मुंबई – मोदी सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा राजकारण महत्वाचे आहे. केवळ निवडणुकीचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेऊन त्यांनी हे कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे अशी प्रतिक्रीया सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्यांविषयी नेमलेल्या समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी दिली आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की आम्ही या कायद्याच्या संबंधात केंद्र सरकारला अनेक दुरूस्त्यांचे प्रस्ताव दिले होते पण सरकार अडेलपणे वागत होते. त्याचा वापर करून शेतकरी आंदोलनाचा तिढा सोडवणे सरकारला शक्य होते पण भाजप सरकारने त्यापासून पळ काढून शेतकरी हिताचाच बळी देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसला असेही त्यांनी म्हटले आहे.
त्यांना आता केवळ निवडणुका जिंकायच्या आहेत बाकी यातून दुसरा अर्थ काढता येत नाही असेही त्यांनी नमूद केले. कृषी कायद्यांच्या संबंधात आम्ही कोर्टात ज्या सूचना केल्या आहेत त्या वाचण्याचीही तसदी सरकारने घेतली नाही असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेऊन कृषी आणि पणन क्षेत्रातील सर्व सुधारणांच्या वाटा बंद करून टाकल्या आहेत असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. राजकीय हितासाठी शेतकरी हिताचा बळी दिला गेला आहे असा निष्कर्ष घनवट यांनी काढला आहे. घनवट हे शेतकरी संघटनेचे नेते आहेत.