चीनकडून अलीकडील काळात आफ्रिका, मध्य-पूर्व, मध्य आशिया आणि युरोपमधील सर्व आर्थिक मार्गांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे. जगातील इतर क्षेत्रांमध्ये, विशेषत: मध्य-पूर्वेतील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला रोखण्यासाठी आणि संतुलित करण्यासाठी भारत, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची एक बैठक सौदी अरेबियामध्ये अलीकडेच पार पडली. इस्रायलच्या पाठिंब्याने हे तिन्ही देश “कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर’ बांधण्याची भव्य योजना साकारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. हा कॉरिडॉर भारतापासून अरबी आखातातून इस्रायल, जॉर्डन आणि नंतर युरोपियन महासंघापर्यंत विस्तारेल.
अमेरिकेने रशियाला घेरण्यासाठी ज्याप्रमाणे नाटोचा विस्तार केला आणि रशियाच्या शेजारी राष्ट्रांशी सुरक्षा करार केला, त्याच धर्तीवर आशियामध्ये चीनला घेरण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे. आशिया-प्रशांतच्या समुद्रात भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका सातत्याने आपली शक्ती वाढवत आहेत. त्याचबरोबर भू-राजकीय पातळीवरही असे कृती आराखडे पुढे नेले जात आहेत.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सत्तेचा समतोल महत्त्वाची भूमिका बजावतो. यामध्ये, कोणतीही शक्ती इतर राष्ट्रांच्या हिताचे रक्षण करू शकणार नाही इतकी प्रबळ होऊ नये याची प्राथमिक काळजी घेतली जाते. चीनकडून अलीकडील काळात आफ्रिका, मध्य-पूर्व, मध्य आशिया आणि युरोपमधील सर्व आर्थिक मार्गांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे.
जगातील इतर क्षेत्रांमध्ये, विशेषत: मध्य-पूर्वेतील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला रोखण्यासाठी आणि संतुलित करण्यासाठी भारत, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची एक बैठक सौदी अरेबियामध्ये अलीकडेच पार पडली. इस्रायलच्या पाठिंब्याने हे तिन्ही देश “कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर’ बांधण्याची भव्य योजना साकारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. हा कॉरिडॉर भारतापासून अरबी आखातातून इस्रायल, जॉर्डन आणि नंतर युरोपियन महासंघापर्यंत विस्तारेल.
अमेरिका, इस्रायल, भारत आणि संयुक्त अरब आमिरातीने “कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर’ची कल्पना दोन वर्षांपूर्वी मांडली होती. मात्र, अलीकडेच सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक संबंध पूर्ववत करण्यात चीनला मिळालेले यश पाहून अमेरिका, इस्रायल आणि भारत यांना आश्चर्याचा धक्काही बसला आणि समोरील नव्या आव्हानाची चाहूलही लागली.
चीनने आर्थिक कॉरिडॉर अंतर्गत अनेक देशांमध्ये कोट्यवधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. चीन आणि आखाती देशांमधील मुक्त व्यापारावर जवळपास दशकभर चर्चा सुरू आहे. चीनला या भागात शांतता प्रस्थापित करून केवळ आपले व्यावसायिक साम्राज्य यशस्वी करायचे नसून सामरिक फायदाही घ्यायचा आहे.
मध्य पूर्वेत महासत्तांचे अनेक सामरिक आणि आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. तेल संपत्ती हा या महासत्तांचे हितसंबंध आणि सत्तासंतुलन यांच्यातील एक महत्त्वाचा घटक असून तो हा संघर्ष पश्चिम आशियाकडे घेऊन येतो. यामध्ये शिया-सुन्नी संघर्षाला खतपाणी घालून आपली क्षमता आणि रणनीती आजमावून पाहिली जाते.
जगातील एकूण उपलब्ध तेलांपैकी सुमारे सव्वा टक्के तेल इराणच्या आखाताच्या आसपासच्या भागात आढळते. त्यात प्रामुख्याने कुवेत, इराण आणि सौदी अरेबियाचा समावेश होतो. रशिया आणि अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहेत; पण युरोपला या प्रदेशातून तेल मिळणे बंद झाले तर तेथील बहुतांश उद्योगधंदे थांबतील. यामुळेच पाश्चात्य देशांना मध्य पूर्वेवर आपला ताबा कायम ठेवायचा आहे.
या सगळ्यात मध्यपूर्वेतील कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांना एकत्र आणण्याचे चीनचे प्रयत्न ना वैयक्तिकरीत्या अमेरिकेसाठी फायदेशीर आहेत ना इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी. चीन हा भारताचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असल्याने मध्यपूर्वेतील भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंधांनाही त्याचा फटका बसू शकतो. पश्चिम आशियामध्ये सुमारे 80 लाख भारतीय राहतात, त्यापैकी एकट्या संयुक्त अरब आमिरातीमध्ये 25 लाख भारतीय आहेत. भारताला या प्रदेशात अत्यंत सावधगिरीने पुढे जाण्याची गरज आहे. कारण, या प्रदेशात भारताचे ऊर्जा सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, कामगार, व्यापार, गुंतवणूक आणि सागरी सुरक्षा यांसारखे महत्त्वाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत.
चीन आणि पाकिस्तान हे इराण व सौदी अरेबियाला सोबत घेऊन भारताच्या राजनैतिक अडचणी वाढवू शकतात. त्याचबरोबर पारंपरिक शत्रू देशांची बैठक हे नवे धोरण आव्हान इस्रायलसाठी बनू शकते. इतकेच नाही तर मध्यपूर्वेतील अमेरिकन हितसंबंध पूर्ण करण्यासाठी सौदी अरेबिया आणि यूएईवर नियंत्रण आवश्यक आहे.
अशा परिस्थितीत “आय2यू2′ गटातील भारत, अमेरिका, यूएई आणि इस्रायलने सामूहिक सुरक्षेच्या धर्तीवर नवीन आर्थिक कॉरिडॉर तयार करून चीनला आव्हान देण्याच्या योजनेवर काम सुरू केले आहे. 2021 मध्ये प्रथमच या गटामध्ये सागरी सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि वाहतुकीशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यावेळी भारतातील यूएईच्या राजदूताने या नव्या गटाचे पश्चिम आशियातील “क्वाड’ असे वर्णन केले होते.
मध्य पूर्वेत आणि आशियामध्ये आर्थिक आणि राजकीय सहकार्याचा विस्तार करण्यावर या योजनेचा भर आहे. यामध्ये व्यापार, हवामान बदलाशी लढा देणे, ऊर्जा सहकार्य आणि इतर महत्त्वाच्या सामायिक हितसंबंधांवर समन्वय साधणे यांसारखे महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट आहेत. या कॉरिडॉरचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर भारतासाठी कंटेनर वाहतुकीच्या खर्चात लक्षणीय घट होईल.
हा गट आणि कृती आराखडा यशस्वी झाल्यास, पश्चिम आशियातील भारताच्या भू-राजकीय उपस्थितीला चालना मिळेल आणि जागतिक स्तरावर भारताचे धोरणात्मक आणि आर्थिक महत्त्व वाढेल. भारत आणि यूएईमधील आर्थिक संबंध आधीच सदृढ झालेले आहेत. यूएई हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.
हिंदी महासागराबाबत भारताचे सध्याचे धोरण शक्ती संतुलनावर आधारित आहे. 2007 मध्ये स्थापन झालेल्या “क्वाड’चा भारत महत्त्वाचा सदस्य आहे. भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाचा हा धोरणात्मक गट एक मुक्त आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिक प्रदेश सुरक्षित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. मात्र, या चारही देशांच्या समान हेतूने चीनसह रशिया त्यावर टीका करत आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सामरिक आणि आर्थिक महत्त्वावरही अमेरिकेची नजर आहे. या क्षेत्रात चीनने अनेक देशांना आव्हान देऊन वाद निर्माण केला आहे. “वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्प साकारून चीनला जगात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे आणि त्याच्या केंद्रस्थानी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा महत्त्वाचा सहभाग आहे.
चीनने दक्षिण आशियातील अनेक देशांमध्ये बंदरे बांधून भारतासमोरील धोरणात्मक आव्हाने वाढवली आहेत. आतापर्यंत चीनवरील आर्थिक अवलंबित्वामुळे बहुतांश देश चीनला आव्हान देण्यात अपयशी ठरले आहेत. आता क्वाड नंतर “आय2यू2′ मंच उपलब्ध झाल्याने इतर देशांना चीनचा सामना करण्यासाठी आधार मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात आशिया पॅसिफिक क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे मानले गेले आहे. मुत्सद्दी आणि सामरिकदृष्ट्या अमेरिका चीनचा उदय रोखण्यासाठी आशियातील अनेक भागात आपली लष्करी क्षमता वाढवत आहे. बराक ओबामा यांनी चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे आणि बेकायदेशीर दाव्यांमुळे त्रस्त असलेल्या आशियातील देशांना त्यांच्या विश्वासार्ह मित्र देशांशी जोडण्याच्या धोरणावर काम केले. यातील काही देशांना दक्षिण चीन समुद्रावरील चीनच्या बेकायदेशीर दाव्यांना आव्हान द्यायचे आहे तर काही देश अतिक्रमणाच्या घटनांमुळे आणि चीनच्या भौगोलिक सीमांचा विस्तार करण्यासाठीच्या लष्करी दबावामुळे नाराज आहेत.
आशिया पॅसिफिकच्या समुद्रात भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका सातत्याने आपली शक्ती वाढवत आहेत, तर भू-राजकीय पातळीवरही अशा कृती योजना पुढे नेल्या जात आहेत. चीनच्या साम्राज्यवादी आणि आक्रमक आर्थिक धोरणांच्या दुष्टचक्रापासून जगाला वाचवण्यासाठी प्रादेशिक स्तरावर मजबूत युती होणे आवश्यक आहे. भारत आणि जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
ओबामांनंतर बायडेन प्रशासनदेखील सामूहिक सुरक्षेला चालना देण्याच्या धोरणावर काम करून आपल्या सहयोगींना जोडत आहे. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि अमेरिका यांचा “आकस गट’ आणि “इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ समाविष्ट आहे. या गटात भारतासह 13 देशांचा सहभाग आहे. ज्या धर्तीवर अमेरिकेने रशियाला घेरण्यासाठी नाटोचा विस्तार केला आणि रशियाच्या शेजारी राष्ट्रांशी सुरक्षा करार केला त्याच धर्तीवर चीनला घेरण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे हे उघड आहे.
– विनायक सरदेसाई