राष्ट्रीय प्राण्याच्या संरक्षणार्थ सुरू झालेल्या राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्रकल्प(प्रोजेक्ट टायगर)ने एप्रिल महिन्यात पाच दशकांचा प्रवास पूर्ण केला. या प्रकल्पाची सुरुवात एक एप्रिल 1973 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उत्तराखंडच्या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानातून केली. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्रीय पर्यटनमंत्री डॉ. कर्ण सिंह तसेच “द टायगर मॅन ऑफ इंडिया’च्या रूपाने लोकप्रिय झालेले राजस्थानचे वनाधिकारी कैलास सांखला यांची भूमिका मोलाची राहिली. वाघ हे जंगलाचे सुरक्षा कवच म्हणून काम करतात. परंतु बेसुमार जंगलतोड, हवामान बदल, शिकार, जंगलाचे कॉंक्रिटीकरण या गोष्टींमुळे वाघांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. राष्ट्रीय प्राण्यांची सुरक्षा आणि संवर्धनाच्या प्रत्येक पातळीवर काळजी घेणे गरजेचे आहे.
वाघ मार्जार कुळातील प्राणी आहे. मार्जार कुळातील सर्वात मोठा प्राणी म्हणून याची गणना होते. अन्नसाखळीचा सर्वोच्च बिंदू (अपेक्स ऍनिमल) म्हणून वाघाची ओळख आहे. वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी आहे. या राष्ट्रीय प्राण्याच्या संरक्षणार्थ सुरू झालेल्या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पाने (प्रोजेक्ट टायगर) एप्रिल महिन्यात पाच दशकांचा प्रवास पूर्ण केला. या प्रकल्पाची सुरवात एक एप्रिल 1973 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उत्तराखंडच्या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानातून केली. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्री डॉ. कर्ण सिंह तसेच “द टायगर मॅन ऑफ इंडिया’च्या रूपाने लोकप्रिय झालेले राजस्थानचे वन अधिकारी कैलास सांखला यांची भूमिका मोलाची राहिली. ते “प्रोजेक्ट टायगर’चे पहिले उपाध्यक्ष आणि पहिल्या प्रकल्पाचे संचालक राहिले आहेत. भारतात अशा प्रकारची वन्यजीव संरक्षण योजना यापूर्वी राबविली नव्हती.
या योजनेचे यश पहावयाचे झाल्यास 1973 मध्ये देशात वाघांची संख्या 268 होती आणि ती आता पाच दशकांनंतर तीन हजारापेक्षा अधिक झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच 2022 रोजी झालेल्या व्याघ्रगणनेचे आकडे जारी केले. त्यानुसार देशात वाघांची संख्या 3167 असल्याचे सांगितले. याप्रसंगी त्यांनी इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स संमेलनाचे उद्घाटन केले. अभिमानाची गोष्ट म्हणजे जगातील एकूण वाघांच्या संख्येपैकी 75 टक्के वाघ भारतात आहेत. संवेदना आणि सहअस्तित्वासाठी प्रोत्साहित करणारा सांस्कृतिक वारसा आपल्याला लाभला आहे आणि व्याघ्र प्रकल्पात या संस्कृतीचा खूपच उपयोग झाला आहे. या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून वाघांच्या संख्येत वाढ नोंदविण्यात येत आहे.
“प्रोजेक्ट टायगर’चा उद्देश हा वाघांची संख्या कमी होण्यामागच्या कारणांचा शोध घेऊन त्यादृष्टीने सुधारण्याचे प्रयत्न करणे. तसेच आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्यादेखील वाघांची लोकसंख्या अबाधित राखणे हा होता. योगायोगाने तत्कालीन काळात जागतिक वन्यजीव संरक्षण निधीकडून जगभरातील वाघ वाचविण्यासाठी दहा लाख डॉलरपेक्षा अधिक निधी संकलित झालेला असताना भारतात व्याघ्र प्रकल्प सुरू झाला. संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष गाय माउंटफोर्ड यांनी इंदिरा गांधी यांची भेट घेतली आणि त्यांनी देशातील वाघ वाचविण्याच्यां दृष्टीने प्रयत्न सुरू करण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या सल्ल्यानुसार इंदिराजींनी डॉ. कर्ण सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोसची नियुक्ती केली. यामार्फत ऑगस्ट 1972 मध्ये पंतप्रधानांना एक अहवाल सोपविला. त्यात वाघ वाचविण्यासंदर्भातील आराखडा सादर करण्यात आला.
वाघांच्या सुरक्षेसाठी शिकारीला पायबंद घालणे, बेकायदा उत्खनन, जंगलतोड, वाहतूक कमी करणे, नष्ट होणारा गवताळ प्रदेश वाचविणे तसेच आठ सुरक्षित क्षेत्रात व्याघ्र अभयारण्य तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली. पहिले आठ आणि नंतर बंगालच्या सुंदरबनचा समावेश करत नऊ क्षेत्रांना व्याघ्र प्रकल्पासाठी निवडण्यात आले. यात जिम कॉर्बेट व्याघ्र अभयारण्य (उत्तराखंड), पलामू (झारखंड), सुंदरबन (पश्चिम बंगाल), बांदीपूर (कर्नाटक), कान्हा (मध्य प्रदेश), मानस (आसाम), रणथंबोर (राजस्थान), सिमलिपाल (ओडिशा) तसेच मेळघाट (महाराष्ट्र) याचा समावेश करण्यात आला. कालपरत्वे व्याघ्र अभयारण्यांची संख्या आणि त्याची व्याप्तीही वाढत गेली. देशात आतापर्यंत 54 प्रोजेक्ट टायगर अभयारण्ये निश्चित केली आहेत. या अभयरण्यातील मानवी हस्तक्षेप रोखण्यात आला आहे. अन्य जनावरांना देण्यात येणारे कुरण आणि जंगलतोड थांबविली गेली आहे.
वन्यजीव रचनेत वाघ हा महत्त्वाचा प्राणी ओळखला जातो. वाघाचां आहार आणि आरोग्य यात संतुलन राखणे गरजेचे आहे. वाघांची कमी होणारी संख्या पाहता आंतरराष्ट्रीय नैसर्गिक संरक्षण संघाने 1969 मध्ये वाघाला लुप्त होणारा प्राणी या श्रेणीत टाकले आहे. वाघाचा समावेश लाल यादीत केला आणि त्यातून जगाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला.
सेंट पीट्सबर्ग येथे 2010 मध्ये आयोजित पहिल्या आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र संमेलनाचेदेखील विशेष महत्त्व राहिले. या संमेलनात वाघांची संख्या अधिक असणाऱ्या भारत, बांगलादेश, नेपाळ, चीन आणि भूतानसह 13 देशांनी 2022 पर्यंत आपापल्या भागात वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचा संकल्प केला. 2010 मध्ये भारतात 1706 वाघ होते. 2014 मध्ये ही संख्या 2226 झाली. आता ही संख्या 3167 वर पोहोचली आहे. देशात वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धन याबाबत जागरुकता वाढविण्यासाठीच राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. 2006 मध्ये राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर वाघांच्या सुरक्षेसंदर्भात गती वाढविली गेली.
2006 च्या तुलनेत 2018 मध्ये वाघांची संख्या दुप्पट झाली. उत्तर प्रदेशातील पीलभीत व्याघ्र प्रकल्पात चार वर्षात वाघांची संख्या 25 हून 65 झाली असून ही वाढ व्याघ्रप्रेमींसाठी उत्साहजनक आहे. याच प्रयत्नांतून राष्ट्रीय प्राण्याचे अस्तित्व वाचविण्यास यश मिळणार आहे. वाघांचे संरक्षण करणे हे एक प्रकारे निसर्गाचे संरक्षण करण्यासारखेच आहे. वाघ हे जंगलाचे सुरक्षा कवच म्हणून काम करतात. त्यांच्या वास्तव्याने जंगलांचे संरक्षण होते. वनसंपदा अबाधित राहिल्यामुळेच आपल्याला ऑक्सिजन, आहार आणि औषधी मिळतात. बेसुमार जंगलतोड, हवामान बदल, शिकार, जंगलाचे कॉक्रिंटीकरण या गोष्टींमुळे वाघांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. राष्ट्रीय प्राण्याच्या सुरक्षा आणि संवर्धनाच्या प्रत्येक पातळीवर काळजी घेणे गरजेचे आहे.
वाघांचा अपघाती मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहे, कारण त्यांचे अधिवास दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहेत. जंगलांची होत असलेली बेसुमार तोड आणि वनक्षेत्रांमध्ये वाढत चाललेल्या मानवी वस्त्या यामुळेही वाघांचा वेदनामय मृत्यू होत आहे. पर्यटनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांमध्ये वाघाला पाहण्यासाठी जी क्षेत्रे विकसित केली जात आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रांत पर्यटकांची ये-जा प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. परिणामी, वाघांना एकांतवास शोधण्यासाठी आपली पारंपरिक रहिवासाची क्षेत्रे सोडावी लागत आहेत. त्यामुळे ते चुकून मानवी वस्तीत शिरतात आणि मारले जातात.
व्याघ्र संवर्धनासाठी विशेष क्षेत्रांचा जो विकास केला जात आहे, तोही त्यांच्या मृत्यूचे कारण ठरत आहे. कारण या क्षेत्रात वाघ असणारच याची खात्री असते. वाघांचे पर्यटकांना जवळून दर्शन व्हावे, यासाठी वाघांच्या शरीरात रेडिओ कॉलर आयडी बसविला जातो आणि तेही त्यांच्या मृत्यूचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे वाघांची संख्या वाढत असली, तरी संरक्षित क्षेत्रांचा आकार लहान होत चालल्याने वाघ पुन्हा संकटात सापडू शकतात. हे टाळायला हवे आणि अवघे चार टक्के भूभाग तरी वन्यजीवांसाठी सुरक्षित राहायला हवा.
पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी वाघ अत्यंत आवश्यक आहे. जंगले वाचविली तरच वाघ वाचू शकेल आणि जर वाघांना वाचविले, तरच जंगल वाचविले जाऊ शकेल. जंगले वाचविली तरच पाणी वाचेल. पाणी राहिले तरच मनुष्यजात राहील. म्हणजेच माणसाला वाचवायचे असेल, तर वाघांना वाचविणे अत्यावश्यक आहे. प्राण्यांच्या अनेक प्रजाती या जगातून नामशेष झाल्या आहेत. त्याचे दुष्परिणाम झाले आहेत; परंतु ते अद्याप ठळकपणे दिसलेले नाहीत. वाघ नामशेष झाला तर मात्र होणारे दुष्परिणाम प्रचंड मोठे असतील.
– रंगनाथ कोकणे