सातारा – जिल्हा परिषदेअंतर्गत विविध संवर्गातील एक हजार 288 प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्यांची प्रक्रिया काही दिवसांपूर्वी पूर्ण झाली होती. संवर्ग सहामधील अवघड क्षेत्रात 134 शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या होत्या. सोमवारअखेर 92 शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याबाबत धाव घेऊन बदल्यांना स्थगिती घेतली आहे. न्यायालयात जाणाऱ्या शिक्षकांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता असून आता बदली प्रक्रियेबाबत शिक्षण विभाग काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्यांसाठी राज्य शासनाने एक ऍप तयार केले असून त्यानुसार यावर्षी बदल्यांची प्रक्रिया राबवण्यात आली. विविध संवर्गातील बदलीपात्र शिक्षकांकडून ऍपवर माहिती अपलोड करुन त्याची पडताळणी शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली. त्यानुसार संवर्गनिहाय शिक्षकांच्या बदल्यांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. यावर्षी प्रथमच ऑनलाइन पध्दतीने बदल्या होत असल्याने कुठेही तक्रारीला वाव मिळणार नसल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात येत होते.
बदली प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा व विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी प्रयत्न केले. सहा संवर्गातील एक हजार 288 शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या टप्प्याटप्याने काही दिवसांपूर्वीच झाल्या होत्या. त्यानंतर शिक्षकांना बदली ठिकाणाच्या नियुक्तीबाबतचे आदेश देण्यात आले. संवर्ग 6 मध्ये अवघड क्षेत्रातील 134 शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. बदली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संवर्ग 6 मधील अनेक शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यापैकी 92 शिक्षकांच्या बदल्यांना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आणखी काही शिक्षक न्यायालयात गेले असल्याने स्थगिती मिळवलेल्या शिक्षकांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
53 वर्षांवरील शिक्षकांच्या अवघड क्षेत्रात बदल्या
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्यावतीने ऑनलाइन प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवण्यात आली. बदल्यांमधील हस्तक्षेप टळून कोणावरही अन्याय होऊ नये यासाठी ऍपद्वारे बदल्या करण्यात आल्या. वास्तविक 53 वर्षांवरील शिक्षकांच्या बदल्या अवघड क्षेत्रात करु नयेत असा शासन निर्णय असतानाही अवघड क्षेत्रात बदल्या झाल्याचा आरोप करत अनेक शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. सद्यपरिस्थितीत न्यायालयाने 92 शिक्षकांच्या बदल्यांना स्थगिती दिली असली तरी शिक्षण विभाग न्यायालयात काय म्हणणे मांडणार यावर स्थगिती उठणार की टिकणार हे स्पष्ट होणार आहे.