पुणे -वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वाटपाची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेताना मुलींची नोंद इतर हक्कात न करता भोगवटादार सदरी करण्याचे आदेश जमाबंदी आयुक्तांनी राज्यातील सर्व तहसीलदारांना दिले आहेत. त्यामुळे अशा जमिनींची खरेदी-विक्री करताना येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहे. तर वडिलांच्या निधनानंतर मुलींना डावलयाचे प्रकार यामुळे बंद होणार असून, मुलींना समान हक्क मिळणार आहे. मात्र, या आदेशाची तत्परतेने कार्यवाही होत नसल्याने अनेक प्रकरणे तहसीलदार यांच्या कार्यालयात प्रलंबित राहत असल्याचे दिसून येते.
“हिंदू वारसा हक्क’ कायद्यानुसार वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये वडिलांच्या निधनानंतर वारसांची नोंद घालण्याबाबतच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या तरतुदीनुसार मुलींना समान हक्क देण्यात आला आहे. त्यामुळे सात-बारा उताऱ्यावर वारसा हक्काची नोंद घालताना मुले आणि मुलींची नोंद भोगवटादार सदरी घालणे बंधनकारक आहे.
याबाबत राज्य सरकारकडून 1998 मध्ये देखील परिपत्रक काढण्यात आले होते. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे जमाबंदी आयुक्तांनी मागील तीन वर्षांपूर्वी पुन्हा परिपत्रक काढून सूचना केल्या आहेत. तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज केल्यानंतर या सर्व प्रक्रियेसाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे नोटीसा बजावणी ते आदेश या दरम्यानचा वेळ कमी होणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये कोणताही वाद अथवा समस्या नाहीत, अशी प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लावावीत, अशी मागणी होत आहे.मागील काही वर्षांत जमिनीच्या वाढलेल्या किमतींमुळे मुलींना डावलण्याचे प्रकार वाढले आहेत. मालमत्तेतील हक्काएवढा मोबदला मिळत नसेल अथवा मिळाला नाही, म्हणून वाद होतात. परिणामी व्यवहार अडकून पडतात.
अशी असावी प्रक्रिया
तहसीलदार यांच्याकडे याबाबतचा अर्ज आल्यानंतर वारस फेरफाराची खात्री करून, तहसीलदार यांनी अशा इतर वारसांची नावे भोगवटादार सदरी असलेल्या संबंधित खात्यामध्ये सामाईकात समाविष्ट करण्यासाठी मूळ वारस फेरफारावरून व अन्य कागदपत्रावरून खात्री करून सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून घेत आदेश पारित करावेत. फेरफार प्रणालीतून आदेशाचे खात्यात नाव समाविष्ट करणे या फेरफार प्रकारातून सदरची दुरुस्ती करण्यात यावी. म्हणजे यापुढे ऑनलाइन दस्त नोंदणीला व अन्य फेरफार घेण्यासाठी अडचणी उद्भवणार नाहीत. यापूर्वीच हक्कसोडपत्र, बक्षिसपत्र, वाटणीपत्र झाली असल्यास त्यांचाही विचार करण्यात यावा, अशा सूचना जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने दिल्या आहेत.