पाच राज्यांच्या विधानसभांसाठी होणाऱ्या निवडणुकांपैकी दोन राज्यांत येत्या 7 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. छत्तीसगडमध्ये 90 पैकी 20 जागांवर मतदान होईल तर मिझोरामच्या सर्व 40 जागांवर त्याच दिवशी मतदान होईल. छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेस सत्तेत आहे; तर मिझोराम हा एकेकाळचा कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला असला तरी आता तेथे मिझो नॅशनल फ्रंट (एमएनएफ) या पक्षाची सत्ता आहे. या दोन्ही राज्यांतील राजकीय स्थिती निरनिराळी असली तरी या दोन्ही ठिकाणी सत्तांतर होणार की यथास्थिती राहणार याविषयी मात्र उत्सुकता समान आहे.
छत्तीसगडच्या ज्या वीस जागांवर पहिल्या टप्प्यात मतदान होणार आहे त्यांत अकरा जिल्ह्यांचा समावेश आहे आणि त्यापैकी 7 जिल्हे हे नक्षलप्रभावित जिल्हे आहेत. गेल्या (2018) निवडणुकीत कॉंग्रेसने छत्तीसगडमध्ये भाजपची सलग पंधरा वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणली होती. त्या पक्षाला 90 पैकी तब्बल 68 जागा जिंकता आल्या होत्या. तेंव्हापासून छत्तीसगडमध्ये भाजपमध्ये काहीशी निष्क्रियता पसरली आहे. याचे एक कारण म्हणजे भाजपकडे प्रबळ प्रादेशिक नेतृत्व नसणे आणि दुसरे कारण म्हणजे भूपेश बघेल यांनी मुख्यमंत्री म्हणून केलेला कारभार.
वास्तविक छत्तीसगडची निर्मिती झाल्यानंतर (2000) पार पडलेल्या तिन्ही विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने सत्ता मिळविली होती. मात्र 2018 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने भाजपचा दारुण पराभव केला. रमण सिंह हे छत्तीसगडमध्ये भाजपचा चेहरा होते. तथापि आताच्या निवडणुकीत ते बघेल यांना टक्कर देऊन शकतील असे चित्र नाही. भाजपने या निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा प्रचाराचा मुद्दा केला आहे. मुख्यमंत्री बघेल यांचे राजकीय सल्लागार विनोद वर्मा यांच्या निवासस्थानी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) धाडी टाकल्या होत्या; तसेच मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मनीष बनछोड यांचीही ईडी चौकशी झाली आहे. तेंव्हा तो मुद्दा घेऊन भाजप बघेल यांना लक्ष्य करीत आहे. त्याशिवाय अबकारी धोरण, राज्य लोकसेवा आयोग प्रवेशातील गैरव्यवहार या प्रकारणांवरून भाजपने कॉंग्रेस सरकारला लक्ष्य केले आहे. तथापि त्यापलीकडे भाजपकडे कोणताही प्रभावी मुद्दा दिसत नाही.
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून भाजप तेथे कॉंग्रेसला लक्ष्य करू शकेल असे नाही. याचे कारण भाजपच्या हिंदुत्वाला शह देण्यासाठी कॉंग्रेसनेदेखील सौम्य हिंदुत्त्वाचा आसरा घेतला आहे. कॉंग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असला तरी मुख्यमंत्री बघेल यांनी तेथे प्रादेशिक अस्मितेला खतपाणी घातले आहे आणि त्याला ओबीसींना आकृष्ट करण्याच्या व्यूहरचनेची जोड दिली आहे. बघेल हे स्वतः ओबीसी असल्याने त्याचाही लाभ कॉंग्रेसला झाला आहे. अनेक प्रादेशिक सण-उत्सव साजरे करण्यास सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे कारण ते सण विशेषतः ओबीसी शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय आहेत. भाजप राम मंदिराचा विषय रेटत असतानाच प्रभू रामचंद्रांनी वनवासादरम्यान छत्तीसगडच्या ज्या भागांतून प्रवास केला असे मानले जाते त्या मार्गाचे रूपांतर ‘राम वन गमन पथ’ मध्ये करून बघेल सरकारने भाजपच्या भात्यातीलहिंदुत्वाचा बाण बोथट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. छत्तीसगडमध्ये 70 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून असल्याने कॉंग्रेसने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. त्याशिवाय राज्यात पुन्हा सत्ता मिळाली तर जातिनिहाय जनगणना करण्यात येईल असे आश्वासन प्रियांका गांधी यांनी दिले आहे.
कॉंग्रेसमध्ये बघेल यांचे पक्षांतर्गत विरोधक असंतुष्ट होते आणि त्यामुळे बंडखोरीची शक्यता होती. टी एस सिंह देव यांना अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपदाचे आश्वासन देण्यात आले होते; पण ते पाळले गेले नाही. त्यामुळे ते बंडखोरी करतील अशी शक्यता असतानाच कॉंग्रेस नेतृत्वाने त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्याचा निर्णय घेतला आणि संभाव्य बंड थपविले. आता सिंह देव यांनी बघेल हेच आपले नेते असून सत्तेत पुनरागमन झाले तर बघेल हेच मुख्यमंत्री होतील असे सूचित केले आहे. छत्तीसगडच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानात 223 उमेदवारांचे भवितव्य मतदानयंत्रात बंदिस्त होईल. या जागांवर मतदानोत्तर सर्वेक्षण जाहीर करण्यास निवडणूक आयोगाने 30 नोव्हेंबरपर्यंत निर्बंध घातले आहेत; त्यामुळे या जागांवर मतदारांनी कोणाला कौल दिला याचा कल समजणार नाही. मात्र या टप्प्यात मतदानाचा टक्का किती राहतो यावरून मतदार बदलास अनुकूल आहेत अथवा नाही याचा अंदाज बांधता येऊ शकेल.
मिझोरामच्या सर्व जागांवर मतदान येत्या 7 नोव्हेंबर रोजी होईल. 1986 साली मिझोरामला राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर सतत कॉंग्रेस किंवा एमएनएफ यापैकीच पक्ष सत्तेत राहिला आहे. दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी सुमारे वीस वर्षे सत्ता उपभोगली आहे. या दोन्ही पक्षांना शह देणे अन्य कोणत्याच पक्षाला शक्य झालेले नव्हते आणि नाही. भाजपला 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत सुमारे 8 टक्के मते मिळाली तरी अवघ्या एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले होते. भाजपने एमएनएफ पक्षाला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (रालोआ) स्थान दिले असले तरी भाजपला आपला सरसकट पाठिंबा नसून तो मुद्द्यांवर आधारित आहे असे एमएनएफने म्हटले आहे.
तेव्हा आताच्या निवडणुकीत भाजपला एमएनएफमध्ये कितपत स्वारस्य राहील याची शंकाच आहे. याचे दुसरे कारण म्हणजे कॉंग्रेस आणि एमएनएफ या दोन्ही पक्षांना निर्माण होत असलेला तिसरा पर्याय.झोराम नॅशनॅलिस्ट पार्टी मिझोरामच्या निवडणूक रिंगणात गेली अनेक वर्षे असली तरी त्या पक्षाला विशेष यश मिळालेले नव्हते. 2018 साली या पक्षाने अन्य काही छोट्या पक्षांना विलीन करून घेत झोराम पीपल्स मुव्हमेंट या पक्षाची स्थापना केली. गेल्या निवडणुकीत त्या पक्षाला 23 टक्के मते आणि आठ जागांवर विजय मिळाला. त्या तुलनेत कॉंग्रेसला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण अधिक होते (30 टक्के) पण मिळालेल्या जागा मात्र कमी होत्या (5). तेव्हा विधानसभेत बलाबलात या पक्षाने कॉंग्रेसलाही मागे टाकले होते.
आता याच पक्षाने कॉंग्रेस किंवा एमएनएफ ऐवजी मतदारांनी आपल्याला संधी द्यावी असे आवाहन केले आहे. बहुदा एमएनएफला ही निवडणूक तितकीशी सोपी नाही याचा अदमास भाजपला आला असावा. म्हणूनच निवडणूक निकालांनंतर गरज भासली तर झोराम पीपल्स मुव्हमेंटशी आघाडी करण्याचे सूतोवाच भाजपने केले आहे. कॉंग्रेसनेही या सलगीकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे. झोराम पीपल्स मुव्हमेंटचे नेते लालडूहोमा यांनी वारंवार गुवाहाटीचा दौरा केला आहे; याचाच अर्थ भाजप आणि त्यांच्यात वाटाघाटी सुरू आहेत असा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे.
मिझोराममध्ये आरोग्य व्यवस्थांची झालेली हेळसांड हा कॉंग्रेसने प्रचाराचा मुद्दा केला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एमएनएफ सरकारने कर्करोग रुग्णालयाच्या पायाभरणीचा सोहळा केला; जागतिक बॅंकेकडून कर्ज घेऊन सामान्य नागरिकांवरील बोजा वाढविला पण आरोग्य व्यवस्थांमध्ये मात्र कोणताही बदल झाला नाही अशी टीकेची झोड कॉंग्रेसने उठविली आहे. तसेच मिझोरामध्ये स्थलांतरित झालेल्यांची संख्या सुमारे 13 हजार आहे. त्यातील बहुसंख्य हे कुकी आहेत ज्यांचे मिझोराममधील नागरिकांच्या वांशिकतेशी साधर्म्य आहे. मणिपूरचची स्थिती तेथील सरकारने कशी हाताळली हा मुद्दा मिझोरामच्या निवडणुकीत उपस्थित केला जाणार हे उघडच होते.
कदाचित त्यामुळेच एमएनएफने भाजपला असणारा पाठिंबा मुद्द्यांवर आधारित असल्याची सावध भूमिका घेतली असावी.भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांसाठी 30 टक्के आरक्षणाचे आश्वासन दिले आहे मात्र उल्लेखनीय भाग हा की पंतप्रधान मोदी यांनी आपला मिझोराममधील प्रचार दौरा रद्द केला; केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे आता प्रचारात भाग घेतील. मणिपूरमध्ये जाणे मोदींनी टाळले होते; अशा स्थितीत मिझोराममध्ये प्रचारासाठी जाणे कदाचित चुकीचा संदेश जाणारे ठरेल या साशंकेतून भाजपने हा निर्णय घेतला असावा. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मिझोरामचा दौरा केला आणि तेथे पदयात्रादेखील काढली.
राहुल गोखले