पुणे,{प्रभात वृत्तसेवा}- पाण्याची थकबाकी असलेल्या कार्यालयांनी बिले वेळेत न भरल्यास थकबाकीवर दरमहा एक टक्का दंड आकारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मात्र, पुण्यातील केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या कार्यालयांनी तब्बल १२५ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकवली आहे. वारंवार नोटीस देऊनही ही कार्यालये पैसे देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनही हतबल झाले असून, पाणीही तोडता येत नसल्याने ही थकबाकी वाढतच आहे.
शहरातील केंद्र व राज्य शासनाच्या कार्यालयांना महापालिकेकडून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. ही सर्व कार्यालये प्रामुख्याने बंडगार्डन आणि लष्कर पाणीपुरवठा केंद्र अधिकारात येतात. यातील १२ केंद्रांच्या कार्यालयांनी सुमारे १०९ कोटी ९९ लाख रुपयांचे पाणीबिल थकवले आहे, यात सर्वाधिक ५३ कोटींची थकबाकी पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची आहे.
त्यानंतर रेल्वे, टपाल विभाग, बीएसएनएल, वायूसेना तसेच पुरातत्त्व विभागाकडे थकबाकी आहे. तर राज्यशासनाच्या सुमारे २९ विभागांना पिण्याचे पाणी दिले जात असून, त्यांची थकबाकीही १५ कोटी ५२ लाख रुपयांची आहे. यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, मनोरूग्णालय, सिंचन विभाग, आरटीओ अशा कार्यालयांचा समावेश आहे.
कारवाईस मर्यादा
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाची शहरातील खासगी तसेच शासकीय कार्यालयांकडे असलेली थकबाकी चारशे कोटीं रुपयांवर गेली आहे. महापालिकेकडून ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी नोटीस देण्यात येतात. त्यानंतरही थकबाकी न आल्यास महापालिका खासगी आस्थापनांची नळजोडणी तोडू शकते. मात्र, महापालिकेस शासकीय कार्यालयांवर कारवाईस मर्यादा येतात. दोन वर्षांपूर्वी थकबाकी न भरल्याने महापालिकेने आगाखान पॅलेसचे पाणी तोडले होते. मात्र, त्यानंतर मोठा गदारोळ झाला होता.