2024 साठी 23 जूनला नितीशकुमार यांनी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला पक्षांच्या सर्वोच्च नेत्यांनीच यावे अशी अपेक्षा नितीशकुमार यांनी व्यक्त केली आहे. याचाच अर्थ निर्णय घेण्याचे अधिकार ज्यांना आहेत त्यांनी बैठकीत आले तरच बैठक फलद्रुप होईल आणि बैठकीला गांभीर्य येईल, असा त्यांचा होरा आहे. बैठकीला कोण कोण उपस्थित राहते ही पहिली कसोटी आहे. त्यानंतर किमान समान कार्यक्रम. जागावाटप हे मुद्दे येतात. शिवाय या बैठकीनंतर येत्या काळात विविध मुद्द्यांवर हा एकोपा दिसतो की दोषभेगा उघड होतात हीसुद्धा परीक्षा आहे. या बैठकीत लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाईलही; प्रश्न त्या रणशिंगानंतर काय आणि कधी हा आहे.
लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत चालल्या आहेत तसतशा विरोधकांच्या एकजुटीच्या हालचाली वाढू लागल्या आहेत. 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी विरोधकांचे असेच प्रयत्न चालू होते. 2018 सालच्या डिसेंबर महिन्यात विरोधकांची बैठक झाली होती; त्यावेळी त्या बैठकीच्या समन्वयासाठी एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी पुढाकार घेतला होता. त्या बैठकीत ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टॅलिन यांच्यासह सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, देवेगौडा, मनमोहन सिंग प्रभृती नेत्यांनी हजेरी लावली होतीच; पण डाव्या पक्षांनीदेखील उपस्थिती लावली होती. भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांची आघाडी करण्याचा मनोदय त्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला होता. ती आघाडी प्रत्यक्षात अवतरली नाही. 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला दणदणीत बहुमत मिळाले आणि कॉंग्रेसला पन्नासचा आकडा गाठतानाही दमछाक झाली. त्या वेळी चंद्राबाबू नायडू यांची जी भूमिका होती तीच आता बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार निभावत आहेत, असे म्हटले पाहिजे.
आपल्याला पंतप्रधान बनण्याची महत्त्वाकांक्षा नाही, असे नितीशकुमार यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे; मात्र आता विरोधाच्या ऐक्यासाठी सर्वाधिक पुढाकार तेच घेत आहेत. नितीशकुमार यांनी गेल्या दोनेक महिन्यांत देशभर भ्रमंती करून अनेक भाजपविरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. त्यातून भाजपविरोधी आघाडीसाठी त्या पक्षांच्या अनुकुलतेची चाचपणी केली. सर्वांनीच प्रतिसाद दिला असे नाही. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी आपल्याला या राष्ट्रीय स्तरावरील भाजपविरोधी आघाडीत स्वारस्य नाही, असे सूचित केले. मध्यंतरी बिहारमधील गुन्हेगार आनंद मोहन याची नियम वाकवून सुटका करण्यात आली होती तेव्हा मायावती यांनी त्या निर्णयास दलितविरोधी म्हटले होते आणि एका अर्थाने नितीश यांच्यावर टीका केली होती.
आपण नितीशकुमार यांच्या पुढाकाराला प्रतिसाद देणार का, या प्रश्नावर “असा एक पक्ष दाखवा ज्याने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भाजपशी कधी हातमिळवणी केलेली नाही; आणि मगच आपण या प्रश्नाचे उत्तर देऊ’ अशी प्रतिक्रिया माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी देऊन अप्रत्यक्षपणे आपण या ऐक्यात सामील नाही याचेच सूतोवाच केले आहे. आंध्र प्रदेशात तेलुगू देसम आणि भाजपमध्ये युती होईल अशी चर्चा आहे. तेव्हा नायडू या ऐक्याच्या प्रयोगात सामील होतील का, यावर संभ्रम आहे. अशा ऐक्याच्या बैठकींना धोरण, कार्यक्रम आणि नेतृत्व यांचा ठोस आधार लाभत नाही तोवर या बैठकांमधून फारसे काही निष्पन्न होईल असे संभवत नाही, असा पूर्वानुभव आहे. मात्र तरीही नितीश यांनी पाटण्यात बोलावलेल्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
याचे पहिले कारण म्हणजे या बैठकीचे यजमानपद नितीशकुमार यांच्याकडे असणे हे आहे. आपण पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत नाही असे म्हणणारे नितीशकुमार यांच्या या पुढाकाराचा अर्थ त्यांना त्यात रस आहे असाच होतो. आपण बोलावलेल्या बैठकीला जेवढे पक्षनेते उपस्थिती लावतील तेवढी आपली स्वीकारार्हता अधिक असे समीकरण नितीश यांनी गृहीत धरले असेल तर नवल नाही. दुसरे कारण म्हणजे बैठकीचे ठिकाण. सामान्यतः अशा बैठका दिल्लीत होत असतात. पण नितीश यांनी पाटण्यात बैठक बोलावून बैठकीच्या आणि एका अर्थाने विरोधकांच्या नेतृत्वाच्या बाबतीत सर्व झोत आपल्यावरच राहील याची त्यांनी काळजी घेतली आहे. बिहार हे बिगर भाजपशासित राज्य आहे हे आणखी एक वैशिष्ट्य. बैठक पाटण्यात न घेता अन्यत्र घ्यावी असे सूर निघाल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली होती. मात्र तूर्तास तरी पाटण्यावर एकमत झालेले दिसते.
ही बैठक 12 जून रोजी होणार होती. मात्र, कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी परदेशात आहेत. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी बैठकीला हजर राहणार नाहीत; मात्र कॉंग्रेस आपला प्रतिनिधी अवश्य पाठवेल अशी माहिती कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी दिली होती. मात्र त्यातून कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यातील धूसरपणा दृग्गोचर झाला असता आणि ऐक्याच्या पहिल्याच व्यापक बैठकीला गालबोट लागले असते या भयाने असेल; किंवा अन्य काही पक्ष नेत्यांनी तारीख गैरसोयीची आहे असे कळवल्यामुळे असेल; पण नितीशकुमार यांनी 12 तारखेला बोलावलेली बैठक पुढे ढकलण्यात आली.
आता ही बैठक 23 जून रोजी होणार आहे असे जाहीर करण्यात आले आहे. राहुल गांधी आणि खर्गे बैठकीला उपस्थित राहतील अशीही ग्वाही कॉंग्रेसकडून देण्यात आली आहे. तेव्हा विरोधकांसाठी तो दिलाशाचा भाग असू शकतो. तथापि या बैठकीची नेमकी विषयसूची काय हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. नैमित्तिक एकजुटीचे प्रयोग गेल्या काही काळात अनेकदा झाले आहेत; मात्र त्यांना मुद्द्यांवर आधारित ऐक्याचे स्वरूप आलेले आहे. व्यापक आणि तरीही कायमस्वरूपी ऐक्याचे दर्शन घडलेले नसल्याने या बैठकीच्या फलनिष्पत्तीविषयी देखील साशंकता आहे. याचे कारण भाजपच्या विरोधात सर्व विरोधकांनी एकत्रितपणे निवडणुका लढवाव्यात याबद्दल सैद्धांतिक स्तरावर अपवाद वगळता कोणत्याच भाजपविरोधी पक्षाचे दुमत नाही. प्रश्न व्यावहारिक स्तरावर या एकजुटीला आकार येतो का, हा आहे.
अशी शंका येण्याचे कारण म्हणजे विरोधकांमध्ये आढळणारे अंतर्विरोध.
नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यावर वीस पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता; मात्र देवेगौडा यांच्या जेडीएससह वायएसआर कॉंग्रेस, तेलुगू देसम, बहुजन समाज पक्ष यांनी या बहिष्कारात सहभाग घेतला नव्हता. दिल्ली प्रशासनाचे अधिकार राज्य सरकारकडेच राहतील असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर केंद्र सरकारने त्या अधिकाराचा संकोच करणारा अध्यादेश जारी केला. राज्यसभेत त्यावर मोहोर उमटू नये म्हणून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अनेक विरोधी पक्ष नेत्यांची भेट घेतली आहे. मात्र, मुख्य विरोधी पक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेसने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. किंबहुना परदेशात बोलताना राहुल गांधी यांनीही यासंबंधी प्रश्नावर ठाम उत्तर दिले नाही.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा अभूतपूर्व विजय झाल्यांनतर तेथे सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा शपथविधी सोहळा झाला आणि त्याचे रूपांतर विरोधकांच्या एकजुटीच्या प्रदर्शनात झाले. मात्र केजरीवाल, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांना निमंत्रण देण्यात आलेले नव्हते. शिष्टाचार म्हणून भाजपलाही निमंत्रण होते; पण आम आदमी पक्षाला निमंत्रण नव्हते हा विरोधाभास. तृणमूल कॉंग्रेसला निमंत्रण होते; मात्र ममता बॅनर्जी यांनी तेथे जाणे टाळले हेही नोंद घेण्यासारखे. जेथे कॉंग्रेस प्रबळ आहे तेथे आपण कॉंग्रेसला पाठिंबा देऊ अशी ग्वाही बॅनर्जी यांनी कर्नाटक निकालांनंतर दिली होती, पण त्या ग्वाहीचा अर्थ पश्चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेसने तृणमूलच्या विरोधात लढू नये असा होतो, याचा प्रत्यय लगेचच आला.
तीनच महिन्यांपूर्वी पश्चिम बंगालमधील सागरदिघी विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली होती आणि तीत डाव्यांच्या समर्थनाने लढलेल्या कॉंग्रेसच्या उमेदवाराचा विजय झाला होता. ममता यांना तृणमूल कॉंग्रेसचा झालेला पराभव जिव्हारी लागला होता. आता त्याच कॉंग्रेसच्या एकमेव आमदाराने थेट तृणमूल कॉंग्रेसमध्येच प्रवेश केल्याने पश्चिम बंगाल विधानसभेत कॉंग्रेसचे बलाबल पुन्हा शून्यावर आले आहे. गेल्या वर्षी मेघालयात कॉंग्रेसच्या बारा आमदारांनी तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. अशा प्रकारांनी विरोधकामधील परस्पर विश्वासाला तडे गेले तर आश्चर्य वाटायला नको.
भाजपच्या विरोधात लढताना परस्परांवरच कुरघोड्या करण्यात धन्यता मानली जाऊ लागली, तर आघाडीला आकार येणे दुरापास्त. नितीश यांनी बोलावलेल्या बैठकीला महाराष्ट्रातून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार आहेत हे खरे; पण खुद्द महाराष्ट्रात संभाव्य जागावाटपावरून महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये जो कलगीतुरा चालू आहे त्यावरून राष्ट्रीय स्तरावरील जागावाटप किती जिकिरीचे असू शकते याचा अंदाज बांधता येईल. समाजवादी पक्ष कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करण्यास राजी असेल असे दिसत नाही; कारण यापूर्वी केलेल्या आघाडीचा लाभ समाजवादी पक्षाला झालेला नव्हता. नितीश यांनी बोलावलेल्या बैठकीत हे सर्व मुद्दे कळीचे ठरणार आहेत.
मुदलात या आघाडीचे स्वरूप काय हा प्रश्न जोवर सोडवला जात नाही तोवर अशा बैठकांमधून केवळ ऐक्याचा आभास निर्माण करता येईल हे विसरता कामा नये. निवडणुकांना आता सात-आठ महिन्यांचाच अवधी बाकी आहे. हिमाचल, कर्नाटक या राज्यांत कॉंग्रेसने मिळवलेली सत्ता; महाराष्ट्रात विविध पोटनिवडणुकांत आणि विधानपरिषद शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकांत महाविकास आघाडीला मिळालेले यश यांमुळे विरोधकांच्या गोटात उत्साह आहे; त्याचबरोबर भाजपच्या विरोधात एकजूट केली तरच यशाची अपेक्षा करता येईल ही जाणीवही आहे. मात्र ही आघाडी सत्यात उतरवणे हे मोठे आव्हान आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आघाडी करू इच्छिणाऱ्यांचे प्राधान्यक्रम निरनिराळे आहेत. जेथे भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत अशा पश्चिम बंगाल. ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा अशा राज्यांत कॉंग्रेसची त्या पक्षांना आवश्यकता नाही. तेव्हा तेथे ते पक्ष कॉंग्रेसशी फटकूनच वागणार. ममता यांनी त्याची चुणूक दाखविली आहे. केरळसारख्या राज्यात कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत; तेव्हा त्यांच्यात आघाडी होण्याचा संभव कमी.
मध्य प्रदेश. छत्तीसगड. राजस्थान, हिमाचल अशा राज्यांत कॉंग्रेस-भाजप थेट लढत आहे; तेथे प्रादेशिक पक्षांना स्थान नाही. तेव्हा तेथे भाजपविरोधी आघाडीचा फारसा प्रश्न उद्भवत नाही. उरतात बिहार, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र अशी राज्ये जेथे प्रादेशिक पक्ष असले तरी दुय्यम भूमिका घेऊनही कॉंग्रेस तेथे आघाडीत समाविष्ट आहे. तेव्हा तेथे आता निराळे काही करण्यासारखे नाही; प्रश्न आहे तो केवळ जागावाटपाचा. नितीशकुमार यांनी बोलावलेल्या बैठकीत यावर चर्चा होते का, यावर सर्वांची नजर असेल.
या आघाडीचे नाव यूपीएपेक्षा निराळे असेल असे सूतोवाच नितीशकुमार यांनी महाराष्ट्र दौऱ्यावेळी केले होते. म्हणजेच त्यांचा अंगुलीनिर्देश या आघाडीचे नेतृत्व कॉंग्रेस करणार नाही याकडे होते का, हा चर्चेचा मुद्दा झाला. या वर्षभरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड असा राज्यांत निवडणुका होणार आहेत. तेथे कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्यातच प्रमुख लढत असेल. तेथे कॉंग्रेसची कामगिरी कशी राहते यावरही पुढील राजकीय समीकरणे अवलंबून असतील. या सगळ्या उपर महत्त्वाचा मुद्दा हा या आघाडीच्या नेतृत्वाचा आहे. निवडणुकीनंतर या मुद्द्यावर तोडगा शोधला जाईल अशा भ्रमात विरोधक राहिले तर त्यांना मतदारांची पसंती मिळणार नाही; कारण लोकसभेची निवडणूक हा प्रतिमांचा संघर्ष आहे. मोदींच्या प्रतिमेला तुल्यबळ चेहरा कोण, यावर एकमत होणे आवश्यक. 23 तारखेच्या बैठकीत या मुद्द्याला स्पर्श होतो का, हे पाहणे औत्सुक्याचे. नितीश यांना सर्वमान्यता मिळेल का हेही छातीठोकपणे सांगता येत नाही; कारण खुद्द बिहारमध्ये जेडीयूची ताकद घटलेली आहे.
भाजपच्या विरोधात प्रत्येक मतदारसंघात एकच एक सामायिक उमेदवार देणे हे या आघाडीचे स्वरूप असले तरच भाजपला आव्हान देण्याच्या मनसुब्यांना काही अर्थ उरतो. भाजपच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी अशा बैठकांचा उपयोग असला तरी तो मर्यादित आहे. व्यापक स्तरावर वातावरणाबरोबरच व्यूहनीती, डावपेच यांचेही महत्त्व असते. किमान 450 जागांवर विरोधकांना भाजप वा मित्र पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधात सामायिक उमेदवार उतरवता आला, तर मतांची विभागणी टाळून भाजपची वाटचाल अवघड होईल. अडीचशेपेक्षा कमी जागांवर निवडणूक लढविण्यास कॉंग्रेस तयार होईल अशी चिन्हे नाहीत. उरलेल्या दोनशे जागांवर कॉंग्रेसने आघाडीतील पक्षांसाठी मुभा देणे अपेक्षित आहे.
त्या दोनशे जागांवर भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्ष उमेदवार उभे करू शकतील हा झाला तर्क. पण राजकारण हे अशा तर्कांनी चालत नसते. 2024 साली भाजपला पराभूत करता येईल अशी खात्री सर्वच विरोधकांना आहे असे दिसते; अशा स्थितीत प्रत्येक विरोधी पक्ष आपल्या दबदब्याच्या प्रदेशांत जास्तीत जास्त जागा लढण्याच्या पवित्र्यात असणार हेही उघड आहे. तेव्हा या सर्व मुद्द्यांवर तपशिलात जाऊन चर्चा करावी लागेल. कदाचित त्यासाठी विरोधकांची एक समिती नेमावी लागेल; जी आतापासूनच जागा वाटपाच्या वाटाघाटी सुरू करेल. आयत्या वेळी चर्चा करण्याचे हे मुद्दे नव्हेत. नितीशकुमार यांच्या बैठकीत या सर्व मुद्द्यांवर काय चर्चा होते, हे पाहणे महत्त्वाचे.
राहुल गोखले