एकीकडे पाच राज्यांच्या निवडणुका होत असताना दुसरीकडे राज्यपालांच्या वादग्रस्त भूमिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू आहे. याचा एक अर्थ असाही काढता येईल की, ज्यांना राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हटले जाते ते राज्यपाल आपल्या पदाच्या बळावर लोकनियुक्त सरकारची संवैधानिक कार्ये थांबवू शकतात. ही परिस्थिती खरे तर अतिशय गंभीर म्हणता येईल.
दिवाळीचा सण नुकताच संपन्न झाला. या उत्सवात भारतीयांनी आपली मूळ बंधुभावाची संस्कृती दाखवली. यंदाच्या दिवाळीचे वैशिष्ट्य म्हणजे देशातील पाच प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत, त्यापैकी छत्तीसगडमध्ये 7 नोव्हेंबर रोजी मतदानाचा एक टप्पा पार पडला असून मिझोराममध्ये पूर्ण मतदान झाले आहे. लोकशाहीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांना खूप महत्त्व आहे. कारण संघराज्य पद्धतीमध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारांच्या खांद्यावर आहे. भारतामध्ये, ज्याला राज्यांचा संघ म्हणतात, केंद्र सरकारची सार्वजनिक धोरणे देखील राज्य सरकारांमार्फत लागू केली जातात. या राज्य सरकारांचे मुख्य काम म्हणजे त्यांचा कारभार राज्यघटनेनुसार चालवणे होय.
राष्ट्रपती हे आपल्या राज्यघटनेचे रक्षक आहेत. त्यामुळे ते प्रत्येक राज्यात आपला प्रतिनिधी नेमतात. त्यांचे काम केवळ जनतेने निवडून दिलेली राज्य सरकारे संविधानाच्या कक्षेत राहून आपले काम करत आहेत की नाही हे पाहणे असते. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला राज्यपाल म्हणतात. राज्यपाल पदावर राहणाऱ्या व्यक्तीसाठी कोणताही निश्चित कार्यकाळ नाही; परंतु जोपर्यंत राष्ट्रपती म्हणजेच अंतिमतः केंद्र सरकार त्यांच्यावर खूश असतील तोपर्यंतच ते त्यांच्या पदावर राहू शकतात. संविधान सभेत खूप सखोल चर्चा आणि दीर्घ वादविवादानंतर आपल्या संविधान निर्मात्यांनी ही अनोखी मांडणी केली. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी आपल्या घटनात्मक पदाच्या दृष्टीने चुकूनही स्वत:ला राज्याचा स्वामी समजू नये, असा त्याचा हेतू होता. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेत राज्यपालांना लोकांनी निवडून दिलेल्या विधानसभेने घेतलेल्या निर्णयांना मान्यता देण्याचे बंधन होते. परंतु, विधानसभेने घेतलेला निर्णय हा घटनात्मक चौकटीत असणे बंधनकारक आहे. कोणतेही सरकार बनवण्यामागचे मुख्य उद्दिष्ट लोकहिताचे आणि लोककल्याणाचे निर्णय कार्यान्वयित व्हावेत हा असतो.
भारतातील प्रत्येक राज्याच्या गरजा वेगवेगळ्या आहेत. प्रत्येक राज्याची भौगोलिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीही वेगळी आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील निवडून आलेली सरकारे राज्यातील जनतेच्या सर्वांगीण हितासाठी विधानसभेत विधेयकांद्वारे निर्णय घेतात, जेणेकरून ते जमिनी स्तरावर म्हणजेच तळागाळापर्यंत लागू करून राज्याचा विकास करता येईल. ही विधेयके विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवली जातात. राज्यपाल सहसा ही विधेयके मंजूर करण्यास उशीर करत नाहीत; परंतु त्यांना हा अधिकार आहे की कोणत्याही विधेयकातील तरतुदींबद्दल शंका असल्यास, ते पुनर्विचारासाठी सरकारकडे पाठवू शकतात. सरकार त्यावर फेरविचार करून ते परत राज्यपालांकडे पाठवू शकते. पण त्यानंतर राज्यपालांना याबाबत मंजुरी द्यावी लागते. पण आजकाल राज्यपाल आणि राज्य सरकारे यांच्यातील विसंवादामुळे अशा मंजुऱ्यांबाबत वाद निर्माण होत आहेत. हे वाद किरकोळ स्वरुपाचे न राहता ते थेट न्यायालयीन पातळीवर पोहोचताहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांचा विचार करता, पंजाब आणि तामिळनाडूचे राज्यपाल विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांबाबत कोणतीही कारवाई करत नसल्याने याबाबत न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही अत्यंत गंभीर बाब मानली आहे. आपल्या मूल्यांकनात ही बाब देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे म्हटले आहे. एकीकडे पाच राज्यांच्या निवडणुका होत असताना दुसरीकडे राज्यपालांच्या वादग्रस्त भूमिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू आहे. याचा एक अर्थ असाही काढता येईल की, ज्यांना राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हटले जाते ते महामहीम राज्यपाल राज्याच्या कोट्यवधी मतदारांनी आपल्या एका मताच्या बळावर लोकनियुक्त सरकारची संवैधानिक कार्ये थांबवू शकतात. ही परिस्थिती खरे तर अतिशय गंभीर म्हणता येईल. कारण असे घडते तेव्हा संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गरीब-श्रीमंतांना समानतेने दिलेल्या मताचे मूल्य नगण्य होते. या पाच राज्यांत आपापली सरकारे स्थापन करण्यासाठी विविध राजकीय पक्ष एकमेकांचे भाषण कसे खोटे ठरवत आहेत आणि स्वतःला सर्वसामान्यांचे खरे हितचिंतक म्हणवून घेत आहेत, हे आपण स्वतः पाहतो आहोत. आता कोणत्याही राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी ते त्यांच्या धोरणांनुसारच निर्णय घेतील. पण त्या निर्णयांवर राज्यपाल बराच वेळ घेणार असतील तर ते योग्य ठरणार नाही. भारताच्या बहुपक्षीय प्रशासकीय व्यवस्थेत राज्यपालांची भूमिका ही समस्या ठरू नये.
राज्यपाल हा कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाचा “एजंट’ किंवा कोणत्याही सरकारचा “दलाल’ असू शकत नाहीत. ते केवळ संविधानाच्या रक्षकाचा प्रतिनिधी असतात आणि राष्ट्रपतींनी त्याच्यावर सोपविलेल्या संविधानाचे रक्षण करणे ही त्याची अंतिम जबाबदारी असते. कोणत्याही राज्यात निवडून आलेल्या सरकारचा कारभार पाहणे हे त्यांचे काम नाही. त्यासाठी विधानसभेतच सत्ताधाऱ्यांविरोधात विरोधक उभे असतात. शेवटी, लोकशाहीत सरकार हे जनतेने बनवलेले असते आणि त्यावर देखरेख ठेवणे आणि त्याचे रक्षण करणे हाही जनतेचा अधिकार आणि जबाबदारी असते, जी विरोधी पक्ष सतत पार पाडत असतात. हीच तर लोकशाही आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी या लोकनियुक्त सरकारच्या कार्यात हस्तक्षेप करुन अडथळा निर्माण करण्याची भूमिका घेण्यापेक्षा विकासपूरक भूमिका घेण्यातच लोकशाहीचे भले आहे.
– नरेंद्र क्षीरसागर