नवी दिल्ली: सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग यांना कोर्टाने भ्रष्टाचार प्रकरणात कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे त्यांना कोणतीही निवडणूक लढवण्यास सहा वर्ष बंदी घालण्यात आली होती. भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यांनी एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षाहीं भोगली आहे. पण त्या राज्यात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखालील क्रांतीकारी मोर्चा पक्षाला बहुमत मिळून ते मुख्यमंत्री झाले आहेत. पण सध्या ते विधीमंडळाचे सदस्य नाहीत. आणि त्यांना निवडणूक लढवण्यास सहा वर्ष अपात्र ठरवण्यात आल्याने त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाविषयीच पेच निर्माण झाला होता. पण निवडणूक आयोगानेच त्यांच्या अपात्रतेचा सहा वर्षांचा कालावधी कमी करून तो एक वर्ष एक महिनाच इतका कमी केला आहे.
त्यानुसार 10 सप्टेंबर रोजीच त्यांच्या अपात्रतेची मुदत संपुष्ठात आल्याने त्यांना आता विधानसभेची पोटनिवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे त्यांचे मुख्यमंत्रीपदही शाबुत राहणार आहे. एखाद्या उमेदवारावरील अपात्रतेची शिक्षा कमी करण्याचा निवडणूक आयोगाला लोकप्रतिनिधी कायद्यातच अधिकार देण्यात आला आहे त्याचा उपयोग करून निवडणूक आयोगाने तमांग यांच्या विषयी हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीविषयी प्रथमच असा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आला आहे.