पुणे, दि. 24 -शहरातील अनधिकृत होर्डिंग शोधण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने एका खासगी कंपनीस काम दिले होते. या कंपनीने शहरात जीआयएस सर्व्हे करून तब्बल साडेतीन हजार अनधिकृत होर्डिंग शोधत त्याची माहिती पालिकेस सादर केली. मात्र, त्यानंतरही पालिकेकडून शहरात केवळ दोन हजार होर्डिंग अनधिकृत असल्याचा आकाडा जाहीर केला. त्यामुळे उर्वरित दीड हजार होर्डिंग कुठे गायब झाली, का ती कागदावरच दाखविण्यात आली नसून, त्यांचे शुल्क लाटले जातेय, अशी चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे. या कागदावरुन गायब असलेल्या होर्डिंग मालकांकडून महिना 5 ते 10 हजारांची वसुली केली जात असल्याचीही चचा गेल्या काही दिवसांपासून रंगली आहे.
महापालिकेच्या आकाश चिन्ह विभागाकडून शहरात जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जाते. यानुसार एका वर्षाषाठी प्रती चौरस फूट 222 रुपयांप्रमाणे महापालिकेकडून शुल्क आकारले जाते. या शुल्क आकारणीला विरोध करत काही होर्डिंग व्यावसायिक न्यायालयात गेले आहेत. तर अनेकांकडून 222 रुपयांनुसार शुल्क भरले जात आहे. त्यानुसार शहरात 2 हजार 348 अधिकृत फलक असल्याचे महापालिका सांगते. गेल्या तीन ते चार वर्षांत पालिकेला वार्षिक 50 ते 60 कोटींचा महसूल मिळवून दिलेल्या या विभागाकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. तर करोना काळात अनेकांना महापालिका कारवाई करणार नसल्याचे लक्षात येताच, शहरभर मोठ्या प्रमाणात खासगी इमारतींवर नव्याने होर्डिंग उभारली आहेत. त्यामुळे ही बाब प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर पालिकेकडून एका खासगी कंपनीस शहरातील जाहिरात फलकांचे जीपीएस सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात साडेतीन हजार अनधिकृत जाहिरात फलक असल्याचा अहवाल पालिकेस सादर केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात आकाशचिन्ह विभागाकडून हे फलक दोन हजारच असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे कंपनीने अनधिकृत म्हणून कळविलेले दीड हजार फलक गेले कुठे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.