बंदी घातली. हे निर्देश केवळ दिल्लीपुरते लागू होतील असा संभ्रम दूर करीत हे निर्देश देशभरासाठी आहेत हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, याचा अर्थ फटाके वाजविण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली असा नाही.
प्रदूषणाचा विळखा पाहता फटाके वाजविण्याच्या अवधीविषयी मात्र न्यायालयाने निर्देश दिले होते. सामान्यतः दिवसभरात तीन तासांची मुभा दिली होती; त्यानुसार काही राज्यांत सकाळी आणि संध्याकाळी अशी त्या तासांची विभागणी करण्यात आली होती. 2018 पासून न्यायालये फटाक्‍यांच्या बाबतीत निर्देश देत आली आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसांवर जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, अंमलबजावणी फारशी झालेली आढळली नाही. याचा अर्थ फटाके फोडणाऱ्यांनी न्यायालयीन निर्देशांचे तंतोतंत पालन केले होते असा नसून पोलिसांची उदासीनता हे खरे कारण होते; कदाचित राजकीय हस्तक्षेप हेही कारण असू शकते. मात्र, यावेळी न्यायालयाने पोलिसांना जबाबदार धरण्यात येईल असे स्पष्ट केले. एवढे होऊनही दिवाळीत नागरिकांनी न्यायालयीन निर्देश धाब्यावर बसवले आणि दिवाळीच्या दिवसांत दिल्लीपासून देशभरातील अनेक शहरांची हवा अत्यंत खराब झाली.
खरे म्हणजे फटाके फोडण्याचा अवधी स्पष्ट करण्यात आलेला होता; त्याचप्रमाणे हरित फटाके फोडण्याची मुभा देण्यात आलेली होती. हरित फटाके याचा अर्थ त्यात अशी रसायने असतात जी फटाके फोडल्यानांतर फारसा धूर ओकत नाहीत आणि ध्वनी आटोक्‍यात ठेवतात. हरित फटाके ध्वनीची पातळी 125 डेसिबलपर्यंत ठेवतात; तर पारंपरिक फटाक्‍यांच्या बाबतीत तीच पातळी 165 डेसिबेलपर्यंत जाऊ शकते. शिवाय धूर मोठ्या प्रमाणावर पारंपरिक फटाक्‍यांच्या निर्माण होतो; जो हरित फटाक्‍यांच्या बाबतीत मर्यादित असतो. हरित फटाके ओळखण्यासाठी लोगो किंवा चिन्ह यांचा उपयोग करणे अपेक्षित असते. पण या बाबतीतही उदासीनता आढळली आणि फटाके फोडण्याच्या वेळेच्या बाबतीत देखील नागरिकांनी स्वयंघोषित सवलत घेतली. दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत आणि पाटण्यापासून चेन्नईपर्यंत फटाक्‍यांनी आसमंत दुमदुमून गेला.
ज्या एअर क्‍वॉलिटी म्हणजे एक्‍यू परिमाणात हवेचे प्रदूषण मोजले जाते त्याबाबतीत दिल्ली हे जागतिक स्तरावर सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले (एक्‍यू 430); कोलकाता जगभरात चौथ्या स्थानावर (एक्‍यू 196) तर मुंबई त्याखालोखाल प्रदूषित शहर ठरले (एक्‍यू 150). सामान्यतः 50 ते 100 दरम्यान एक्‍यू असले तर हवेच तो दर्जा सुरक्षित ते सामान्य मानला जातो. ती मर्यादा सगळीकडे ओलांडली गेलेली आहे असे दिसेल. दिल्ली परिसरात रात्रीपर्यंत मुक्‍तपणे आतषबाजी चालू होती अशी वृत्ते आहेत तर मुंबईच्या काही भागांत फटाक्‍यांचा दणदणाट इतका होता की ती जणू युद्धभूमी वाटावी असे एका पर्यावरणवाद्याने म्हटले आहे.
हरित फटाक्‍यांचा वापर न केल्याने बंगळुरूमध्ये सुमारे साठ जणांच्या डोळ्यांना इजा झाली आहे आणि पन्नास जखमी झाले आहेत. काही ठिकाणी फटाक्‍यांच्या आवाजाने बिथरलेल्या भटक्‍या प्राण्यांना तेथून पळ काढताना पडून जखमा झाल्या आहेत. वास्तविक उत्सव साजरा करण्याचे प्रायोजन आनंद-उत्साह यांचा संचार असावा हा असतो आणि आहे. मात्र, प्रदूषणाच्या मुद्द्याकडे; आरोग्यापासून पर्यावरणापर्यंत होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांकडे सोयीस्कर कानाडोळा करणे; न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यापेक्षा त्यांचे सर्रास उल्लंघन करणे हा वावदूकपणा झाला.
फटाक्‍यांशी निगडित अर्थकारण आहे; येथील फटाके उत्पादनावर निर्बंध घातले तर चिनी फटाक्‍यांचा प्रवेश होतो आणि देशातील फटाके उद्योगालाच त्याचा फटका बसतो इत्यादी मुद्दे उपस्थित केले जातात. ते अयोग्य आहेत असे म्हणण्याचे कारण नाही. मात्र त्याला पर्याय म्हणजे बेबंदपणे फटाके उडविणे हा असू शकत नाही. हरित फटाक्‍यांचे उत्पादन, त्यांच्या किमती किफायतशीर राहतील यादृष्टीने संशोधन, तेच फटाके ग्राहक खरेदी करतील या दृष्टीने त्या फटाक्‍यांची उपलब्धता आणि जनजागृती हे दीर्घकालीन पण हिताचे पर्याय आहेत.
मुंबईसह चेन्नई आणि अन्यत्र पोलिसांनी न्यायालयीन निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या शेकडो नागरिकांना दंड ठोठावला आहे. या कारवाईसाठी पोलिसांना मुक्तहस्त देण्यात यायला हवा. याचे कारण याच विषयाला आणखी एक कंगोरा आहे आणि तो म्हणजे कथित संस्कृतिरक्षणाचा. विशेषतः उथळ आणि उठवळ समाजमाध्यमवीर फटाक्‍यांवरील निर्बंधांना धार्मिक वळण देण्याचा प्रयत्न करतात. त्या अनुषंगाने समाजमाध्यमांवर टाकलेल्या काही पोस्ट या फटाक्‍यांपेक्षा ज्वलनशील असतात, याचे कारण त्यात विवेक, संयम, जबाबदारीचे भान नसते. जणू काही फटाके वाजविण्यावरच सरसकट बंदी आहे असे भासवून दिशाभूल करण्याची त्यात मेख असते.
आपण न्यायालयीन निकाल धाब्यावर बसविण्याचे धाडस कसे केले याचे वर्णन करण्याची खुमखुमी असते. तात्कालिक समाजमाध्यमीय लोकप्रियतेच्या मोहामुळे अंतिम हिताचा विचार मागे पडतो. वास्तविक शासन-प्रशासनाने अशा बाबतीत अधिक सतर्क राहिले पाहिजे. या बाबतीत केरळ उच्च न्यायालायने नुकत्याच दिलेला निर्णय नोंद घ्यावी असा. देवाला खूश करण्यासाठी फटाके फोडले पाहिजेत असे कोणत्याही धार्मिक ग्रंथात लिहिलेले नाही अशी टिप्पणी करीत न्यायमूर्तींनी त्या राज्यातील सर्व आयुक्तांना धार्मिक स्थळांपाशी बेकायदेशीरपणे साठवून ठेवण्यात आलेले फटाके हस्तगत करण्याचे निर्देश दिले. कोणत्याही धार्मिक स्थळापाशी विषम वेळी (ऑड अवर्स) फटाके वाजविण्यास निर्बंध घातले. अर्थात न्यायालयाच्या या निकालाचे बीजही फटाक्‍यांमुळे होणारे हवेचे आणि ध्वनी प्रदूषण, होणारे अपघात यांतच होते.
सार्वजनिक उत्सव-सण हे उत्साहाने साजरे झाले पाहिजेत; त्या निमित्ताने अर्थव्यवस्थेस चालना मिळाली पाहिजे; सामाजिक सौहार्द वाढला पाहिजे याविषयी कोणाचेही दुमत असणार नाही. मात्र याच अर्थ हे सण-उत्सव बेमुर्वतखोरपणे साजरे करणे असा होत नाही. केवळ फटाकेच प्रदूषण करतात असे नाही. अनिर्बंध बांधकामे, बेसुमर वाढलेली वाहने, कारखान्यांमधून होणारे उत्सर्जन या सगळ्याचे पर्यवसान अखेरीस हवा, जल आणि ध्वनी प्रदूषणात होत असते.
दिल्लीत दरवर्षी हिवाळ्यात प्रदूषणाचा होणारा स्फोट सर्वश्रुत आहे. मात्र आता मुंबई-पुण्यापर्यंत प्रदूषणाने विळखा घातला आहे. स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लहान मुलांनी प्रदूषणमुक्त दिवाळीचा संकल्प करावा असे आवाहन केले होते. लहान मुलांना शिकवा म्हणजे मोठ्या माणसांना शिकवण्याची पाळी येणार नाही असे अब्राहम लिंकनने वचन आहे. शिंदे यांचे प्रयोजन तेच असावे. पण आपल्या या आवाहनाचा जमिनीवर किती परिणाम झाला याचाही तपास त्यांनी करावयास हवा. कथित संस्कृतिरक्षक याच आवाहनाला ‘आव्हान’ समाजमाध्यमांवर देत नाही ना यावरही लक्ष ठेवायला हवे.
दिवाळीसारख्या सणांना प्रदूषणाचे गालबोट लागणे शहाणपणाचे नाही; हिताचेही नाही. फटाक्‍यांच्या कानठळ्या आवाजात हे समाजभान क्षीण आणि प्रदूषणकारी धुरात दूरदृष्टी धूसर होता कामा नये!
राहूल गोखले
