राजस्थान विधानसभेचा कार्यकाळ लवकरच संपत आहे. अशा स्थितीत नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये येथे निवडणुका होऊ शकतात. या राज्यात गेल्या 30 वर्षांत सत्तापालटाची परंपरा राहिली आहे. मध्यंतरीच्या काळात राजस्थानातील गेहलोत आणि पायलट यांच्यातील संघर्षामुळे यंदाही ही परंपरा पुढे कायम राहील, अशी शक्यता दिसत होती; परंतु कॉंग्रस नेतृत्वाने हा संघर्ष मोडीत काढण्यात यश मिळवले आहे. दुसरीकडे, वसुंधरा राजे यांचा चेहरा आगामी निवडणुकीत पुढे आणायचा की नाही, याबाबत भाजपा नेतृत्व अद्याप निर्णय घेऊ शकलेले नाही. या संभ्रमावस्थेचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे.
देशात आणखी तीन महिन्यांनी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराममध्येही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यापैकी मध्य प्रदेश हे एकमेव राज्य आहे जिथे भाजपची सत्ता आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसचे सरकार आहे; तर तेलंगणात भारत राष्ट्र समितीचे सरकार आहे. मिझो नॅशनल फ्रंटचे सरकार मिझोरामच्या ईशान्येकडील राज्याचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांच्या नेतृत्वाखाली आहे.
या पाच राज्यांमध्ये राजस्थानमध्ये सर्वाधिक रंजक स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. राजस्थान विधानसभेचा कार्यकाळ लवकरच संपत आहे. अशा स्थितीत नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये येथे निवडणुका होऊ शकतात. यावर्षी मे महिन्यात कर्नाटकात सत्तेवर आल्यानंतर मोठ्या राज्यांमध्ये सध्या कॉंग्रेसची सत्ता असलेले राजस्थान हे एकमेव राज्य आहे. निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून मोठी राज्ये म्हणजे ज्या राज्यांमध्ये 200 किंवा त्याहून अधिक विधानसभा जागा आहेत अशी राज्ये. राजस्थानमध्ये विधानसभेच्या 200 जागा असून सरकार स्थापन करण्यासाठी 101 जागांची आवश्यकता असते. या राज्यात कॉंग्रेस आणि भाजपमध्ये थेट लढत आहे.
राजस्थानच्या राजकारणासाठी गेली 5 वर्षे अतिशय नाट्यमय ठरली आहेत. या काळात सत्ताधारी कॉंग्रेस असो की भाजप, दोन्ही पक्षांत चुरस निर्माण झाली आहे. आता विधानसभा निवडणुका उंबरठ्यावर असताना कॉंग्रेस आणि भाजप आपापल्या रणनीती आखण्यात व्यस्त आहेत. तथापि, यावेळची राजस्थान विधानसभा निवडणूक भाजपसाठी दोन दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे.
एक तर 2019 मध्ये गेलेली सत्ता भाजपला पुन्हा मिळवून आपल्या भात्यात आणखी एक राज्य जमा करायचे आहे. दुसरीकडे, या राज्याला वसुंधरा राजे यांच्या एकछत्री अमलातून बाहेर पडायचे आहे. गेल्या निवडणुकीपासूनच्या पक्षाच्या भूमिकेवरून असे म्हणता येईल की, यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून राज्यात नेतृत्वाचे नवे रोपटे वाढवण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहणार आहे.
एप्रिल 1980 मध्ये भाजपने देशाच्या राजकारणात एक नवीन पक्ष म्हणून प्रवेश केला आणि पुढच्याच महिन्यात राजस्थान विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकांमध्ये भाजपने 32 जागा जिंकण्यात यश मिळवले होते. राजस्थानमध्ये भाजप सरकार स्थापन करण्यात पहिल्यांदा यशस्वी झाला 4 मार्च 1990 रोजी. भैरोसिंह शेखावत यांच्या नेतृत्वाखाली राजस्थानमध्ये भाजपने सरकार स्थापन केले. त्यामुळे भाजपा या राज्यामध्ये विजय मिळवण्यासाठी नेहमीच कसोशीने प्रयत्न करताना दिसतो.
राजस्थानमध्ये गेल्या 6 विधानसभा निवडणुकीत एक परंपरा पाहायला मिळत आहे, ती म्हणजे, भाजप आणि कॉंग्रेस आलटून पालटून सत्तेवर आले आहेत. 1993 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने भैरोसिंह शेखावत यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. त्यानंतर राजस्थानमध्ये एकाही पक्षाला सलग दोनदा निवडणूक जिंकता आलेली नाही. ही परंपरा यंदा भाजपसाठी जमेची बाजू आहे; पण अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्या एकत्रित ताकदीसमोर ही परंपरा कायम राखणे भाजपला सोपे जाणार नाही.
राजस्थानमध्ये शेवटच्या विधानसभा निवडणुका डिसेंबर 2018 मध्ये झाल्या होत्या. त्यावेळी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट होते. त्यांच्या मेहनतीमुळे कॉंग्रेसने येथे भाजपला सत्तेतून हद्दपार केले होते. मात्र, त्यानंतर अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री झाले आणि येथूनच कॉंग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षाचा पाया रचला गेला. या काळात पायलट आणि गेहलोत यांच्यात सर्व प्रकारचे वाद पाहायला मिळाले. एकाच पक्षात असताना या दोन्ही नेत्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी शाब्दिक युद्धात कल्पनाही करता येणार नाही, अशा सर्व मर्यादा ओलांडल्या. या वादामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला या राज्यात संधी मिळू शकेल, असे काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत दिसत होते. मात्र, निवडणुकीच्या काही महिने आधी कॉंग्रेसच्या उच्चपदस्थ नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपामुळे सचिन पायलट यांची नाराजी दूर झाली. आता 2018 प्रमाणेच सचिन पायलट पुन्हा एकदा कॉंग्रेसला सत्तेत ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यामुळे राजस्थानमधील तीन दशकांच्या परंपरेला यंदा ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
राजस्थानमध्ये निवडणुका जवळ येत चाललेल्या असताना भाजपमध्ये अंतर्गत कलह वाढत आहे. गेल्या पाच वर्षांत सत्तेत असल्याने राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसची स्थिती भक्कम आहे, हे भाजपला चांगलेच ठाऊक आहे. असे असतानाही भाजप राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पक्षाच्या सर्वांत दिग्गज नेत्या वसुंधरा राजे यांच्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे. भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या निवडणूक रणनीतीचा हा एक भाग असू शकतो. पण राजे यांना बाजूला करण्यात सर्वोच्च नेतृत्वासह पक्षाचे राज्य युनिट आपली शक्ती वाया घालवत आहे, असेही म्हणता येईल. असेच होत राहिल्यास विधानसभा निवडणुकीत भाजपसाठी हा आत्मघात ठरण्याची शक्यता आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणताही चेहरा जाहीर न करता भाजपा आपली ताकद आजमावणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. खरे तर राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रक्रिया 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच सुरू झाली होती. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांना पक्षाची सत्ता कायम ठेवता आली नाही. परिणामी, विधानसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या चार महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून वसुंधरा राजे यांच्याकडे भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली. वसुंधरा राजे यांची इच्छा नसतानाही सप्टेंबर 2019 मध्ये अंबरमधील भाजपचे आमदार सतीश पुनिया हे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष झाले. मात्र, निवडणुकीच्या वर्षात भाजपने चित्तोडगडचे लोकसभा खासदार चंद्रप्रकाश जोशी यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवले.
राज्यातील भाजपच्या परिवर्तन संकल्प यात्रेबाबत वसुंधरा राजे यांची उदासीनता कोणापासून लपून राहिलेली नाही. मात्र, गेल्या चार-पाच वर्षांत वसुंधरा राजे यांना जेव्हा-जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी आपली ताकद दाखवून दिली आहे. त्यांची आक्रमक वृत्ती या प्रसंगीही दिसून आली आहे. आजघडीला राजस्थानमधील स्थानिक भाजप नेत्यांमध्ये सर्व काही ठीक नाही हे स्पष्टपणाने दिसत आहे. तेथे भाजपची तीन छावण्यांमध्ये विभागणी झालेली दिसते. वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया यांच्या व्यतिरिक्त केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हे पक्षाचा चेहरा म्हणून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे स्वतःला सादर करण्याची एकही संधी सोडत नाहीयेत.
शेखावत हे जोधपूरचे लोकसभेचे खासदार आहेत. भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाशी असलेल्या त्यांच्या जवळीकतेमुळे वसुंधरा राजे यांना शेखावतच पर्याय ठरतील असा संदेश राज्यातील कार्यकर्त्यांमध्ये आणि सर्वसामान्यांमध्ये जात आहे. विरोधी पक्षनेते राजेंद्रसिंह राठोड आणि गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्यात किती चांगला समन्वय आहे. वेळोवेळी राठोड मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून गजेंद्रसिंह शेखावत यांचे नाव राज्यातील जनतेमध्ये प्रसिद्ध करत आहेत. तथापि, वसुंधरा राजेंकडे दुर्लक्ष केल्यास निवडणूक निकालांच्या दृष्टीने पक्षाला फटका बसू शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. याची अनेक कारणे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे वसुंधरा राजे यांची लोकप्रियता आजही कायम आहे. त्यातुलनेत राजस्थानमध्ये जाट समाजात सतीश पुनिया किंवा गजेंद्रसिंह शेखावत यांचा तसा प्रभाव नाही.
दुसरे असे की, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या भाजपच्या पराभवामागचे तेथील ज्येष्ठ नेते बीएस येडियुरप्पा यांच्याकडे केलेले दुर्लक्ष हे एक कारण असल्याचे मानले गेले. त्यामुळे राजस्थानात ही चूक पुन्हा भाजपा करणार नाही असेही बोलले जाते. याबाबतचा निर्णय घेण्याबाबतची भाजपा नेतृत्वाची संभ्रमावस्था राजस्थानातील कार्यकर्त्यांत आणि जनतेत चुकीचा संदेश देत आहे. त्यातून कॉंग्रेसचे पारडे अधिक जड होत चालले आहे.
– विनिता शाह