-राहुल गोखले
बुद्धिबळाच्या पटावर उंट वाचला म्हणून समाधान मानून मोठा डाव मात्र गमवायचा का, याचा निर्णय पक्षाला करावाच लागेल. कॉंग्रेस संघटनेला बळकट करण्यासाठी दीर्घकालीन संघर्षाची तयारी दाखविली तर कदाचित कॉंग्रेसमध्ये नवे नेतृत्वही उभे राहील आणि शिंदे, पायलट यांच्या पिढीच्या पुढच्या पिढीतील कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना विरोधकांच्या वळचणीला जाण्याची वेळ येणार नाही. हा मार्ग दूरचा आहे; पण कॉंग्रेसच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने अपरिहार्य आहे.
राजस्थानातील राजकीय संकट तूर्तास टळले असले तरी ते कायमसाठी टळले आहे, असे कॉंग्रेस नेतृत्वाने मानता कामा नये. कर्नाटक, गोवा आणि मध्य प्रदेशाचा धडा कॉंग्रेसला मिळाला आहे आणि तेथील आपल्या पक्षाची सरकारे भारतीय जनता पक्षाने कशी अल्पमतात आणली याचा विसर कॉंग्रेसला पडलेला नसेल. तेव्हा सध्या बंडखोर सचिन पायलट यांच्या उड्डाणाला खीळ घालण्यात कॉंग्रेस आणि मुख्यतः राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना यश आले असले तरीही यामुळे पायलट शांत बसतील असे नाही आणि भाजप आपले डावपेच थांबवेल असेही नाही. किंबहुना आता राजस्थानात “ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी होणार अशा बातम्या आल्यामुळे आणि त्यानंतर गेहलोत यांनी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविल्यामुळे पायलट यांच्या इतकीच किंवा त्यांच्याहून अधिक अस्वस्थता भाजप नेतृत्वात असल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
महाराष्ट्रातील प्रयोग काही तासांत गुंडाळावा लागला होता, त्यातूनच धडा घेऊन पायलट यांच्या मागे खरोखरच किती आमदार आहेत याची पुरेशी खात्री झाल्याखेरीज भाजप पायलट यांना आपल्या तंबूत समाविष्ट करण्यास राजी नसावा. तेव्हा आता भाजपची संधी हुकली आहे त्या अपयशाचा वचपा काढण्याची व्यूहरचना भाजप यापुढे चालूच ठेवेल यात शंका नाही.
ही स्थिती उद्भवण्यासाठी कॉंग्रेसमधील नाकर्तेपणाला सर्वांनीच दोष दिला आहे. तसे करणे योग्यही आहे. कॉंग्रेसकडे प्रादेशिक स्तरावर जे नेते आहेत त्यांच्यात कॉंग्रेसला देशव्यापी नेतृत्व देण्याची क्षमता नाही आणि राष्ट्रीय स्तरावर कॉंग्रेसकडे सक्षम नेतृत्व नाही. मात्र, कॉंग्रेसमधील खरे दुखणे हे नाहीच. खरे दुखणे आहे ते म्हणजे नेतृत्व-विकासाची ठप्प झालेली प्रक्रिया. कोणत्याही संघटनेत नेतृत्व हे विकसित करण्याची प्रक्रिया लागते. दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील नेतृत्व हळूहळू विकसित करावे लागते. कॉंग्रेसला स्वातंत्र्यलढ्यातून आलेल्या कार्यकर्त्यांची एके काळी परंपरा होती आणि साहजिकच विविध स्तरांवर नेतृत्व विकसित देखील होत होते.
नेतृत्व हे काही केवळ पदाने सिद्ध होत नाही. किंबहुना पदाला कर्तृत्वापेक्षा अधिक महत्त्व आले की संघटनेची वीण उसवायला लागते आणि केवळ स्तुतिपाठकांचा भरणा होऊ लागतो. नेतृत्वाला देखील कार्यकर्त्यांतून नेतृत्व विकसित करण्यापेक्षा आपल्या स्तुतिपाठकांच्या गराड्यात राहण्यात धन्यता वाटू लागली की कार्यकर्त्यांच्या आशा-आकांक्षा यांच्याकडे नेतृत्वाचे दुर्लक्ष होऊ लागते. याचा परिणाम असा होतो की, नेतृत्व विकसित होत नाही. रस्त्यावर उतरून लढण्याची उर्मी कमी होऊ लागते. नवे नेतृत्व विकसित होत राहणे ही जशी दीर्घकाळ आणि सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे तद्वतच ही प्रक्रिया थांबली आहे हेदेखील लगेच कळत नाही. मात्र, जेव्हा त्याचा साक्षात्कार नेतृत्वाला होतो तोवर उशीर झालेला असतो.
कॉंग्रेसला या व्याधीने ग्रासले आहे. सत्ता आणि काहीही करून सत्ता हा कॉंग्रेसचा काही दशकांपूर्वी मंत्र बनला आणि विरोधक तुलनेने दुर्बल असल्याने कॉंग्रेसला सर्वत्र सत्तादेखील मिळत होती. मात्र, त्यामुळे सत्ता कायमची नाही तर संघटन स्थायी आहे आणि त्याचा परिपोष व्हावा लागतो याचे विस्मरण कॉंग्रेस नेतृत्वाला झाले आणि दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील नेतृत्व विकासाला खीळ पडली. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम आता दिसत आहेत आणि त्यातच आता केंद्रीय स्तरावर देखील सक्षम नेतृत्व कॉंग्रेसकडे राहिलेले नाही. सोनिया गांधी या हंगामी अध्यक्ष आणि राहुल गांधी हे अध्यक्षपद घेण्यास उदासीन. त्यांच्याखेरीज कोणाकडे नेतृत्व असल्यास कॉंग्रेसमधील गटबाजी आटोक्यात राहण्याची शक्यता कमी. मात्र, हे सगळे परिणाम एकाच कुटुंबावर विसंबल्याचे आणि पर्यायी नेतृत्व विकसित करण्याकडे केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षाचे. कुटुंबापेक्षा पक्ष आणि संघटन मोठे याचा कॉंग्रेसला सोयीस्कर विसर पडला होता आणि अद्यापि त्यावर उपाययोजना कॉंग्रेसमध्ये होताना दिसत नाहीत. याचे कारण आता सुधारणा कुठून सुरू करायची याचा मोठा पेच. ठिगळ एखाद-दुसऱ्या ठिकाणी लावता येते; मात्र जेथे सगळीच जीर्णता आलेली असते तेथे ठिगळे लावून काम भागत नाही कारण मूळ वस्त्रच विसविशीत झालेले असते.
तेव्हा कॉंग्रेसला आता मलमपट्टीचे उपाय योजून चालणार नाही हे निश्चित. कॉंग्रेसला मतदारवर्ग लाभणारच हे गृहीतक आता कॉंग्रेस नेतृत्वाने मोडीत काढले पाहिजे आणि शब्दशः पुनर्रचनेच्या आणि पुनर्निर्माणाच्या कामाला लागले पाहिजे. लोकशाहीत विरोधी विचारधारांची गरज असते तरच परस्परांवर दबाव राहून लोकशाही बळकट होते. तेव्हा कॉंग्रेसची जागा वस्तुतः अन्य कोणताच प्रादेशिक पक्ष घेऊ शकत नाही आणि कॉंग्रेसला देशव्यापी पक्ष म्हणून राजकीय अवकाश उपलब्ध आहे. तथापि, त्यासाठी धडाडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. जुन्या संकल्पना आणि हट्ट यावर विसंबले तर कॉंग्रेसवर आता वाचवले तसे एक एक राज्य वाचविण्याची वेळ येत राहील. आगीचे बंब आग विझवू शकतात. मात्र खरे शहाणपण आग लागूच न देण्यात असते. कॉंग्रेसला तशी यंत्रणा उभी करावी लागेल.
नेतृत्वाने तशी पावले टाकली नाही तर कॉंग्रेसमधील तरुणांना आणि पक्षसंघटनेची चिंता वाहणाऱ्यांना तशी पावले उचलावी लागतील. मोठे कोण- व्यक्ती, संघटन की तत्त्व याचे मंथन कॉंग्रेसची चिंता असणाऱ्यांना करावेच लागेल. कॉंग्रेसमध्ये तसे कोणीच आता शिल्लक नाही, असे मानण्याचे कारण नाही. प्रश्न असे समविचारी एकत्र येणार का आणि कॉंग्रेसचा कायापालट करण्याची धमक ते दाखवणार का, हा आहे.
कॉंग्रेसमधील बंडखोरांनी भाजपच्या वळचणीला जायचे हा तसा सोयीचा आणि सुविधेचा मार्ग झाला. कॉंग्रेसला पुन्हा उभे करण्याची धमक यातील कोणी दाखवेल का हा कळीचा प्रश्न आहे. तेव्हा गेहलोत सरकार वाचले हे समाधान कॉंग्रेसने फार क्षुल्लक मानले पाहिजे.