आताचा पॅकबंद जिन्नसांच्या बाबतीतील निर्णय काहीसा वादग्रस्त ठरला असला, तरी पॅकबंद नसलेल्या वस्तूंना जीएसटीमधून वगळण्याचा निर्णय घेऊन आंशिक दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. हा निर्णय योग्य की अयोग्य हे कालांतराने समजेलच. मात्र तूर्तास तरी ग्राहकांच्या गळी जीएसटीयुक्त दही-लस्सी-डाळी पीठ हे उतरणार का, हे पाहावे लागेल.
आपल्या भूमिकेशी ठाम न राहता परिस्थितीनुसार कोणत्याही विषयाला राजकीय रंग कसा देता येईल यात देशातील राजकीय पक्ष आणि नेते यांनी कमालीचे प्रावीण्य मिळविले आहे, असेच म्हटले पाहिजे. वेष्टनात पॅक केलेले आणि लेबल असलेले पीठ, डाळी, कडधान्य, दही, पनीर अशा खाद्यपदार्थांवर पाच टक्के जीएसटी लागू होण्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आलेल्या प्रतिक्रिया या याच प्रावीण्याला साजेशा आहेत.
कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी “प्रचंड कर, नोकऱ्या नाहीत’ असे ट्विट केले, तर दुग्धजन्य पदार्थांवर जीएसटी लागू करून सरकारने कृष्णभक्तांना दुखावले आहे, अशी प्रतिक्रिया समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अपेक्षेप्रमाणे या जीएसटीचे समर्थन केले असून या निर्णयामुळे ब्रॅंडेड आणि बिगर ब्रॅंडेड यांच्यातील विषम जीएसटीचा दोष दूर होऊन अधिक सुसूत्रता येईल, असा दावा केला आहे. तथापि, या दोन्ही टोकाच्या आणि अपेक्षित प्रतिक्रियांच्या मध्यभागी वास्तविकता आहे याचे भान ठेवले पाहिजे.
मुळात जीएसटी लागू झाल्यापासून त्यात वारंवार दुरुस्त्या होत आल्या आहेत. मग तो जीएसटीचे टप्पे कोणत्या वस्तू किंवा सेवांना लागणार याबद्दलचा निर्णय असो किंवा कोणत्या वस्तूंना वा सेवांना जीएसटीमधून सवलत द्यायची हा निर्णय असो. जीएसटीचा परतावा राज्यांना मिळायला हवा या मुद्द्यावरून बिगर भाजप राज्यांनी केंद्र सरकारला वारंवार लक्ष्य केले असले आणि त्या आरोपांत काही अंशी तथ्य असले, तरी जीएसटीमधील बदल हे केंद्र सरकार एकट्याने करीत नसते. त्यासाठी जीएसटी परिषद असते आणि त्यात विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो. तेव्हा प्रिय निर्णय झाला की श्रेय जीएसटी परिषदेने घ्यायचे आणि अप्रिय निर्णय झाला की खापर केंद्रावर फोडायचे हे सोयीस्कर राजकारणाचे द्योतक जरी असले, तरी ते राजकीय शहाणपणाचे लक्षण नव्हे. आताही पॅकबंद दह्यापासून डाळींपर्यंत सर्व वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय झाल्यावर केरळचे मुख्यमंत्री पी विजयन यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या खुलाशाप्रमाणे या निर्णयाविषयी विविध स्तरांवर साधकबाधक चर्चा झाली आणि जीएसटी परिषदेत देखील जेव्हा मंत्रिगटाकडून कर सुसुत्रीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला तेव्हा त्या प्रस्तावाला परिषदेच्या बैठकीत असणाऱ्या सर्व राज्यांनी एकमुखी पाठिंबा दिला होता. या राज्यांत केवळ भाजपशासित राज्ये नव्हती तर पंजाब, छत्तीसगड, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, आणि केरळ या बिगर भाजपशासित राज्यांचाही समावेश होता. सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आला असे अर्थमंत्री म्हणत असतील, तर केरळच्या मुख्यमंत्र्यांची जीएसटीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी हा दुटप्पीपणा ठरतो. शिवाय सीतारामन यांच्या या प्रतिपादनाचे अद्यापि जीएसटी परिषदेतील कोणीही खंडन केलेले नाही. एवढेच नव्हे तर जीएसटीमध्ये हा बदल करण्याच्या निर्णयाची शिफारस ज्या मंत्रिगटाने केली त्यातही बिहार, गोवा आदी राज्यांसह केरळचा समावेश होता. तेव्हा बैठकीत एक भूमिका घ्यायची आणि जनतेसमोर मात्र केंद्र सरकारला धारेवर धरून गरिबांचे आपणच काय ते कैवारी असा अविर्भाव आणायचा हे राजकारणाला शोभेसे असेलही; पण अर्थकारणास अशा कोलांटउड्या परवडणाऱ्या नाहीत.
मुळात, आता केलेला बदल हा काही अचानक झालेला नाही. जेव्हा जीएसटी अस्तित्वात आला तेव्हा ब्रॅंडेड वस्तूंना जीएसटी लागू करण्यात आलाच होता. ब्रॅंडेड म्हणजे काय याचेही स्पष्टीकरण खुद्द अर्थ मंत्रालयाने 2017 मध्येच दिले होते. त्यानुसार 1999 च्या “ट्रेडमार्क कायद्याखाली’ ब्रॅंड किंवा ट्रेंड नाव नोंदणीकृत असणाऱ्या नावाने ज्या वस्तू विकण्यात येतात त्यांना ब्रॅंडेड वस्तू असे संबोधले जाते. तेव्हा ज्या वस्तू अशा ब्रॅंडेड नव्हत्या त्यांना जीएसटी लागू होत नसे. आता केलेला बदल असा आहे की ब्रॅंडेड अथवा बिगर ब्रॅंडेड कोणत्याही वस्तू पॅकबंद आणि लेबल असणाऱ्या असतील, तर त्यांना पाच टक्के जीएसटी लागू होईल. असे करण्याचे मुख्य कारण असे होते, की ब्रॅंडेड आणि बिगर ब्रॅंडेड अशांमधील या विषम निर्णयामुळे एक तर ब्रॅंडेड वस्तू बिगर ब्रॅंडेड वस्तूंपेक्षा महाग होत होत्या;
दुसरीकडे त्यातून करचोरी देखील होत होती. किंबहुना या पळवाटेचा दुरुपयोग होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. या वस्तूंवरील जीएसटीचे संकलन घटत असल्याचंही अनुभव होता. शिवाय जीएसटीपूर्वीच्या काळात देखील अन्नधान्यावर कर आकाराला जात होताच. त्याचीही माहिती सीतारामन यांनी दिली आहे. पंजाबने अन्नधान्यवरील करांमधून दोन हजार कोटी रुपये उभे केले, तर उत्तर प्रदेशने 700 कोटी रुपयांचे संकलन केले, असेही सीतारामन यांनी म्हटले आहे. यातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 25 किलोपेक्षा कमी वजनाच्या पॅकबंद जिन्नसांवरच हा कर लागू होणार आहे.
दुसरी बाजूही पाहाणे गरजेची आहे, या निर्णयामुळे आधीच महागाईत होरपळलेल्या जनतेला आणखीच महागाईची झळ पोचेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. चलनफुगवटा वाढेल अशीही शक्यता व्यक्त होत आहे. गहू, पीठ, दूध, दही, ताक, पनीर हे जिन्नस एका अर्थाने जीवनावश्यक म्हणता येतील, असे आहेत. तेव्हा जीएसटी लागू झाल्याने या वस्तू महाग होतील यात शंका नाही. शिवाय या वस्तूंचे उपभोक्ते सार्वत्रिक असल्याने मोठ्या प्रमाणावर हा फटका सामान्य नागरिकांना बसेल हेही खरे. तथापि करचोरी, कररचनेमधील सुसुत्रीकरणाचा अभाव या सगळ्यामुळे सरकारच्या तिजोरीला फटका बसत असतो आणि त्याचा परिणाम पुन्हा विकासाला खीळ बसण्यात होत असतो. हे दुष्टचक्र आहे आणि ते भेदायचे तर कटू निर्णय घेणे क्रमप्राप्त. शिवाय या करचोरीचा फटका केवळ केंद्र सरकारला बसतो असे नाही; सर्वच राज्यांना तो सहन करावा लागणार हेही ओघानेच आले. हा निर्णय घेऊन करांमध्ये सुसुत्रीकरण करण्याचा निर्णय स्तुत्य असाच म्हटला पाहिजे. मतभेदाचा मुद्दा एवढाच असू शकतो, की हा निर्णय घेण्याची आताची वेळ योग्य होती का?
इंधनापासून सर्व वस्तूंच्या दरात वृद्धी होत असताना आताच दह्यापासून पीठापर्यंतच्या वस्तूंवर जीएसटी लागू करून सामान्य माणसाच्या पाठीवर आणखी बोजा टाकण्याचा निर्णय काही काळ प्रलंबित ठेवता आला नसता का, हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आणि तो अवश्य विचारला पाहिजे. एकीकडे मोदींनी रेवडी संस्कृतीवर टीका केली आहे. पण जे ग्राहक जिन्नस-वस्तू विकत घेतात त्यांच्यावर मात्र जीएसटीचा निर्णय थोपविला आहे, हा विरोधाभास झाला. या निर्णयाच्या निषेधार्थ व्यापाऱ्यांनी मध्यंतरी एक दिवसाचा भारत बंद पाळला. मात्र मुळात ब्रॅंडेड आणि बिगर ब्रॅंडेड असा भेद काढून टाकून जीएसटी लागू करण्याची विनंती देखील काही पुरवठादार आणि उद्योग संघटनांनीच केली होती याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.
सरकार हा निर्णय आता मागे घेईल अशी शक्यता कमी. तेव्हा आता यातून मार्ग काढण्यासाठी कदाचित काही स्थानिक उत्पादक-उद्योग या वस्तूंची घाऊक विक्री पंचवीस ऐवजी तीस किलोंच्या पॅकमध्ये करतील जेणेकरून जीएसटीच्या कक्षेत ते येणार नाहीत. अर्थात हे झाले घाऊकच्या बाबतीत. रिटेलच्या बाबतीत मात्र आता सरसकट जीएसटी लागू होईल. कदाचित नाराजीचे स्वर वाढत असल्याचे पाहून सीतारामन यांनी या निर्णयाचा अधिक खुलासा करताना याच वस्तू जर पॅकबंद अथवा लेबल लावलेल्या नसतील तर त्यांना जीएसटीमधून बाहेर ठेवण्यात आले आहे, असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ सुटी विक्री झाली तर याच वस्तूंना जीएसटी लागू होणार नाही. या जीवनावश्यक जिन्नसांची सुटी खरेदी करणाऱ्यांची संख्या देखील प्रचंड आहे. त्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळेल आणि जनतेतील नाराजी काही अंशी कमी होईल, हेही गणित त्यामागे असणार.
धक्कातंत्राने घेतलेला चलनबदलाचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारच्या अंगलट आला आणि त्याकडून लक्ष अन्यत्र विचलित करण्यासाठी मोदी सरकारने त्यानंतर सात-आठ महिन्यांची जीएसटी गाजावाजात लागू केला. त्यास आता पाच वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असला, तरी जीएसटीमध्ये अद्यापि सुसुत्रीकरण आलेले नाही हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळेच सतत असे बदल करावे लागतात आणि मग त्याची स्पष्टीकरणे द्यावी लागतात. यापुढेही असे बदल जीएसटीमध्ये होत राहतील यात शंका नाही.
राहूल गोखले