मॅडम, अटक स्थानबद्धता यासाठी फौजदारी व इतर कायद्यात तरतुदी आहेत ना? ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्यात पूर्वीही असतील ना? मग ज्यासाठी कायद्यात तरतुदी आहेत त्यास मुलभूत हक्कांमध्ये संरक्षण देण्याचे कारण काय? एका व्याख्यानात एका विद्यार्थ्याने विचारलेला हा प्रश्न.
हो, अटक स्थानबद्धता यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता तसेच इतर कायद्यांमध्ये तरतुदी नक्कीच आहेत. पण एखाद्या कायद्यातील तरतुदी आणि मुलभूत हक्क यात फरक काय आहे? तर मुलभूत हक्कांची अंमलबजावणी ठामपणे होतेच. मात्र कायद्यांच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना त्यास प्रशासकीय, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अशी उद्दिष्ट जोडली गेली तर प्रत्येकजण आपापल्या परीने त्या त्या तरतुदींचे विश्लेषण करून त्याचा वापर करण्याचा संभाव्य धोका असतो. असे सांगून ही तरतूद नसती तर? काय काय होऊ शकते? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना विचारला.
या चर्चेतून आलेले सार असे की, कोणत्याही सरकारला किंवा प्रशासकीय यंत्रणांना दडपशाही करणे सहज शक्य झाले असते. यासाठी कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसार अंमलबजावणी नीट झाली नसती. अटक किंवा स्थानबद्धता याचा गैरवापर वाढला असता. शिवाय कायद्यातील तरतुदींचा स्वतःच्या दृष्टीकोनातून विश्लेषण करून त्याची सरकार आणि यंत्रणा त्याची अंमलबजावणी करू शकतात. यात मनमानी होण्याचा, शासन आणि प्रशासन यांचेकडून गैरवापर, भ्रष्टाचार होण्याचा धोका, दडपशाही वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचा आणीबाणीच्या काळात आपण अनुभव घेतला आहे. शिवाय अटक किंवा स्थानबद्धता केलेल्या व्यक्तींच्या केवळ स्वातंत्र्यावरच गदा येते असे नव्हे तर त्यांचा अमानुष छळ होण्याची, त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असते.
म्हणूनच या सर्व बाबी विचारात घेता अटक आणि स्थानबद्धता यासाठी मुलभूत हक्कांमध्ये स्थान देणे किती आवश्यक ठरते हे आपल्या लक्षात येईल शासन कोणतेही असो अटक, स्थानबद्धता या माध्यमाचा वापर करून हुकुमशाही करणे सहज शक्य असते. वर्षानुवर्षे स्थानबद्ध केलेल्या म्यानमारच्या कार्यकर्त्या अंग सॅन सू की यांचे उदाहरण आपल्या समोर आहेत. थोडक्यात अटक आणि स्थानबद्धता यांचा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्याचा अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर गैरवापर रोखण्यासाठी त्यास मुलभूत हक्कांमध्ये संरक्षण देणे लोकशाही राष्ट्रांमध्ये अतिशय गरजेचे आहे. कलम २१ मध्ये जीवनाचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य याविषयी मुलभूत हक्क दिला आहे. त्यास पूरक अशी तरतूद कलम २२ मध्ये करण्यात आली आहे. या तरतुदीमधून नागरिकांच्या मुलभूत नागरी हक्कांचे आणि मानवी स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात आले आहे. कलम २२ हे विशिष्ट परिस्थितीमध्ये अटक आणि स्थानबद्धता यापासून संरक्षण देते. हा मुलभूत अधिकार भारतीय आणि परकीय नागरिकांसाठी देण्यात आला असून या तरतुदीमध्ये अटक आणि स्थानबद्धता या दोन कृतींना संरक्षण देण्यात आले आहे.
पहिले संरक्षण अटक करणेबाबत असून कलम २२(१) ते (३) मध्ये या तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. यात अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा अटकेच्या करणाची शक्य तितक्या लवकर माहिती दिल्याशिवाय त्यास कोठडीत ठेवता येणार नाही किंवा पसंतीच्या वकिलांचा कायदेशीर सल्ला घेण्याचा आणि बचाव करण्याचा त्याचा अधिकार नाकारला जाणार नाही. अटकेच्या ठिकाणापासून दंडाधिका-यांच्या न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासासाठी लागणारा वेळ वगळून अटक केलेल्या आणि कोठडीत ठेवलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला २४ तासांच्या आत जवळच्या दंडाधिका-यासमोर हजर केले जाईल आणि दंडाधिकारी यांच्या अधिकाराशिवाय सदर व्यक्तीस २४ तासांच्या कालावधीव्यातिरिक्त जास्त काल कोठडीत ठेवता येणार नाही. शत्रूदेशाच्या व्यक्तीला किंवा प्रतिबंधक स्थानबद्धता ची तरतूद असणा-या कोणत्याही कायद्याखाली अटक केली आहे किंवा स्थानबध्द केले आहे अशा व्यक्तीला पोट कलम (१) व (२) मधील तरतुदी लागू होणार नाहीत.
तसेच कलम २२ (४) ते (७) मध्ये स्थानबद्धता बाबत तरतुदी देण्यात आलेल्या आहेत. या तरतुदीनुसार प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणा-या कोणत्याही कायद्याद्वारे तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ एखाद्या व्यक्तीला स्थानबध्द करता येत नाही. या कालावधीपेक्षा अधिक कालावधीसाठी स्थानबद्ध ठेवायचे असल्यास सल्लागार मंडळाने तीन महिन्याचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी पुरेशी करणे नमूद करून उच्च न्यायालयास अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची तरतूद असलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत केलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतले जाते. तेव्हा आदेश देणारा अधिकारी शक्य तितक्या लवकर सदर आदेश कोणत्या कारणास्तव दिला गेला आहे याची माहिती देईल आणि अशा आदेशाविरुद्ध निवेदन करण्याची संधी लवकरात लवकर देईल. पोटकलम ५ मधील कोणत्याही गोष्टीसाठी प्राधिकरणाने सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध समजणारी तथ्ये उघड करण्यासाठी या पोटकलमात नमूद केल्याप्रमाणे कोणताही आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. कोणत्या परिस्थितीत स्थानबद्ध करायचे, स्थानबद्धतेचा किमान कालावधी आणि सल्लागार मंडळाने अवलंब करावयाची स्थानबद्धतेची प्रक्रिया याबाबत संसदेने कायदा करण्याची तरतूद या कलमात करण्यात आली आहे.
दिवाणी अटक , हद्दपार किंवा न्यायालयाने स्वतःहून केलेल्या कारवाईस कलम २२ मधील अटक आणि स्थानबद्धतेच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. राज्यघटनेतील या तरतुदीव्यतिरिक्त फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३, प्रतिबंधक अटकेचा कायदा १९५०, अंतर्गत सुरक्षा कायदा १९७१ काळाबाजार प्रतिबंध आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याची देखभाल कायदा १९८०, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९८२ या कायद्यांमध्ये अटक व स्थानबद्धता याबाबत विविध तरतुदी आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्वाच्या प्रकरणांत वेळोवेळी अटक आणि स्थानबद्धता याबाबत निर्देश दिलेले असून त्या निर्देशांच्या अनुषंगाने कायद्यात सुधारणा करण्यात आलेली आहे.
तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही अटक व स्थानबद्धता याबाबतच्या हक्कांचे संरक्षण करणा-या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा १९४८ च्या कलम ९ नुसार कोणालाही मनमानी अटक, नजरकैद किंवा निर्वासित केले जाऊ नये अशी तरतूद आहे. तसेच नागरी आणि राजकीय हक्कांचा अंतरराष्ट्रीय करार १९७६ च्या कलम ९ नुसार प्रत्येकाला व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेचा अधिकार असून कोणात्याही व्यक्तीला अनियंत्रितपणे ताब्यात घेतले जाणार नाही अटक लेली जाणार अन्ही आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केल्याशिवाय कोणाचेही स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ सहकार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
एकूणच अटक आणि स्थानबद्धता यास मुलभूत हक्कांमध्ये संरक्षण दिल्याने कोणत्याही परिस्थितीत शासकीय यंत्रणांना कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा अन्यायकारक आणि असंविधानिक गैरवापर रोखण्यास लोकशाहीमध्ये महत्वाची भूमिका बजावत आहेत.