भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) म्हणजेच जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट मंडळ. अशीच ओळख आहे ना आपल्या देशाच्या क्रिकेट मंडळाची. मग संघाची निवड करणारी निवड समिती गरिबीत दिवस का काढते, असाही प्रश्न येतो. निवड समितीत एकूण पाचच सदस्य असतात, मग त्यांनाही मोठ्या रकमेचे मानधन द्यावे, हे बीसीसीआयला का लक्षात येत नाही. ही गरिबी आणखी किती काळ टिकणार.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला 1932 सालापासून निवड समितीच्याच जोरावर संघ निवड करावी लागली आहे. सुरुवातीचा राजेरजवाड्यांचा काळ गेल्यावर 1950 सालापासून खऱ्या अर्थाने मंडळाचा कारभार क्रिकेट कळणाऱ्या लोकांच्या हाती येऊ लागला. त्यानंतरची तीस वर्षे ही चाचपडण्यात गेली. जरी आपल्याला कसोटी दर्जा मिळाला असला तरीही कोणताही देश आपल्याशी खेळायला तयार नसे. कारण एकच होते, परदेशात आपण इतके सहज हारायचो की त्यांची उन्हाळी सुट्टी वाया जायची.
एकदा तर इंग्लंडच्या दौऱ्यावरून मायदेशी परतत असलेला भारतीय संघ विमानतळावर आला तेव्हा त्यांच्या ब्रिटिश कस्टम अधिकाऱ्याने आपली लाज काढली होती. कशाला आलात तुम्ही इथे कसोटी खेळायला. त्यापेक्षा ऑस्ट्रेलिया आली असती तर बरे झाले असते, तुम्ही आमचा उन्हाळा वाया घालवला, अशा तिरकस भाषेत त्याने आपला अपमान केला होता. आज ती परिस्थिती नाही. आपल्या संघाच्या तेथेच नव्हे तर कोणत्याही देशात जाण्यानेच त्यांना पैसा मिळतो, त्यामुळे कान्स फेस्टिव्हलप्रमाणे आपल्या संघासाठीही हिथ्रो, मेलबर्न, जोहान्सबर्ग वगैरे ठिकाणी रेड कार्पेट टाकले जाते. मग जर बीसीसीआयकडे इतका पैसा असताना निवड समितीला चणे-फुटाणे का दिले जातात?
मानद ते मानधन
कर्नल दिलीप वेंगसरकर निवड समितीचे अध्यक्ष होते तोपर्यंत निवड समितीच्या अध्यक्षाला पगार मिळत नव्हता. मानद स्वरुपात काम करावे लागत होते. नाही म्हणायला थोडा प्रवास खर्च, दैनंदिन खर्च, भत्ता असा प्रसाद दिला जायचा. त्यातही वेंगसरकरांनी देशाला विराट कोहली दिला. ज्याच्या नावावर तत्कालीन कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीच्या नकाराच शिक्का असतानाही कोहलीची निवड केली गेली. आज कोहली जागतिक क्रिकेटचा किंग बनला तो वेंगसरकर यांच्यामुळेच. मात्र, तरीही केवळ एन. श्रीनिवासन यांच्या पसंतीच्या एस. बद्रीनाथला संघात घेतले नाही म्हणून त्यावेळी वेंगसरकरांना निवड समितीचे अध्यक्षपद सोडावे लागले होते. बीसीसीआयमधील राजकारण अनुभवले तर राजकीय पक्ष कमी पडतील अशी परिस्थिती आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही. अर्थात, राजकीय व्यक्ती क्रिकेटच्या वर्तुळात आल्यावर दुसरे होणार तरी काय म्हणा. ज्या खेळाडूंनी देशासाठी आपले आयुष्य दिले, देशाला कितीतरी विजय मिळवून दिले. कपिल देव निखंज यांनी तर विश्वकरंडक जिंकून दिला मात्र, त्याच खेळाडूंना बीसीसीआयमध्ये कोणतेही मोठे पद कधी दिले गेले नाही. श्रीनिवासन यांनी जुगाड केला व वेंगसरकर यांच्या जागी कृष्णम्माचारी श्रीकांत निवड समितीचे अध्यक्ष बनले. श्रीकांत यांच्यापासूनच बीसीसीआयने निवड समितीला पगार देण्यास सुरुवात केली.
लाभ त्यांनाही मिळायला हवा
श्रीकांत अध्यक्ष बनले तेव्हापासून निवड समितीच्या अध्यक्षांना वर्षाला एक कोटी, तर अन्य चार सदस्यांना वर्षाला 90 लाख रुपये देण्यास सुरुवात झाली. मात्र, बीसीसीआयची श्रीमंती पाहता ही रक्कम अगदीच कमी आहे. परदेशी प्रशिक्षकाला आपण किमान 5 ते 10 कोटी रुपये वर्षाला देत आलो आहोत मग निवड समितीने काय घोडं मारलंय. देशासाठी क्रिकेट खेळताना वयाची चाळीशी पार केल्यावर जर कोणता खेळाडू निवड समितीवर येण्यास उत्सुक असेल तर त्यालाही त्याचा चरितार्थ चालवण्यासाठी त्याच्या कामगिरी व प्रतिभेप्रमाणे मानधन मिळायलाच हवे. खरेतर इथे मानधन म्हणणे कितपत योग्य आहे ते माहिती नाही. कारण निवड समितीवर आलेल्या सदस्यांना केवळ नावापुरते धन मिळते व मान तर अजिबात मिळत नाही. संघाने एखादा करंडक जिंकला तर निवड समितीचे अभिनंदन करताना हात थिटे पडतात मात्र, तोच संघ पराभूत झाला तर सगळे खापर निवड समितीवरच फुटते. मग जर त्यांना दोष द्यायचाच असेल तर पैसेही तसेच मिळायला हवेत.
समोर मोठी आव्हाने आहेत
सेहवाग जर निवड समितीचा अध्यक्ष बनला तर त्याच्या समोर लगेचच मोठमोठी आव्हाने आहेत. आशिया करंडक, एकदिवसीय विश्वकरंडक, पुढील वर्षी होत असलेली चॅम्पियन्स करंडक व टी-20 विश्वकरंडक या स्पर्धांसाठी त्याच्या अध्यक्षतेखालील समितीला संघ निवड करायची आहे. त्याने निवडलेला संघ यशस्वी ठरला तर करार वाढेल मात्र, टाय टाय फिश झाले तर सेहवागचीच खुर्ची धोक्यात येईल. इतका मोठा धोका पत्करून त्याने जर बीसीसीआयचा करार स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली तर तो पगारही त्याच क्षमतेचा मागणार हे उघड आहे. या स्पर्धांसह भारतीय संघ नव्या मोसमातील जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची सायकलही पूर्ण करणार आहे. म्हणजेच पुढील वर्षी त्यालाच भारताचा कसोटी संघही सातत्याने निवडायचा आहे. दोन वेळा या स्पर्धेच्या विजेतेपदाने भारतीय संघाला हुलकावणी दिली आहे. त्यामुळे सेहवाग आणि कंपनीवर जास्त जबाबदारी राहणार, यात शंका नाही.
अध्यक्षाविनाच समिती
स्टिंग ऑपरेशनमध्ये अडकल्यामुळे चेतन शर्मा यांना निवड समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. कोणासमोर काय बोलावे व काय बोलू नये हे त्यांना समजले नाही व त्यांचेच नुकसान झाले. मात्र, त्यासह बीसीसीआयलाही फटका बसला तो वेगळा. सध्या भारतीय संघाची निवड समिती नियमित अध्यक्षाविनाच कार्यरत आहे. शिवसुंदर दास हे हंगामी अध्यक्ष म्हणून सध्या संघ निवड करत आहेत. एस. शरथ, सुब्रतो बॅनर्जी व सलिल अंकोला हे अन्य सदस्य या समितीत आहेत. निवड समितीच्या अध्यक्षपदासाठी उमेदवार शोधणे व त्याची शिफारस करण्यासाठी एक विशेष समितीही आहे. त्यांच्या निर्देशानुसार अध्यक्षाची निवड केली जाते. त्यानंतर विभागीय पद्धतीने अन्य सदस्यांची निवड केली जाते. या शिफारस समितीने ज्यांची नावे सुचवली असतील त्यांना मुलाखतीला बोलावले जाते. पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन पाहिले जाते व त्यानंतरच नवी निवड समिती उदयाला येते. निवड समितीवर येण्यासाठी काही निकष तयार केले गेले आहेत. या समितीत येऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवाराने किमान सात कसोटी सामने किंवा 30 प्रथम दर्जाचे सामने खेळलेले असणे महत्त्वाचे आहे. तसेच त्याने किमान 10 एकदिवसीय सामने किंवा 20 प्रथम श्रेणीचे सामने खेळलेले असणे गरजेचे आहे. तसेच अर्ज सादर करणारा उमेदवार खेळाडू निवृत्त होऊन पाच वर्षे पूर्ण झालेली असली पाहिजेत. असो, हे झाले निकष किंवा रचनात्मक आराखडे परंतु आता सध्याचा भारतीय संघ पाहता निवड समितीवर वरिष्ठ खेळाडू येणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. येत्या काळात आपला संघ अत्यंत महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये खेळणार आहे, त्यामुळे संघ निवड करणारा निवड समितीचा अध्यक्ष हा रत्नपारखीच असला पाहिजे, जेणेकरून हिरे निवडले जातील काचेच तुकडे नव्हे. मग हा रत्नपारखी सेहवाग असेल का, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
सेहवागची केवळ चर्चाच
भारताचा एकेकाळचा आक्रमक फलंदाज वीरेंद्र सेहवाग हा निवड समितीचा नवा अध्यक्ष बनणार असल्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे. मात्र, असा कोणताही प्रस्ताव आपल्याला आला नसल्याचे सेहवागने सांगितले आहे. मात्र, तरीही ही चर्चा थांबलेली नाही. सेहवागने जरी होकार दिला तरीही त्याच्या काही मागण्या किंवा अटी या राहणारच आहेत. त्याला आज आयपीएल स्पर्धेतील एखाद्या संघाचा फलंदाजी प्रशिक्षक बनवला तर त्याला एका स्पर्धेतून कित्येक कोटी रुपयांची कमाई होईल. बीसीसीआयने त्याला प्रस्ताव पाठवताना असेच कित्येक कोटी रुपये देण्याची हमी दिली तरच तो हे पद स्वीकारेल. भारतीय संघाच्या कर्णधारपदानंतर सर्वात काटेरी मुकुट हा निवड समितीच्या अध्यक्षाच्याच डोक्यावर असतो. आपल्या कारकिर्दीत सेहवागने कोणतीही तडजोड केली नाही.
भारताचा पहिला त्रिशतकवीर फलंदाज अशी ख्यातीही त्याने मिळवली. त्यानंतर त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यावर आयपीएल स्पर्धाही गाजवली. तसेच गेल्या काही काळापासून तो आयपीएल स्पर्धेतील काही संघांशी जोडलाही गेला होता. त्यातच तो समालेचन किंवा समीक्षण करतानाही दिसतो. म्हणजेच एका वाक्यात सांगायचे तर त्याचे बरे चालले आहे मग तो निवड समितीचा प्रस्ताव का स्वीकारेल. त्यातही त्याला मनवायचे असेल तर समोर असा प्रस्ताव ठेवला गेला पाहिजे की त्याला नकारच देता येऊ नये. म्हणजेच तो जितके पैसे वर्षाला आता कमवत आहे, त्याच्या दुप्पट किंवा तिप्पट रकमेचा करार त्याला दिला गेला तरच तो हो म्हणेल. जर त्याला भारतीय संघाच्या निवड समितीचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करायचे असेल तर त्याला चणे-फुटाणे देऊन चालणार नाही. रितसर थाळी द्यावी लागेल.
अमित डोंगरे