शिवसेनेत फूट पडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बाहेर पडलेल्या गटाशी युती करून भाजपने राज्यात सत्ता स्थापन केली. त्यास वर्ष उलटते तोच त्याच सर्व घटनांची पुनरावृत्ती घडली; फरक एवढाच की यावेळी पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षातच त्या पक्षात उभी फूट पडावी हा विचित्र विरोधाभास.
…………………………………………………….
गेल्या काही काळापासून अजित पवार यांची नाराजी आणि पक्षातील घुसमट उघड होत होती. पक्षाच्या कार्यक्रमांना ते अधूनमधून दांडी मारत होते; कधी भाजपला अनुकूल भूमिका घेत होते; तर कधी आपल्याला आता विरोधी पक्षनेतेपद नको असे जाहीरपणे सांगत होते. हे संकेत ते वेगळी वाट पकडण्याची चाचपणी करीत असल्याचेच होते. अखेरीस अजित पवार यांनी शिंदे मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांच्याबरोबर छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ यांनीही शपथ घेतली. प्रफुल्ल पटेल हेही यात सामील आहेत. पाटण्यात नितीश कुमार यांनी बोलावलेल्या भाजपविरोधकांच्या बैठकीला पटेल उपस्थित होते. त्या बैठकीच्या फलिताचा उत्साह कायम असतानाच राष्ट्रवादीमधून पटेल बाहेर पडले. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदे यांनी पक्षावर दावा सांगितला होता. अजित पवार त्याच वाटेने जात आहेत. तेव्हा हीही लढाई आता निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते.
शरद पवार आणि अजित पवार या दोन्ही गटांकडे लोकप्रतिनिधींचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे पाठबळ नेमके किती हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. दोन्ही गटांनी पक्षात वर्चस्व आपल्याच गटाचे आहे, असा दावा केला असला तरी त्यातील तथ्य निवडणूक आयोगच तपासून पाहू शकेल. तोवर परस्परांची हकालपट्टी करण्याचा, परस्परांवर कुरघोडी करण्याचा आणि परस्परांच्या गोटातील समर्थकांना आपल्याकडे ओढण्याचा क्रम सुरूच राहील. आपापल्या गटाचे शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी शरद पवार आणि अजित पवार यांनी बैठका बोलावल्या होत्या. अजित पवार यांनी बोलताना शरद पवार यांनी भाजपशी वारंवार सलगी करून आयत्या वेळी माघार घेऊन आपल्याला मात्र तोंडघशी कसे पाडले याचा पाढा वाचलाच; पण वयाची ऐंशी वर्षे ओलांडल्यावर देखील थोरले पवार थांबत नाहीत यावर नेमके बोट ठेवले. शरद पवार यांनी “जो भाजपबरोबर गेला तो संपला’, असा इशारा दिला. हा कलगीतुरा पुढेही सुरू राहील. मात्र या अचानक आणि तितक्याच वेगाने घडलेल्या घडामोडींचे राज्यातील राजकारणावर काय परिणाम संभवतात हे पाहणे आवश्यक.
यातील पहिला पैलू हा अर्थातच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आणि महाविकास आघाडीचे भवितव्य काय हा. गेल्या पंचवीस वर्षांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा सर्वाधिक प्रभाव हा महाराष्ट्रातच राहिला आहे. कॉंग्रेसमधून फुटून निघालेल्या शरद पवार यांनी या नव्या पक्षाची स्थापना केली तेव्हा महाराष्ट्रात कॉंग्रेसला मोठे खिंडार पडेल असे भाकीत करण्यात येत होते. तसे झाले नाहीच; उलट कॉंग्रेसबरोबरच सत्तेत भागीदारी करण्याचा निर्णय शरद पवारांना घ्यावा लागला आणि मुख्यमंत्रिपद कायम कॉंग्रेसकडे राहिले. याचीही सल अजित पवारांनी आता व्यक्त केली आहे. 2004 साली राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 124 जागा लढवून 71 जागा जिंकता आल्या होत्या. पण तेवढा अपवाद सोडला तर साठच्या आसपासच जागा त्या पक्षाला मिळत आल्या आहेत.
नुकताच त्या पक्षाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाही निवडणूक आयोगाने रद्द केला. मात्र सत्तेच्या परिघात राहून पक्ष बांधणी हे पवारांचे धोरण राहिले असल्याने 2019 नंतर देखील शिवसेना आणि कॉंग्रेससह महाविकास आघाडी स्थापन करीत त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सत्तेत बसविले. आता अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते भाजप नेत्यांच्या संपर्कात होते; मात्र ऐन वेळी पवारांनी भाजपबरोबर जाणे टाळले असा गौप्यस्फोट केला आहे. त्यातून त्यांना एक तर आपल्याला कायम खलनायक रंगविण्यात येते याचा खुलासा करावयाचा असावा; किंवा शरद पवार यांचे अंतःस्थ हेतू उघड करायचे असावेत. एक खरे, या फुटीनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस दुर्बल झाला आहे. उघडपणे दोन गटांत विभागणी झाल्याने हे गट परस्परांविरुद्ध शड्डू ठोकतील यात शंका नाही. प्रश्न भाजपने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सरकारमध्ये सामील करून घेण्याचा उतावीळपणा का केला हा आहेच; पण शरद पवार यांना या फुटीची कल्पना आली नव्हती का हाही आहे.
अदानी मुद्दा असो किंवा सावरकरांचा मुद्दा असो; शरद पवार यांनीही कॉंग्रेसच्या भूमिकेशी फारकत घेऊन भाजपला अनुकूल भूमिकाच घेतली होती. तेंव्हा अजित पवार हे आता पवारांच्या भाजपशी वाटाघाटींची जी माहिती देत आहेत ती पूर्णतः कपोलकल्पित असेल असे मानता येणार नाही. पक्षात फूट पडल्यावर बंडखोर आमदार आपल्याकडे परततील अशी आशा शरद पवारांना होती. ती अद्याप फलद्रुप झालेली नाही. तेंव्हा आता महाविकास आघाडीत ठाकरे गट आणि शरद पवार गट अशी शकले राहिली आहेत आणि कॉंग्रेसला अचानक भाव आला आहे. विधानसभेत कॉंग्रेसने विरोधी पक्ष नेतेपदावर दावा ठोकळण्याची तयारी चालवली आहे अशीही वृत्ते होती. एका अर्थाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील फुटीवर कॉंग्रेसने शिक्कामोर्तब केल्याचेच हे द्योतक. तेंव्हा आता महाविकास आघाडीत वर्चस्वाची लढाई सुरु झाली तर आश्चर्य वाटायला नको.
देशपातळीवर भाजपविरोधात मोट बांधण्याचा आणाभाका घेतल्या जात असताना महाराष्ट्रात दोन प्रमुख विरोधी पक्षांत वर्षभरात फूट पडावी आणि दोन्ही पक्षांतील बंडखोर भाजपच्या वळचणीला जावेत हा भाजपविरोधकांच्या मनोधैर्याला मोठा धक्का आहे. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार हे आपापल्या पक्षांच्या बाबतीत हे टाळू का शकले नाहीत हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याबरोबरच अजित पवार जी मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पाहत आहेत ती कशी पूर्ण होणार हाही प्रश्न आहे. शिंदे मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाले तरच अजित पवार मुख्यमंत्री होऊ शकतात. पण ती व्यवस्था भाजप कायमसाठी मान्य करेल असे नाही. तेंव्हा अजित पवारांचे मनसुबे पूर्ण होतात की राष्ट्रवादी क्षीण झाल्याचा लाभ अंतिमतः भाजपच उठवतो हे लवकरच समजेल.
या घडामोडींचा परिणाम शिंदे गटावर काय होणार हाही मुद्दा महत्वाचा. सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या सुमारासच शिंदे गटाने राज्यभरातील प्रमुख वृत्तपत्रांत पहिल्या पानावर जाहिरात प्रसिद्ध केली होती आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या तुलनेत एकनाथ शिंदे यांची लोकप्रियता अधिक आहे असा दावा कोणत्याशा सर्वेक्षणाच्या आधारे केला होता. त्यांनतर एका सभेत बोलताना फडणवीस यांनी शिंदे यांचा उल्लेख ‘लोकप्रिय मुख्यमंत्री’ असा केला होता तेंव्हाच याच स्तंभातून फडणवीस यांच्यापाशी टोमणाही तारीफ वाटेल अशी विधाने करण्याचे चातुर्य कसे आहे आणि हे त्यांची नाराजी कायम असल्याचे द्योतक कसे आहे हे सूचित केले होते. त्याचा प्रत्यय आता आला आहे.
शिंदे गटाची जाहिरात हे निमित्त ठरले असले तरी गेल्या वर्षभराच्या कारभारानंतर मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांची फारशी छाप पडलेली नव्हती हे उघड होते. त्यातच शिंदे गटातील नेते भाजपवर काही मतदारसंघांत कुरघोडी करू पाहत होते. शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी भाजपच्या आमदारांची संख्या शंभराहून अधिक आहे. तेंव्हा याची जाणीव शिंदे गटाने ठेवो अथवा न ठेवो; भाजपला ती असणारच. गेले वर्षभर शिंदे मंत्रिमंडळातील किमान पाच मंत्र्यांची कामगिरी निराशाजनक होती असा संदेश भाजप नेतृत्वाने शिंदे याना दिला होता अशी वदंता होती; त्यावरून देखील शिंदे गटात नाराजी होती. मंत्रिमंडळ विस्ताराचे मधाचे बोट चाटवून शिंदे गटातील अनेक इच्छूकांना शांत ठेवण्यात शिंदे यांना यश आले होते. आता स्थिती पालटली आहे. शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडण्यामागे अजित पवार अर्थमंत्री म्हणून आपल्या आमदारांना पुरेसा निधी देत नाहीत हा आक्षेप कारणीभूत होताच; त्याशिवाय उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्वाशी तडजोड केली हाही आरोप होता. आता हे सर्व नाट्य भाजपने घडवून आणले असे चित्र असले तरी मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांचा त्यास दुजोरा होता हेच सिद्ध होते.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा प्रवेश सरकारमध्ये झाल्याने कोंडी झाली आहे ती शिंदे गटाची. एक तर शिवसेनेतून फुटून पडण्याच्या प्रयोजनालाच धक्का बसला आहे. मंत्रिमंडळातील रिक्त जागा आता मर्यादित झाल्या असल्याने आणि त्यातही भाजप हक्क सांगणार असल्याने शिंदे गटाला मोजकेच मंत्री करता येतील आणि त्यामुळे उर्वरित आमदारांमध्ये नाराजी पसरली तर आश्चर्य वाटायला नको. शिंदे गटात अशी अस्वस्थता माजली तर आपण सत्तेसाठी नव्हे तर हिंदुत्वासाठी बंड केले या दाव्यातील हवाही निघून जाईल. शिवाय युतीत आपले चाळीसच आमदार असले तरी सरकार त्यावर स्थिर आहे ही घमेंड आता करता येणार नाही; याचे कारण अजित पवार यांनी सरकारमध्ये केलेला प्रवेश. शिवाय आता अजित पवारांचे महाविकास आघाडीत जाण्याचे दरवाजे बंद झाल्याने ते सरकारमध्ये कायम राहतील यात शंका नाही. तेंव्हा आता आपले उपद्रवमूल्य शिंदे गटाला दाखविता येणार नाही.
फडणवीस यांना मुख्यमंत्री न करता शिंदे यांना मुख्यमंत्री करून भाजपने कदाचित या सर्व घडामोडींची दृश्य जबाबदारी तरी शिंदेंच्या गळ्यात टाकण्याची तयारी चालवली होती असेही मानावयास जागा आहे. शिंदे गटाचे आता भवितव्य काय हा प्रश्न आहे. अजित पवार यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपण नव्वद जागा लढवू असे जाहीर केले आहे. भाजप आपल्या वाट्याला येणाऱ्या जागांमध्ये कपात होऊ देणार नाही. राहता राहिला शिंदे गट. जेवढ्या जागा वाट्याला येतील तेवढ्याच घेऊन समाधान मानायचे की युतीतून बाहेर पडण्याचे धाडस दाखवायचे यातील एक पर्याय शिंदे यांना निवडावा लागेल. मंत्र्यांची खाती, पालकमंत्री इत्यादी विषयांवरूनही शिंदे गटाला नमते घ्यायला लागले तर शिंदे गटाचे भवितव्य अधांतरी राहील. मात्र मूळच्या शिवसेनत जाण्याचे मार्ग खुंटले असल्याने शिंदे गटाला पुढची वाटचाल सुकर नाही. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अपात्रतेतच्या मुद्द्यावर कोणता निकाल देतात हेही पाहणे महत्वाचे. त्यांनी म्ह्टल्याप्रमाणे क्रांतिकारक निर्णय शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करणारा असला तर शिंदे गटाच्या वाट्याला उपेक्षेखेरीज काहीही येणार नाही.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील फुटीचा भाजपवर काय परिणाम होईल हेही तपासून पाहणे गरजेचे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात 45 जागा जिंकण्याचा संकल्प भाजपने केला आहे. देशात भाजपविरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे वारे वाहत असतानाच विरोधकांमध्ये फूट पाडण्याचे भाजपचे डावपेच आहेत. याचाच अर्थ 2019 च्या निवडणुकीची पुनरावृत्ती 2024 साली करण्यात यश येईल या खात्रीचा अभाव आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने कसबा पोटनिवडणुकीपासून शिक्षक -पदवीधर विधान परिषद निवडणुकीपर्यंत एकजुटीने भाजपचा पराभव केला होता. तेंव्हा महाविकास आघाडील खिंडार पाडणे हे भाजसमोरील आव्हान होते. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी विरोधकांपैकी अनेक नेत्यांचा मागे ससेमिरा लावलेला होता. त्याचा हेतू विरोधकांनी त्या ससेमिऱ्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी का होईना भाजपवासी किंवा भाजपसाथी व्हावे हाच होता हे नाकारता येणार नाही. जेवढी विरोधकांची तटबंदी दुर्बल तितकी भाजपची वाटचाल सुकर.
महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी शिवसेनेत फूट पाडून भाजपने एका विरोधी पक्षाला कमकुवत केले; आता तोच प्रयोग राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या बाबतीत केला आहे. या फुटीपूर्वी काहीच दिवस पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर 70 हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा सणसणीत आरोप केला होता. त्यातीलच काही आता भाजप-शिंदे गट युतीत डेरेदाखल झाल्याने विरोधकांची हतबलता जशी अधोरेखित झाली आहे तद्वत भाजपची निवडक नैतिकताही. यामुळे वरकरणी विरोधक नामोहरम करण्यात भाजपला यश आल्याचे चित्र असले तरी अशा फोडाफोडीचा इतका ढळढळीत वापर करून भाजपने आपल्याच प्रतिमेला तडे पाडून घेतले आहेत हेही नाकारता येणार नाही. आता प्रश्न केवळ सरकार स्थिर आहे किंवा नाही एवढाच नाही. अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासारख्या दांडग्या नेत्यांमुळे त्या जिल्ह्यांत असणाऱ्या भाजप नेत्यांची कोंडी होणार आहे. कोल्हापुरात घाटगे यांनी मुश्रीफ यांच्याविरोधात पवित्रा घेतला आहे. पुण्यात चंद्रकांत पाटील यांचे पालकमंत्रिपद दोलायमान झाले आहे.
यांचा परिणाम केवळ मंत्रीस्तरावर होत नसतो. सामान्य कार्यकर्त्यांपासून इच्छूक उमेदवारांपर्यंत या घडामोडींचे पडसाद उमटत असतात. ज्यांनी पक्षाचे निष्ठेने काम वर्षानुवर्षे केले त्यांना नगरसेवक पदापासून खासदारकीपर्यंत संधी कधीच मिळणार नाही असे जे चित्र निर्माण झाले आहे ते भाजपला अडचणीचे ठरू शकते. भाजपने आयात नेत्यांची जेवढी बडदास्त ठेवली आहे तितकी ती पक्षात राबणाऱ्यांची ठेवलेली नाही हे उघड दिसते आहे. तेंव्हा पक्षातील खालच्या स्तरावर ती अस्वस्थता अनुशासनाच्या पडद्याआड किती काळ दडू शकेल याला मर्यादा आहेत. ती नाराजी उफाळून आली तर भाजपच्याच नव्हे तर युतीच्या उमेदवारांच्या भवितव्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवार यांच्याबरोबरच भाजपचे जे पारंपारगत मतदार आहेत तेही भाजपच्या या डावपेचांकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतात हे महत्वाचे ठरणार आहे.
उतावीळ समाजमाध्यमीय भाजपच्या प्रत्येक निर्णयाचा उदोउदो करीत असले तरी सामान्य मतदार त्याने प्रभावित होतील की आपली नाराजी मतदानयंत्रातून व्यक्त करतील हा कळीचा मुद्दा आहे. सुरेश कलमाडी यांना 1998 च्या निवडणुकीत भाजपने उमेदवार म्हणून पाठिंबा दिला होता तेंव्हा ते कॉंग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराकडून पराभूत झाले होते हे विसरता येणार नाही. तेंव्हा नेतृत्वाच्या पातळीवर भाजपने कितीही डावपेच रचले तरी कार्यकर्ते आणि पारंपारिक मतदार यांना गृहीत धरणे महागात पडू शकते. अजित पवार यांच्या गटाला आघाडीत सामील करून घेताना भाजपने विरोधकांत फूट पाडली असेल; पण कार्यकर्ते, इच्छूक उमेदवार आणि मतदार यांना कमालीचे गृहीत धरण्याची चूक आपण करीत नाही ना हेही तपासून पाहणे गरजेचे.
या सर्व घडामोडींचा व्यापक अन्वयार्थ हाच आहे की जन’माता’ची किंमत शून्य आहे. निवडणुकीचा निकाल आणि राजकीय समीकरणे यांचा अर्थार्थी काही संबंध असलेच असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही असा हा काळ आहे. 2019 साली भाजप-शिवसेना युतीला मतदारांनी बहुमत दिले होते. पण शिवसेना मुख्यमंत्रीपदावर हटून बसली; तर भाजपने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील अजित पवार गटाला बरोबर घेऊन पहाटे शपथविधी उरकला. ते सरकार काही तासांत पडले आणि शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्याशी घरोबा केला. वास्तविक कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला विरोधकांत बसण्याचा जनादेश होता. पण ते सत्तेत पोचले.
गेल्या वर्षी शिवसेनेनत फूट पडल्यानंतर एक गट सत्तेत तर दुसरा गट विरोधकांत अशी विभागणी झाली. आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये फूट पडल्याने एक गट सत्तेत तर दुसरा गट विरोधकांत आहे. तेंव्हा ज्यांना सत्तेचा जानदेश होता ते सत्तेत आहेत आणि विरोधकांतही; तर ज्यांना विरोधकांत बसण्याचा जनादेश होता तेही सत्तेत आहेत आणि विरोधकांतही. ही वाटचाल मध्यावधी निवडणुकांकडे आहे असेही भाकीत करण्यात येत आहे. तथापि ही सगळी सरमिसळ पाहून जनादेशाला काही अर्थ उरला आहे की मतदान ही केवळ औपचारिकता आहे असा प्रश्न सामान्यांना पडल्याखेरीज राहणार नाही.
सत्तासंघर्षाला आलेले हे बटबटीत स्वरूप जनतेला या सगळ्याबद्दल उद्वेग आणि उबग येण्यास हातभारच लावेल. राज्यासमोरच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्यकर्त्यांना सवड कधी मिळणार असा सवाल जनतेने विचारला तरी सत्तास्पर्धंच्या खडाखडीत तो ऐकू जाईलच याची शाश्वती नाही. अवघा रंग एक झाला असे म्हटले जाते; महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे सध्याचे चित्र अवघा बेरंग एक झाला असे आहे. राज्याच्या लौकिकाला ते शोभणारे नाही!
राहूल गोखले