करोना महामारीच्या कालखंडात अर्थव्यवस्थेतील तरलता वाढवण्यासाठी व्याजदरात कमालीची कपात झाली होती. यामुळे कर्जे स्वस्त झाली आणि त्याचा फायदा गृह, वाहन आणि अन्य उत्पादनांच्या खरेदीत वाढ होण्यात झाला. परंतु रशिया-युक्रेन युद्धामुळे उद्भवलेल्या महागाईचे आव्हान कमी करण्यासाठी जगभरात व्याजदरवाढीचे चक्र सुरू झाले. आरबीआयने अलीकडेच चालू आर्थिक वर्षातील सहावी व्याजदरवाढ जाहीर केली. यामुळे मुदत ठेवींवरील व्याजदर वाढणार असले तरी कर्जे महागली आहेत. याचा फटका नव्याने कर्ज घेणाऱ्यांबरोबरच विद्यमान कर्जदारांना बसणार आहे. दार ठोठावणाऱ्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवर ही व्याजदरवाढ मारक ठरणारीच आहे.
शिया-युक्रेन युद्धानंतरच्या काळात जगभरात महागाईचे आव्हान बिकट पातळीवर पोहोचले आहे. महागाईचा हा चढता आलेख कमी करण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बॅंकांकडून व्याजदरवाढीचे कडू औषध दिले जात आहे. याबाबत अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हसह बॅंक ऑफ जपान, बॅंक ऑफ इंग्लंड आदी बहुतांश प्रगत पाश्चिमात राष्ट्रातील केंद्रीय मध्यवर्ती बॅंकांनी व्याजदरात लक्षणीय वाढ करण्याचा सपाटा लावला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेनेही अलीकडेच चालू आर्थिक वर्षातील सहावी व्याजदरवाढ घोषित केली. यंदाच्या पतधोरण बैठकीनंतर रेपो दरात 0.25 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे बाजारातील तरलता कमी होते. कर्जे महाग झाल्यामुळे लोकांच्या खरेदीच्या योजनांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. विशेषतः, घरे, दुचाकी-चारचाकी वाहने, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर यांसारख्या भौतिक वस्तूंची खरेदी ईएमआय अर्थात मासिक हप्ता भरून करण्याचा प्रघात गेल्या काही वर्षांत कमालीचा रुढ झाला. याला बॅंकिंग क्षेत्रातील स्पर्धाही पूरक ठरली. अशा वस्तू घेणाऱ्या इच्छुकांना आकर्षित करण्यासाठी बहुतांश बॅंकांनी आणि वित्तसंस्थांनी आपल्या कर्जावरील व्याजदरात घट करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला भरावी लागणारी रक्कमही कमी केली. याचा लाखो जणांनी लाभ उचलला.
आज गावोगावी, शहरा-महानगरांमध्ये रस्त्यांवरुन धावणाऱ्या वाहनांपैकी 80 टक्के वाहने ही कर्ज काढून घेतलेली आहेत. घराघरांमध्ये दिसणारे स्मार्ट टीव्ही, रेफ्रिजरेटर पाहिल्यास त्यातील 40 ते 45 टक्के कर्जाऊ स्वरुपात खरेदी केलेले आहेत. यामुळे देशातील वाहनउद्योगाला आणि अन्य उद्योगांना मोठी चालना मिळाली. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली. गृहखरेदीच्या क्षेत्रातही हीच स्थिती आहे. एक लाख रुपयांच्या गृहकर्जासाठी 700 ते 900 रुपये मासिक हप्ता भरावा लागत असल्यामुळे 25-50 हजार रुपये मासिक वेतन असणाऱ्या हजारो-लाखो तरुणांनी 10 ते 35 लाखांच्या दरम्यानची घरे खरेदी करुन आपल्या आयुष्यातील एक मोठी स्वप्नपूर्ती केली. यामुळे बांधकाम उद्योगाला चालना मिळाली. बांधकाम उद्योग आणि वाहनउद्योग हे देशात होणाऱ्या एकूण रोजगारनिर्मितीमध्ये मोठा वाटा उचलत असतात.
औद्योगिक आस्थापनांनी, व्यापाऱ्यांनी, व्यावसायिकांनीही कर्जाचा हप्ता आवाक्यात आल्याचा फायदा घेत विस्तार प्रकल्पांना चालना दिली. या सर्वांवरुन कर्जावरील व्याजदरांचा किती खोलवर आणि दूरगामी परिणाम होतो हे लक्षात येईल. तथापि, या तरलतेचा प्रतिकूल परिणाम म्हणजे मागणीत वाढ झाल्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात, असे मानले जाते. त्यामुळेच महागाईवर नियंत्रणासाठी गेल्या 10-20 वर्षांमध्ये व्याजदरांचा वापर प्रभावी हत्यारासारखा केला जाताना दिसतो. व्याजदरात वाढ झाल्यानंतर सर्वसामान्यांना आणि व्यावसायिकांना कर्ज घेणे महागडे ठरते. परिणामी वस्तूंना असणारी मागणी कमी होते. यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होते, असे मानले जाते. परंतु याचा फटका कंपन्यांचा नफा कमी होण्यात होऊ शकतो. त्यातून लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागण्याची भीती असते.
तसे झाल्यास कुटुंबांच्या खर्चात कपात होते. या सर्वाचा एकंदर परिणाम अर्थव्यवस्था संकुचित होण्यात होतो; यालाच आर्थिक मंदी म्हणून संबोधले जाते. 2012-13 मध्ये व्याजाचे दर चढे असताना कंपन्यांना त्यांच्या विक्रीतील सुमारे 4 टक्के हिस्सा व्याजावर खर्च करावा लागत होता. 2008-09 च्या कमी व्याजदराच्या कालावधीत हे प्रमाण 1.6 टक्के होते. 2012-13 च्या पहिल्या सहामाहीत कंपन्यांनी विक्रीतून 6.4 टक्के निव्वळ नफा कमाविला होता, जो चार वर्षांपूर्वी 9.2 टक्के होता. यावरुन व्याजदरवाढीचा परिणाम मंदीस कारणीभूत कसा ठरू शकतो हे लक्षात येईल.
वस्तुतः याबाबत दोन मतप्रवाह जगभरात आहेत. केवळ व्याजदरात वाढ करून महागाईवर नियंत्रण आणता येणार नाही, त्यासाठी चलनवाढीस कारणीभूत असणाऱ्या मूळ घटकांचाही विचार व्हायला हवा, विशेषतः वस्तूंचा-अन्नधान्याचा पुरवठा, दळणवळणाचा खर्च, वस्तूंवर आकारले जाणारे कर यांचाही किंमतवाढीस कमी-अधिक प्रमाणात हातभार लागत असतो. या घटकांवर काम न करता केवळ व्याजदरवाढीचे औषध सातत्याने देत गेल्यास त्यातून महागाई नियंत्रणात येईलच याची शाश्वती नसते, असे मानणारा एक गट आहे. तर दुसऱ्या मतप्रवाहानुसार, व्याजदरवाढीमुळे बाजारातील तरलता टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाऊन मागणीचा दबाव कमी होण्यास मदत होऊन मागणी-पुरवठ्यात संतुलन निर्माण होते आणि महागाई कमी होते अशी मांडणी केली जाते.
या दोन्ही मतप्रवाहांना सैद्धांतिक मांडणी आहे, ही बाब खरी असली तरी सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता महागाई आणि व्याजदर एकाच वेळी वाढत जाताना दिसत आहेत. आता त्या जोडीला जर आर्थिक मंदीचा फेरा येणार असेल तर नागरिकांचे जगणे दुष्कर होऊन जाईल. कर्जावरील व्याजदरांमध्ये वाढ केल्यामुळे आर्थिक विकासाचा वेगही मंदावण्याची भीती आहे. त्यातून रोजगारांवर संकट निर्माण होऊ शकते.
आरबीआयच्या आताच्या व्याजदरवाढीवरुन भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक कारणावरून तणावाखाली असल्याचे पुन्हा एकवार सिद्ध झाले आहे. विकासाचा दर किमान 6.5 टक्के ठेवण्यासाठी भांडवलात तरलता ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच कमीत कमी व्याजदरावर उपलब्ध करुन देणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
सध्याच्या कठीण काळात अर्थव्यवस्थेत संतुलन ठेवणे मोठे आव्हान आहे. अर्थात, ही गोष्ट मालाला मागणी राहणे आणि औद्योगिक क्षमतेत वाढ झाली तरच शक्य आहे. सध्या उद्योग क्षेत्रात सरासरी क्षमतेच्या 70 टक्के उपयोग केला जात आहे. तरीही महागाईचा दर कमी ठेवण्यासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न पाहता बॅंकेचे व्याजदर आवाक्याबाहेर जाणार नाहीत, हे देखील सरकारला पाहवे लागणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन आर्थिक वर्षाचा 2023-24 चा 23 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यात सकल महसूल आणि वसूलीतून सरकारला केवळ 23 लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. ही तूट भरून काढण्यासाठी 15 लाख कोटी रुपये कर्ज बाजारातून घ्यावे लागणार आहेत. हे कर्ज सरकारी बॉंड, सिक्युरिटीज जारी करून घेतले जाईल. या सिक्युरिटीजवर सरकारला वाजवी व्याजदर ठेवावे लागणार आहेत. परंतु हे व्याजदर महागाई दरापेक्षा अधिक असतील.
कारण व्याजदर आकर्षक राहिले तरच गुंतवणूकदार सरकारी बॉंड आणि सिक्युरिटीज खरेदी करण्यासाठी पुढे येतील. बाजारात सोन्याचे भाव देखील नियंत्रित ठेवावे लागणार आहेत. एवढेच नाही तर सोने-चांदी महागाई दरापेक्षा अधिक राहणार नाही, हे पाहावे लागेल. पण सध्या सोन्याचे भाव वाढत असल्याने या समीकरणात घोळ होऊ शकतो. सध्या रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचा विनिमय दर 82 रुपयांच्या आसपास आहे. त्याचा परिणाम सोन्यावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. अर्थात नव्या आर्थिक वर्षात व्याजदर पुन्हा वाढविण्याचा निर्णय आरबीआयला नाईलाजाने घ्यावा लागतो का हेही पहावे लागेल. आगामी वर्षात स्वत: सरकारच सर्वाधिक कर्ज घेणारी संस्था ठरू शकते. अशा प्रकारचे कर्ज घेतल्याशिवाय सरकारचे पानही हलणार नाही.
कारण विविध योजना आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्ज घेणे आवश्यक आहे. शेवटी सरकारलाच बाजारातून कर्ज मिळवण्यासाठी गुंतवणूकदारांना आणि कर्जदारांना आकर्षित करण्यासाठी चांगले व्याज देण्याचे आश्वासन द्यावे लागेल. यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका आरबीआयची राहणार आहे. सध्याचे वातावरण पाहता आरबीआयने आतापासूनच त्यादृष्टीने तयारी सुरू केल्याचे दिसून येते. बॅंकेचे रेपो रेट किंवा अंतर्गत बॅंक व्याजदरात वाढ करणे हे याच क्रमवारीतील तयारीचा एक भाग आहे. पण या व्याजदरवाढीचा परिणाम सर्वांवर होणार आहे. बॅंकांतून विविध ग्राहकांना मिळणारे कर्ज देखील आणखी महाग होईल. व्याजदरवाढीमुळे कर्ज वितरणाचा परिणाम बॅंकेत जमा होणाऱ्या निधीवरही होईल. कारण मुदत ठेवीच्या व्याजदरातही त्याप्रमाणात वाढ होईल. त्याचा थेट परिणाम महागाई किंवा चलनवाढीवर होईल.
या चक्रवाढीचे चक्रव्यूह तोडायचे असेल तर विकास दराच्या माध्यमातून त्याच्यावर अंकुश ठेवता येईल. यासाठी आपल्याला ऑक्सफॅमने आर्थिक व्यासपीठावर जारी केलेल्या आकडेवारीकडे पाहावे लागेल. यात म्हटले की, 50 टक्के लोकांकडे देशातील केवळ तीन टक्के मालमत्ता आहे तर 40 टक्के संपत्तीवर एक टक्के असलेल्या धनाढ्य लोकांचा ताबा आहे. ही आकडेवारी सामान्य लोकांची क्रयशक्तीचे आकलन करून देणारी आहे. त्याचवेळी देशातील 140 कोटी जनतेपैकी 81 कोटी नागरिकांना सरकारकडून मोफत धान्य दिले जात आहे. ही विषमता कमी होण्यासाठीची धोरणे आखावी लागतील. शेवटी अर्थव्यवस्था सुधारण्याची जबाबदारी देशातील 70 टक्के असलेल्या ग्रामीण भागावर जबाबदारी येते. म्हणून या क्षेत्राचा कणा असलेल्या कृषी व्यवस्थेला अधिकाधिक मजबूत करून सर्वसामान्य व्यक्तीच्या क्रयशक्तीत वाढ करता येईल.
– अभिजित कुलकर्णी