अक्षय्यतृतीयेला हजारो ग्राहकांनी बाजारपेठेत सोने खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली. दोन वर्षांनंतर करोनाचे कोणतेही निर्बंध नसताना अक्षय्यतृतीया आल्यामुळे लोकांनी हा उत्साह दाखवला. एवढेच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांनी गृहोपयोगी वस्तूंची लक्षणीय खरेदी केली. यावरून देशात आबादीआबाद असून, सारी जनता मजेत जगत आहे, असा समज करून घेणे मूर्खपणाचे आहे. बहुसंख्य जनता महागाईने होरपळत असून, त्याबद्दल केंद्र सरकार काय करणार आहे, असा सवाल विरोधी पक्षाचे नेते गेले सहा-आठ महिने करत आहेत.
महागाईचे खापर रशिया-युक्रेन युद्ध व त्यामुळे होणारी इंधन दरवाढ यावर फोडले, की आपण मोकळे असा केंद्र सरकारचा पवित्रा होता. परंतु आता मात्र महागाईला काबूत आणण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने बुधवारी रेपो दरात 40 बेसिस पॉइंटस किंवा आधारबिंदूंची वाढ करून, तो सध्याच्या चार टक्क्यांवरून 4.40 टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. बॅंकांकडून वितरित केल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजदराला प्रभावित करणाऱ्या या प्रमुख दरातील वाढीमुळे, बॅंकांची कर्जे महागणार आहेत. जेव्हा भाववाढ होत असते, तेव्हा अर्थव्यवस्थेतील खेळता पैसा कमी करण्याचे पाऊल रिझर्व्ह बॅंक उचलत असते व त्याला धरूनच हे झाले आहे.
“प्राइस’ या वित्तीय संशोधन संस्थेच्या अभ्यासानुसार, मागच्या पाच वर्षांत तळाच्या सर्वात गरीब कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 53 टक्क्यांनी घटले. म्हणजे, ते सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या हिशेबात एक लाखावरून 65 हजारांवर आले. सर्वसामान्य जनतेचा आरोग्यावरील खर्च वाढला असून, किरकोळ स्तरावरील महागाईही लक्षणीय प्रमाणात (सुमारे पाच ते सहा टक्के) भडकली आहे. अल्पबचत योजनांच्या व्याजातून आपल्या जगण्याचा खर्च करणारे कोट्यवधी ज्येष्ठ नागरिक देशात आहेत. या योजनांवरील व्याजदरात कपात करण्यात आली असल्यामुळे, वृद्धांना जगणे मुश्किल बनले आहे. किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईदरात वाढ झाल्यानंतर आता घाऊक महागाईतही वाढ झाली आहे. इंधन, खाद्यान्न वस्तू आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढल्याने, देशातील घाऊक महागाईदराच्या आकडेवारीने बारा वर्षांतील उच्चांकी पातळी गाठली आहे. हिंदू, हिंदुत्व, काशी विश्वेश्वराचे मंदिर, सचिन वाझे, अनिल देशमुख, मशिदीवरील भोंगा, रस्त्यावरील नमाज हे सर्व विषय चालू असताना, करोडो लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असलेल्या महागाईवर मात्र चर्चा झाली नाही. संसदेतही हा विषय टाळण्याचा प्रयत्न झाला आणि शेवटी विरोधकांच्या मागणीवरून त्यावर चर्चा करावी लागली.
डीझेल, पेट्रोल, मूलभूत धातू, रसायने आणि अन्नधान्य उत्पादनाच्या किमती वाढल्या आहेत. सणासुदीच्या काळात वस्तू व सेवांसाठीची मागणी अधिक वाढली होती. परिणामी, घरगुती वापराच्या इंधनाबरोबरच खाद्यान्न वस्तू आणि भाजीपाल्याच्या किमतीत वाढ झाली. त्यात अवकाळी पावसामुळे घाऊक बाजारात फळभाज्यांची आवक घटली आणि त्यांच्या दरात वाढ झाली आहे. एकेकाळी कांद्याचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर सरकारे बदलली होती. मात्र, बेरोजगारी, भाववाढ आणि विषमता या तीन समस्या उग्र झाल्या असल्या, तरी त्यावरून आज पुरेसे रणकंदन होताना दिसत नाही. त्याउलट भावनात्मक प्रश्नांवरील राजकारण फोफावले आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कमी पातळीवरील चलनफुगवट्याचा काळ आता ओसरला आहे. खाद्यतेलाची भाववाढ होत असताना मध्यंतरी आयातदार तसेच इथल्या व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर साठेबाजी केली होती. आता पतधोरण निर्धारण समितीतील सर्व सहा सदस्यांनी व्याजदरवाढीच्या बाजूने कौल दिल्याची माहिती रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली आहे.
रोख राखीव प्रमाणदेखील (सीआरआर) 50 आधारबिंदूंची वाढ करत, साडेचार टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे. बॅंकांना त्यांच्या ठेवीतील हिस्सा ज्या प्रमाणात रिझर्व्ह बॅंकेकडे बिनव्याजी राखून ठेवावा लागतो, ते प्रमाण म्हणजे सीआरआर. या सीआरआरमधील अर्धा टक्का वाढीमुळे बॅंकिंग व्यवस्थेतील 87 हजार कोटी रुपयांचा पैसा हा शोषून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे वस्तूंची मागणी कमी होऊन, भाववाढ घटावी, हाच रास्त हेतू आहे. अन्नधान्ये, खाद्यतेल वगैरेंच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे जनसामान्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. किरकोळ महागाईदराने मार्चमध्ये 17 महिन्यांमधील विक्रमी पातळी गाठली आहे.
शिवाय एप्रिलमध्ये हा दर आणखीनच वाढलेला आहे. सलग तीन महिने चलनफुगवट्याचा दर रिझर्व्ह बॅंकेसाठी स्वीकारार्ह असलेल्या सहा टक्क्यांच्या पातळीपेक्षा अधिक राहिला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या दरवाढीमुळे शेअर बाजार कोसळला असला, तरी फिकीर बाळगण्याचे कारण नाही. पोट सुटलेले दलाल, धनदांडगे, उच्च मध्यमवर्गीय व श्रीमंत यांच्या फायद्या-तोट्यापेक्षा गोरगरिबांच्या पोटाची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. मुळातच करोडो गरिबांचे व कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न कमी झाले असून, त्यात चलनफुगवट्यामुळे त्यांचे घरगुती अंदाजपत्रक कोलमडले आहे. पतपुरवठ्यातील दरवाढीमुळे सेवानिवृत्त व ज्येष्ठ नागरिक तसेच बॅंकांत मुदतठेवी ठेवणाऱ्यांचा फायदा होणार आहे. कारण त्या व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र गृह व वाहनकर्जे महागणार असल्यामुळे त्याचा मध्यमवर्गीयांना फटकाही बसेल.
गेली जवळपास दोन वर्षे रिझर्व्ह बॅंकेने आर्थिक विकासास पाठबळ देण्यासाठी व्याजदरात वाढ न करण्याचाच निर्णय घेतला होता. आता रिझर्व्ह बॅंकेचे धोरण अचानक बदलले, अशी टीका केली जात असली तरी त्यात फारसे तथ्य नाही. कारण एप्रिलमधील नव्या आर्थिक वर्षातील पहिले द्वैमासिक धोरण जाहीर करताना, यापुढे महागाई नियंत्रणावरच आमचा भर असेल, असे दास यांनी स्पष्ट केले होते. जगभरातील अनेक प्रमुख मध्यवर्ती बॅंकांनी चलनफुगवटा रोखण्यासाठी व्याजदरात वाढ केली आहे. तसेच अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हनेही व्याजदरात अर्ध्या टक्क्याची वाढ केली आहे. मागील दोन दशकांत फेडरल रिझर्व्हने एवढी वाढ कधी केली नव्हती. महागाईला आवर घातला नाही, तर त्याचा विकासावर प्रतिकूल परिणाम होतो, हे लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेने इशारा देणारा आपला धोरणात्मक भोंगा वाजवला आहे.