– अरूणकुमार मोटे
सविंदणे -शिरूर तालुक्यात शिरूर तहसील कार्यालयात संजय गांधी व श्रावणबाळ योजनेसाठी तब्बल 30 प्रकरणे बनावट सादर केली आहेत. चक्क उत्पन्नाचा बोगस दाखला, तलाठ्याचे बनावट शिक्के बनवले असून, प्रकरणांवर खोट्या सह्या केल्याचे उघडकीस आले आहेत. तालुक्यातील लाभार्थ्यांकडून गेल्या पाच वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. यात मोठी टोळी सक्रिय असल्याचा सूर महसूलच्या प्रशासनात उमटत आहे. याची पाळेमुळे खणल्यास रॅकेट गजाआड होईल, असे संकेत मिळत आहेत.
शिरूर तालुक्यात संजय गांधी व श्रावणबाळ योजनेसाठी अनेक गरजू लाभार्थी अर्ज करीत आहेत. त्यासाठी लाभार्थी तहसीलच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. यातील किचकट प्रणालीत अनेक कागदपत्रे मिळत नाहीत. त्यासाठी योजनेच्या कक्षेतून बाहेर पडलेल्या लाभार्थ्यांना हेरून हे रॅकेट सावज हेरते. त्यावेळी बनावट कागदपत्रांची जोड देऊन महसूलच्या शेवटच्या टेबलपर्यंत ही फाईल विनासायास पोहोचविली जात आहे.
यावर शेरा मारून प्रकरणे मंजूर केली जात आहेत. ही प्रकरणे बनविण्यासाठी या महाठगांनी लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी 4 ते 5 हजार रुपये घेऊन रितसर ओरीजनल कागदपत्रे न देता बोगस कागदपत्रे, शिक्के बनवून प्रकरणे तयार करून तहसील कार्यालयाची फसवणूक केली आहेत.
तहसील कार्यालयात अज्ञात आरोपींवर शासकीय कागदपत्रांमध्ये विनापरवाना एडिट करून फेरबदल, शासकीय अधिकाऱ्यांचा खोट्या सह्या शिक्के बनवल्याप्रकरणी संबधित अधिकारी कधी गुन्हे दाखल करणार की त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. आत्तापर्यत शिरूर तालुक्यातील मलठण मंडल परीक्षेत्रातील 27,
शिक्रापूर 1, सोने सांगवी 2 अशी तब्बल 30 प्रकरणे बोगस बनवल्याचे तलाठ्यांच्या चौकशीत उघड झाली आहेत. त्यांच्यावर आता गुन्हे दाखल करण्यास का विलंब लागत आहे. उत्पन्नाचा दाखला हा नायब तहसीलदार यांच्या सहीने प्रमाणित होतो. तलाठी यांचे खोटे शिक्के बनविल्याने त्यांनी याबाबत गुन्हा दाखल करणे गरजेचे आहे.
रेशनकार्ड ऑनलाइनसाठी लूट
शिरूर तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात रेशनकार्ड ऑनलाइन करण्यासाठी 3 खासगी जणांची नेमणूक केली आहे. ते प्रत्येक व्यक्तीकडून रेशनकार्ड ऑनलाइन करण्यासाठी 100 रुपये ते 200 रुपये आकारले जात आहेत. यात नागरिकांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचा आरोप लाभार्थी आणि नागरिकांनी यावेळी केला आहे.
शिरूरचा पुरवठा विभाग त्यांना का पाठीशी घालत आहे. पैसे न दिल्यास रेशनकार्ड ऑनलाइन करीत नाही. पैसे दिले का लगेच आधारकार्ड रेशनकार्डला लिंक करून मिळते. महिन्याकाठी लाखो रुपये कमावणाऱ्या खासगी लोकांना कोण पाठींबा देत आहे. खासगी व्यक्तींचा कोण पगार करीत, याची चर्चा सुरू झाली आहे. तीन जणांची चौकशी करून त्यांची हकालपट्टी करावी, अन्यथा 7 दिवसांनंतर शिवसेना स्टाइलने त्यांना उत्तर दिले जाईल,
असे शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गटाचे) अविनाश घोगरे, सुनील जाधव यांनी सांगितले. आमदार अशोक पवारांच्या जनता दरबारात याबाबत त्यांनी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले असून त्यांच्यात काहीही फरक झाल्याचे दिसून येत नाही. याउलट नागरिकांची लूट वाढलेली दिसून येत आहे. याबाबत तहसीलदार बालाजी सोमवंशी काय भूमिका घेतात, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
बनावट दाखला, तलाठ्यांच्या सही, शिक्क्यांच्या प्रकरणाबाबत तलाठ्यांचे जबाब घेऊन वरिष्ठांना पत्रव्यवहार करून लवकरच योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
– बालाजी सोमवंशी, तहसीलदार.