- स्मार्ट सिटीत सल्लागार, संचालकांच्या नियुक्यांचा नवा ‘खेळ ‘
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये गेली चार वर्षे स्मार्ट सिटीची कामे सुरू आहेत. अद्याप स्मार्ट सिटीचा एकही प्रकल्प नागरिकांच्या सोयीसाठी सुरू झालेला नसला तरी आता नव्याने या प्रकल्पासाठी सल्लागार आणि संचालकांच्या नियुक्त्यांचा नवा “खेळ’ सुरू झाला आहे. निकृष्ट दर्जा, कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार, संथ कारभार सत्ताधाऱ्यांच्या नात्यागोत्यातील उपठेकेदार यावरून स्मार्ट सिटीचा कारभार चर्चेत असतानाच नियुक्त्यांचा नवा प्रकार सुरू झाल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाची पंधरावी बैठक गुरूवारी (दि. 30) ऑटोक्लस्टर येथे पार पडली. कंपनीचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी संचालक तथा महापौर माई ढोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा आयुक्त राजेश पाटील, सत्तारुढ पक्षनेते तथा संचालक नामदेव ढाके, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, संचालक सचिन चिखले आदी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये शहरात स्मार्ट सिटीची संथगतीने सुरू असलेल्या कामांवर चर्चा न करता विषय पत्रिकेवर असलेल्या सर्वच विषयांना मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान या बैठकीनंतर आयुक्त व महापौरांनी पत्रकार परिषद घेतली. मात्र, पत्रकार परिषदेतील वाढते विरोधी प्रश्न बघता आयुक्त, महापौर, सत्तारुढ पक्षनेत्यांसह विरोधी पक्षनेत्यांनीही काढता पाय घेतला. त्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या सुरू असलेल्या स्मार्ट गोंधळावर कोणी बोलणार की नाही हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
बैठकीमध्ये “पीएमपी’च्या अध्यक्षपदी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांची नियुक्ती झाल्याने पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या संचालक पदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. स्मार्ट सिटी कंपनीचे वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून मेसर्स एमकेजीएम अँड असोसिएटस यांची चार्टर्ड अकाउंटट म्हणून तर मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कुमार भार्गव व यशवंत श्रीपात भावे यांची तज्ज्ञ संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. केपीएमजी सल्लागार यांची जीआयएस एन्बेल ईआरपी या कामासाठी पूर्णवेळ 5 तसेच दोन तज्ज्ञ सल्लागार यांची नेमणूक करण्यात करण्यात आली. सायकल फॉर चेंज या प्रकल्पासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नेमणूक व त्यासाठी 20 लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता या बैठकीत देण्यात आली.
मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये स्मार्ट सिटीची केवळ 60 टक्के कामे पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. साठ टक्केही कामे पूर्ण झाली नसल्याचा विरोधकांचा व नगरसेवकांचा आक्षेप आहे. असे असताना अपूर्ण व रेंगाळलेल्या कामांवर चर्चा करण्याऐवजी केवळ संचालक आणि सल्लागारांच्या नियुक्त्या करून ही बैठक संपुष्टात आणल्याने सत्ताधाऱ्यांचा कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
कोविडच्या काळामध्ये अनेक कामगार आपल्या गावी गेले होते त्यामुळे त्या काळात काम बंद होते. स्मार्ट सिटीमध्ये असलेले प्रकल्प हे सर्व नावीन्यपूर्ण प्रकल्प आहे. त्याची माहिती इतर ठिकाणी उपलब्ध नाही. तसेच काही कंपन्यांकडून डीपीआर तयार करण्यास उशीर झाला. तर काही ठेकेदारांनी कामांसाठी व्यवस्थित मजूर लावले नाहीत. त्याचा फटका स्मार्ट सिटीच्या कामांना बसला. मात्र असे असले तरी पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी इतर शहरांच्या तुलनेत नंबर एक स्थानी आहे.
– राजेश पाटील, आयुक्त