यशवंतनगर – ऊसाचा दर ठरवताना विचारात घेतला जाणारा मूळ उतारा 10.25 ऐवजी पूर्वी प्रमाणे 8.50 धरावा, अशी मागणी ऊस नियंत्रण मंडळाचे शेतकरी प्रतिनिधी रयत क्रांतीचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सचिन नलवडे यांनी केली. आगामी ऊस दर किमतीचे धोरण ठरवण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे केंद्रीय कृषी खर्च, किंमत आयोगचे अध्यक्ष विजय शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली, साखर आयुक्त चंद्रकांत पुंलकंदवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील प्रगतशील शेतकरी व ऊस नियंत्रण मंडळाच्या सदस्यांनासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत सन 2024-25 सालासाठी उसाची किंमत किती असावी, ऊस शेतीला येणारा खर्च किती आहे. ऊस व ऊसदरसंदर्भात असणाऱ्या इतर प्रश्नांची या बैठकीत चर्चा झाली. याप्रसंगी शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून सचिन नलवडे बोलत होते. यावेळी राज्यातील प्रगतशील शेतकरी व ऊस नियंत्रण मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
श्री. नलवडे म्हणाले, पूर्वीच्या बेस नुसार शेतकऱ्यांना प्रति टन तीन हजार सातशे रुपये ऊस दर मिळाला असता. मात्र, आता तो तीन हजारच्या आसपास मिळत आहे. केंद्र सरकारने गेल्या पाच-सहा वर्षात एफआरपी वाढवली. पण त्याचबरोबर बेस उतारा वाढवल्याने शेतकऱ्यांना मिळणारा ऊसाचा दर हा 2800 ते 3000 च्या आसपास राहिला आहे. तसेच वाढलेला तोडणी, वाहतूक खर्च शेतकऱ्यांच्या एफआरपीतून वजा होत असल्याने मूळ एफआरपी वाढली नसल्याचे त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
तसेच ऊसाच्या पदार्थातील नफ्याचा वाटा सी. रंगराजन समितीनुसार मळी, बगॅस, मोलॅसिस एवढ्याच प्राथमिक उपपदार्थापुरता मार्यादीत आहे. उपपदार्थातील नफा शेतकऱ्यांना वाटण्याचे सूत्र बदलून त्यामध्ये एथेनॉल, को-जन अल्कोहोल, स्पिरिट आदी. द्वितीय उप पदार्थाचा समावेश करावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 300 ते 400 रुपये जास्तीचे मिळतील, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी दिलीप मांनगावे यांनी दोन साखर कारखान्यातील 25 किमी अंतराची अट रदद् करावी, अशी मागणी केली. यावेळी विरवडेचे प्रगतशील शेतकरी प्रसाद धोकटे उपस्थित होते.
साखर निर्यात बंदी उठवावी
जागतिक बाजार पेठेत साखरेला चांगला भाव असल्याने साखर निर्यात बंदी उठवावी. म्हणजे यावर्षीच्या उसाला आणखी चांगला भाव मिळेल. तसेच साखरेला द्विस्तरीय भाव म्हणजे घरगुती वापरासाठी वेगळा व उद्योग व्यवसायाला लागणाऱ्या साखरेचा भाव वेगळा करावा, अशी मागणी श्री. नलवडे यांनी यावेळी केली.
शेतकऱ्याला मजूरापेक्षा कमी पैसे
शेतीचा एकरी खर्च सव्वा लाखाच्या पुढे गेला असून अठरा महिन्यांनी शेतकऱ्यांना उसातून मिळणारा नफा हा फक्त पंचवीस हजार रुपये म्हणजे महिन्याला पंधराशे रुपये आहे. जो मुजरा पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे उसाला कमीत कमी चार हजार दर मिळावा, अशी मागणी कोपर्डे हवेलीचे प्रगतशील शेतकरी सुदाम चव्हाण यांनी केली.