मुंबई – शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना फुटीच्या आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सादर झालेली पक्षघटना ग्राह्य धरायला हवी, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालपत्रात नोंदवले आहे. त्याच अनुषंगाने राज्य विधिमंडळ कार्यालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून शिवसेनेच्या घटनेच्या प्रतीची मागणी केली आहे.
विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेतून फुटलेले 16 आमदार पात्र की अपात्र, याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर घ्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. आर. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने 11 मे 2023 रोजी हा निकाल दिला होता.
विधानसभा अध्यक्षांनी पक्ष आणि व्हीप यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, असे सांगतानाच तसेच हे ठरवत असताना विधानसभा अध्यक्षांनी नेमकी कोणती काळजी घ्यायला हवी, याबाबतही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
पक्षाची घटना आणि अन्य नियमांचा विचार विधानसभा अध्यक्षांनी करायला हवा. समजा दोन किंवा अधिक पक्ष घटना सादर झाली तर विधानसभा अध्यक्षांनी पक्ष फुटीच्याआधी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सादर झालेली पक्षाची घटना ग्राह्य धरायला हवी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
यानंतर विधानसभा अध्यक्ष ऍड. राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्तासंघर्षावर संवैधानिक शिस्त कायम ठेवत निर्णय दिला आहे. त्यामुळे जून-जुलै 2022मध्ये राजकीय पक्ष कोणता होता, कोणत्या गटाचा होता याचा निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष कोणाचा होता हे निश्‍चित केल्यानंतर प्रतोद कोणी व्हावे, गटनेता कोणी व्हावे याला आपण मंजुरी देऊ. त्यानंतर प्रत्येक याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येईल आणि सुनावणी घेताना नैसर्गिक न्यायाचा अवलंब करावा लागणार असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच आपण निर्णय देऊ, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले होते.
याच पार्श्वभूमीवर आता विधिमंडळ कार्यालयामार्फत राहुल नार्वेकर यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले आहे. त्याद्वारे निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मागितली आहे.
