नवी दिल्ली – राज्यातील सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या खंडपीठाची स्थापना सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाल झाली असून यात रमणा यांच्यासह न्या. कृष्णा मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश आहे. या खंडपीठासमोर 20 जुलैला सुनावणी पार पडणार असल्याने निकालाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
शिवसेनेकडून अपात्रतेसंदर्भात जवळपास 7 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होईल. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 39 आमदारांसह बंड केले. ज्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. एकनाथ शिंदेंनी बंड केल्यानंतर त्यांची उद्धव ठाकरेंनी गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली. शिंदेची हकालपट्टी केल्यानंतर शिवसेनेने अजय चौधरी यांना गटनेते म्हणून नेमले. याचवेळी एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची प्रतोद पदावर नियुक्ती केली.
एकीकडे अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केलेली असतानाच शिवसेना प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या 16 आमदारांवर कारवाई करण्याबाबतची तक्रार तत्कालिन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली. या तक्रारीनंतर झिरवळ यांनी बंडखोर 16 आमदारांना दोन दिवसात उत्तर द्यायचे आदेश दिले.
बंडखोर आमदारांना नोटीस आल्यानंतर शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
विधानसभा उपाध्यक्षांवर आधीच अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यामुळे त्यांना आमच्यावर कारवाई करता येणार नाही, अशी बाजू शिंदे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडली. सोबतच भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती कायदेशीर आहे, कारण शिवसेना आमदारांचे बहुमत आमच्या बाजूने आहे, असा युक्तीवादही करण्यात आला.
या युक्तीवादानंतर शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर 11 जुलैपर्यंत कारवाई करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच सर्व पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.