संतोष पवार
सातारा – शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्बल व वंचित घटकांकरता 25 टक्के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत निवड झालेल्या बालकांना काही शाळा प्रवेश नाकारत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर अशा शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या संचालकांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या आदेशामुळे आरटीई प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी परिस्थिती असताना सातारा शहरासह जिल्ह्यातील काही शाळांनी प्रवेशाबाबत आडमुठी भूमिका घेतली आहे. प्रवेश मिळूनही आरटीई प्रतिपूर्तीचे पैसे शासनाकडून न मिळाल्याने आम्ही प्रवेश देणार नाही, असे काही शाळांकडून पालकांना सांगण्यात येत आहे. आरटाई प्रवेश मिळूनही पालकांची अडवणूक होत असेल तर जिल्हा परिषद प्रशासन अशा शाळांवर काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशस्तरावर 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुलामुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
आरटीई प्रवेशांतर्गत ऑनलाइन सोडत नुकतीच काढण्यात आली. पडताळणी समितीकडून कागदपत्रे तपासणी झाल्यानंतर निवड यादीतील बालकांचे प्रवेश निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ऑनलाइन सोडतीद्वारे निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांना प्रवेशासाठी दि. 22 मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तथापि, काही जिल्ह्यांमध्ये काही शाळा आपल्या शाळेबाहेर बॅनर, बोर्ड लावून 25 टक्के अंतर्गत शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती रक्कम शासनाकडून न मिळाल्यामुळे बालकांचे प्रवेश नाकारत आहेत.
अशा शाळांवर तात्काळ कारवाई करुन संबंधित शाळांची शाळा मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवावा, असे आदेश शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिले होते. शिक्षक संचालकांच्या आदेशानंतर तरी आरटीई प्रवेशाचा प्रश्न सुटेल असे वाटत होते. मात्र, प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी, पालकांना काही शाळांकडून वेगळे अनुभव येत आहेत. प्रवेश मिळाला असला तरी तुम्हाला 50 टक्के फी आधी भरावी लागेल, आम्हाला शासनाकडून आरटीई प्रतिपूर्तीचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत, आम्ही संस्था कशा चालवायच्या असे पालक व विद्यार्थ्यांना सुनावण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील एकही पात्र विद्यार्थी आरटीई शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी शिक्षण विभाग ऍक्शन मोडमध्ये आला असताना काही शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यालाच आव्हान देण्याचे धाडस केले आहे. प्रवेश मिळूनही शाळा प्रवेशास नकार देत असल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती शिक्षण विभागात विद्यार्थी व पालकांची वर्दळ वाढली आहे. याबाबत शिक्षण विभाग काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
“आरटीई’ 25 टक्के अंतर्गत पात्र झालेल्या बालकांना ज्या शाळा, संस्था, प्रवेश नाकारत आहेत. अशा शाळांविरोधात आरटीई अधिनियम, नियम, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पत्रान्वये दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करण्याबाबत शिक्षण संचालकांचे आदेश आहेत. एकही पात्र विद्यार्थी “आरटीई’ शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
शबनम मुजावर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी