निवडणूक आयोग राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाबद्दल खंत व्यक्त करते. न्यायालयातही या गोष्टी आल्यावर न्यायालये भाष्य करतात; पण त्यापलीकडे या दोन्ही संस्था फार काही करू शकत नाही त्याला कारण कायदा करणे आवश्यक आहे. तो जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत गुन्हेगारीकरण थांबणार नाही. राजकीय पक्षांची वेगळीच थेअरी असते. निवडणुकीच्या वेळी ते एक इलेक्टीव मेरीट हा सुंदर शब्द वापरतात. याचा अर्थ निवडून येण्याचे निकष किंवा पात्रता ज्याला हवा त्याने तसा घ्यावा.
भारतात दोषी ठरलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढता येत नाही. दोन वर्षांची जर शिक्षा झाली असेल तर त्या व्यक्तीला विश्रांती घ्यावी लागते. त्याला काही काळासाठी कोणत्या सभागृहाचे सदस्य होता येत नाही. तथापि, असे नेते राजकारणातून निवृत्त होत नाहीत. ते लोकप्रतिनिधी भलेही नसतील, मात्र राजकारणात असतात. या दोन गोष्टींत फरक आहे ते समजून घेणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणजे संसदेत अथवा विधीमंडळात लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती. ते दोषी नेत्याला करता येत नाही. मात्र राजकारणात ती व्यक्ती राहू शकते. याचा अर्थ ती ज्या पक्षात आहे त्या पक्षात सक्रिय राहते किंवा त्या पक्षाचा पदाधिकारी असते.
काही असेही नेते असतात जे स्वत:चा पक्ष काढतात. अशा व्यक्तींना पदाधिकारीही केले जाऊ नये. त्यांना पक्षही काढता येऊ नये अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. वास्तविक असा काही निर्णय संसदेने घ्यायचा आहे. त्यांनी तसा कायदा केला तर न्यायालय त्याची अंमलबजावणी करेल. संसद करेल का, आणि केव्हा करेल हा वेगळा मुद्दा. तूर्त न्यायालयाने त्याची दखल घेतली आहे. तातडीने जरी त्यावर सुनावणी होणार नसली तरी ती होणार आहे हे निश्चित झाले आहे. त्यानिमित्ताने जी चर्चा होईल ती अर्थातच राजकारणाच्या शुद्धीकरणाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल असे मानण्यास सध्या कोणाची हरकत नसावी.
राजकारणातील गुन्हेगारीकरण हा नवीन विषय नाही. अनेक नेते म्हणवणाऱ्यांच्या विरोधात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, त्यांचे खटले सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातच नोव्हेंबर महिन्यात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी जी आकडेवारी समोर आली ती धक्कादायक आहे. भारतातील 5097 खासदार आणि आमदारांच्या विरोधातील खटले विविध न्यायालयांत सुरू आहेत. 21 नोव्हेंबर 2022 ची ही संख्या आहे. त्यानंतर त्यात वाढ झाली असणार. वाढीचा वेगही प्रचंड आहे. डिसेंबर 2018 च्या आकडेवारीनुसार तेव्हा आमदार-खासदारांच्या विरोधातील खटल्यांची संख्या 4122 होती. त्यात हजाराने वाढ झाली आहे. आताही 2022 ची आकडेवारी सादर केली गेली त्यात राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर आणि लडाखमधील गुन्ह्यांची संख्या नाही कारण त्यांचा डेटा उपलब्ध नाही.
लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातल्या प्रलंबित खटल्यांच्या संदर्भात 2016 मध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी ही माहिती पटावर आली. या ज्या केसेस आहेत त्यातील 41 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित आहेत. नेत्यांच्या विरोधात कोणत्या राज्यात किती तक्रारी आहेत याचीही नोंद घेतली गेली आहे. या प्रकरणातील ऍमिकस क्युरि ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया यांनीच ही आकडेवारी दिली आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा अशी सगळीच राज्ये त्यात आहेत. गेल्याच वर्षी ऑक्टोबर महिन्यातील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांच्या उच्च न्यायालयांना निर्देश दिले होते. त्यानुसार आमदार-खासदारांच्या विरोधातील पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे तसेच हे खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी काय पावले उचलली गेलीत हेही त्यात नमूद करण्यास सांगण्यात आले होते.
कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या सध्या गाजत असलेल्या प्रकरणावरून ही याचिका समोर आली. तसेच आता नवीन मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा शब्द प्रचलित झाला आहे. तो सर्रास वापरलाही जातो. कोणत्या राजकीय नेत्यालाही आता त्यात दचकायला होत नाही. कारण त्यांना हे खरे आहे याची पूर्ण जाणीव आहे. सगळ्याच राजकारण्यांच्या विरोधात खटले आहेत असे नाही. तसेच सगळ्यांवरच गंभीर आरोप आहेत असेही नाही. यातील काही खटले आंदोलनांचेही आहेत. लोकशाहीत आंदोलन हा एक अधिकार आहे. त्या न्यायाने त्यांनी जनहिताच्या मुद्द्यांवर आंदोलन केले असेल व त्यावर खटला दाखल झाला असेल तर ते लाजीरवाणे म्हणता येत नाही. मात्र खऱ्या अर्थात लाजीरवाणी बाब म्हणावी अशा केसेसच जास्त आहेत. अत्यंत गंभीर आरोप असलेले नेते भरपूर आहेत. खटले प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहणे म्हणजे ते तोपर्यंत निर्दोष आहेत. जर ते निर्दोष आहेत तर लोकप्रतिनिधी होण्यापासून त्यांना कोणी रोखू शकत नाही.
आता सुदैवाने एखाद्या खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा झाली की संबंधित नेत्याला ब्रेक लागतो. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात हा गतीरोधक काढण्याचा प्रयत्न झाला पण राहुल गांधी यांनी तेव्हा तो निर्णय बदलण्यास भाग पाडले. आता जी मागणी केली जाते आहे ती याच वाटेवर आणि राजकारणाच्या शुद्धीकरणाच्या दिशेने आणखी पुढचे पाऊल ठरू शकते. निवडणूक लढता येणार नाही म्हणून कोणी राजकारण सोडत नाही. पक्ष सोडत नाही किंवा पक्षातील पद सोडावे लागत नाही. पद सोडावे लागले तर ही मंडळी पद नव्हे तर पक्षच सोडतात आणि कोणत्यातरी महापुरूषाच्या विचारधारेचा दाखला देत आणि त्यांचे नाव घेत नव्या पक्षाची स्थापना करतात. त्यांच्या पक्षाची धोरणे, उमेदवार तेच ठरतात. पक्षाची आंदोलने, मुद्दे इतकेच काय तर आघाडी आणि बिघाडीचे निर्णयही तेच घेतात. एखाद्या राज्यात त्यांचे बहुमत झाले तर मुख्यमंत्री नियुक्त करून स्वत: किंगमेकरच्या किंवा सध्याच्या भाषेत रिमोट कंट्रोलच्या भूमिकेत जातात. अर्थात, निवडणुकीतून बाद झाले असले आणि सभागृहापासून दूर लोटले गेले असले तरी राजकारणाच्या, किमान त्यांच्या पक्षाच्या केंद्रस्थानी ते असतात. आपल्या आजुबाजूला असे अनेक नेते होते आणि आहेत. ज्या हेतूने त्यांना अपात्र ठरवले गेले आहे तो हेतू साध्य होताना दिसत नाही हा या याचिकेचा सार आहे.
दोषी ठरवलेल्या नेत्यांचा किंवा त्यांच्या अनुयायांचा एक लोकप्रिय तर्क असतो. जनतेचे न्यायालय हे सगळ्यांत मोठे न्यायालय आहे. आम्ही जनतेकडे दाद मागू. तेथे आम्हाला नक्कीच विजय मिळेल असा आम्हाला विश्वास आहे अशी त्यांची भूमिका असते. ती चुकीची नाही. लोकशाहीत जनतेलाच अधिकार असतात असे म्हटले जाते. मात्र ते मतदानाच्या रांगेत उभे असेपर्यंतच असतात हा मुद्दा दुर्लक्षिला जातो. जनतेला त्या मतदानाच्या वेळी उपलब्ध पर्यायांमधील एक निवडायचा असतो. तेथे त्यांच्या सुदैवाने चांगले पर्याय असतील तर चांगलीच गोष्ट. मात्र इलेक्टीव मेरिटच्या निकषानुसार पर्याय दिले गेले असतील तर काय? आणि सगळ्याच पक्षांनी हेच मेरिट लावून उमेदवार दिले असतील तर काय?
कायदे झाले आहेत. त्यातून पळवाटाही शोधल्या गेल्या आहेत. त्या शोधल्या गेलेल्या नव्या वाटांची नेत्यांना, माध्यमांना आणि जनतेलाही सवय झाली आहे. एखादा निर्णय एखाद्या नेत्याच्या विरोधात गेला तर त्याचे खापर विरोधी सरकारच्या माथी फोडले जाते. एकप्रकारे तो न्यायालयावरच अविश्वास असतो. हे करताना न्यायालये ही आशेचा शेवटचा किरण जनतेसाठी आहे हे दुर्लक्षित केले जाते. आज आपण त्याच न्यायसंस्थेबद्दल शंका उपस्थित करणार असू तर उद्या आपले किंवा आपल्यासारखे सरकार आल्यावर त्याच न्यायसंस्थेवर विरोधकांनी तरी का विश्वास ठेवावा हा प्रश्नही मग समोर येतो आणि त्याचे उत्तर सगळ्यांसाठीच अडचणीचे असते.
अपात्र व्यक्तीवर अन्याय झाला असेल तर त्याला न्याय देण्यासाठी न्यायालये आहेत. त्या मार्गाने जाऊन त्यांनी पुन्हा लोकसवेत यावे. अशा सर्व सन्माननीय व्यक्तींचे भारतीय लोकशाहीत स्वागतच केले जाईल. पण सत्तेबाहेर असूनही सत्तासंचालनाचे जे प्रकार बिहार आणि अन्यत्र घडले किंवा अजूनही घडत आहेत त्यावरही आता विचार व्हावा.
– सारंग कुलकर्णी