अफगाणिस्तानचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे आहे. याचा भरपूर लाभ घेण्याची इच्छा चीनला असणे स्वाभाविक आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान आपला अजेंडा चालविण्यासाठी तालिबानला सातत्याने पाठिंबा देत राहिला आहे. अशा स्थितीत आता भारताला चीन, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या त्रिकुटाचा मुकाबला करावा लागेल.
फगाणिस्तानवर तालिबानने कब्जा केल्याने संपूर्ण जगाला हादरा सला आहेच; शिवाय बदलत्या परिस्थितीत अमेरिका, पाकिस्तान, चीन यांच्या भूमिकेवरही बरेच सवाल उपस्थित केले जात आहेत. दहशतवादाविरुद्ध सुरू असलेल्या जागतिक संघर्षालाही या घटनेमुळे धक्का बसला आहे. भारतासाठी तर या घटनेतून मिळत असलेले संकेत अत्यंत भीतीदायक आहेत.
कारण 1996 ते 2001 या काळात जेव्हा अफगाणिस्तानात तालिबानचे शासन होते तेव्हा भारताने अफगाणिस्तानशी संध तोडले होते. कारण तालिबानशी जोडले गेलेले लोक प्रारंभिक काळात पाकिस्तानच्या मदरशांमधून ाहेर पडलेले होते, याचे भक्कम पुरावे उपलब्ध आहेत. एवढेच नव्हे तर तालिबानला मान्यता देणाऱ्या देशांमध्येही पाकिस्तान आघाडीवर होता. पाकिस्तानव्यतिरिक्त सौदी अरेयिा आणि संयुक्त अरब अमिरातीनेही तालिबान सरकारला मान्यता दिली होती.
ओसामा बिन लादेन आणि तालिबानचा तत्कालीन प्रमुख मुल्ला उमर या दोघांनी काही साथीदारांसह पाकिस्तानातील क्वेट्टा शहरात आश्रय घेतला होता. मुल्ला उमरचा मृत्यूही एका आजाराने पाकिस्तानातीलच एका रुग्णालयात 2015 मध्ये झाला. मुल्ला मन्सूर नवा म्होरक्या बनला. मन्सूरचा मृत्यू 2016 मध्ये ड्रोन हल्ल्यात झाला. तालिबानी संघटना तेव्हा मौलवी मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा याच्या हातात आली. सध्या तोच तालिबानचा प्रमुख आहे. तालिबानकडे असणाऱ्या लढवय्यांची संख्या 85 हजारांच्या आसपास आहे.
पाकिस्तानात तीस लाखांपेक्षा अधिक अफगाण निर्वासित आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान अडीच हजार किलोमीटर लीांची सीमा आहे. अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानातून माघारी घेण्याच्या निर्णयात पाकिस्तानचा हात असल्याचेही बोलले जाते. एवढेच नव्हे, तर सौदी अरेयिाचेही तालिबानशी चांगले संध आहेत. सौदी अरेयिा आणि पाकिस्तानचे संबंध जगजाहीर आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानकडून तालिबानचा वापर काश्मीरमध्ये केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अर्थात, अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर आपण कोणत्याही देशाच्या विरोधात करणार नाही, असे तालिबानने म्हटले आहे; पण त्यावर विश्वास ठेवल्यास ती मोठी चूक ठरेल. कारण काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करणारी जैश-ए-मोहंमद ही संघटना उभी करण्यात तालिबानने सक्रिय मदत केली होती. या संघटनेचा म्होरक्या असलेल्या मसूर अजहर यानेही तालिबानबरोबर सातत्याने काम केले आहे.
एवढेच नव्हे तर भारताविरुद्ध कारवाया करणाऱ्या अनेक संघटना अजूनही तालिबानच्या हातात हात घालून अफगाणिस्तानात लढत आहेत. यात लष्कर-ए-तय्यबा, इस्लामिक स्टेट आणि अल्-कायदा या संघटनांचा समावेश आहे. तालिबानचे राजनैतिक कार्यालय कतारमधील दोहा येथे आहे. कतारची अमेरिकेशी असलेली जवळीक लपून राहिलेली नाही.
11 सप्टेंर 2001 च्या हल्ल्यानंतर पंधरा दिवसांनी सीआयए या अमेरिकी गुप्तचर संस्थेने तालिबानविरोधकांच्या साथीने उमरची राजवट खिळखिळी करण्यास सुरुवात केली. 2001 मध्येच अमेरिकेने उमरला सत्तेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. तालिबानने अमेरिकेबरोबर 2018 मध्ये बातचीत सुरू केली होती. फ्रुेवारी 2020 मध्ये दोहा येथे दोन्ही पक्षांदरम्यान समझोता झाला. त्यानुसार तालिबानने अमेरिकी सैनिकांवर हल्ले करायचे नाहीत आणि अमेरिकेने फौजा मागे घ्यायच्या असे ठरले. म्हणजेच ज्या तालिबानला सत्तेवरून खाली खेचले, त्याच तालिबानशी 20 वर्षांनी अमेरिकेला समझोता करावा लागला.
हार्वर्ड आणि ब्राउन विद्यापीठाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2003 ते 2011 या कालावधीत अमेरिकेने अफगाणिस्तानबरोबर इराकच्या आघाडीवरही युद्ध केले होते. अफगाणिस्तानातील युद्धाला आर्थिक मदत देण्यासाठी अमेरिकेला 2 लाख कोटी डॉलर खर्च करावे लागले. या रकमेवर अमेरिकेला 2050 पर्यंत 6.5 लाख कोटी डॉलर एवढे व्याज मोजावे लागणार आहे. याखेरीज अमेरिकेने तालिबान, अल-कायदा आणि आयएसआयएस यांच्या विरोधातील युद्धादरम्यान पाकिस्तानला जी मदत दिली आहे, तिचा खर्च वेगळाच आहे. तालिबानच्या विरोधात एकंदरीत अमेरिकेने दरवर्षी 100 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त खर्च केला आहे.
जुलै 2021 मधील अहवालात असे म्हटले आहे की, अफगाणिस्तानातील सुरक्षिततेसाठी अमेरिकेने 88 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम खर्ची घातली आहे. 2022 साठी अमेरिकेने 3.3 अब्ज डॉलरची तरतूद केली आहे. यातील एक अब्ज डॉलर अफगाण वायुसेना आणि स्पेशल फोर्ससाठी, एक अब्ज डॉलर पेट्रोल-डीझेलसाठी, दारूगोळ्यासाठी आणि सुट्या भागांसाठी तसेच 70 कोटी डॉलर अफगाण सैनिकांच्या पगारासाठी खर्च केले जातील. अफगाण लष्कर आणि सुरक्षा दलांना 2024 पर्यंत चार अब्ज डॉलर दरवर्षी देत राहायचे, असे बंधन अमेरिका आणि अन्य नाटो देशांवर आहे. अफगाण सरकारच्या एकंदर अर्थसंकल्पाचा 80 टक्के पैसा अमेरिका आणि अन्य नाटो सदस्य देतात.
कदाचित याच कारणामुळे अमेरिकेने केलेला समझोता कुणाला पसंत पडेनासा झाला आहे. अमेरिकेच्या निर्णयाने पाकिस्तान आणि अमेरिकेचे संबंध मजबूत झाले आहेतच; शिवाय जगभरातील दहशतवादी शक्तींना बळ मिळाले आहे. म्हणूनच तर अफगाणिस्तानचे पदच्युत राष्ट्रपती अश्रफ घनी यांनी अफगाणिस्तानवर तालिबानची पकड मजबूत होण्यास अमेरिकेला जबाबदार धरले आहे.
पश्तो भाषेत विद्यार्थ्याला “तालिबान’ म्हणतात. नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीला जेव्हा सोव्हिएत संघ आपले सैन्य माघारी ोलावत होता, तेव्हा तालिबानचा उदय झाला. सुरुवातीला धार्मिक मदरशांमध्येच तो पोसला गेला. त्यासाठी सौदी अरेयिाने पैसा पुरवला. या मदरशांमध्ये सुन्नी कट्टरतावादाचा प्रचार केला जात असे. त्यांनीच पश्चिम भागात शरियातील कट्टरपंथ लागू केल्याचा दावा केला होता.
सप्टेंर 1995 मध्ये हेरत प्रांतावर कब्जा केला. एका वर्षानंतर काबुलवरही त्यांनी कब्जा करून दाखविला. सोव्हिएत संघाने अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्रपती बुरहानुद्दीन रब्बानी यांना सत्तेवरून हटविले. रब्बानी अफगाण मुजाहिद्दीनचे संस्थापक होते. सोव्हिएत संघाच्या सैनिकांनी माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानातील लोक मुजाहिद्दीनांच्या अत्याचाराने आणि संघर्षाने मेटाकुटीला आले होते. त्यामुळे त्यांनी तालिबानचे खुल्या दिलाने स्वागत केले.
मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आणि हिबतुल्लाह अखुंदजादा हे तालिबानचे प्रमुख दोन म्होरके आहेत. मुल्ला बरादर 1994 मध्ये तालिबानच्या स्थापनेवेळी असलेल्या चार प्रमुख संस्थापकांपैकी एक आहे. दुर्रानी कबील्याशी त्याचा संध आहे. पदच्युत राष्ट्रपती हमीद करजई हेही याच कल्यिातील आहेत. हिबतुल्लाह हा नूरजाई कल्यिाशी संबंधित आहे. आशियातील या महत्त्वाच्या भागातील अफगाणिस्तानचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे आहे. याचा भरपूर लाभ घेण्याची इच्छा चीनला असणे स्वाभाविक आहे.
दुसरीकडे पाकिस्तान आपला अजेंडा चालविण्यासाठी तालिबानला सातत्याने पाठिंबा देत राहिला आहे. अशा स्थितीत आता भारताला चीन, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या त्रिकुटाचा मुकाबला करावा लागेल. तिकडे रशियाही तालिबान शासनाशी मिळतेजुळते घेईल. या पार्श्वभूमीवर भारताला केवळ अमेरिकेकडून आशा ठेवता येते. परंतु आता अमेरिकेने अफगाणिस्तानात हात वर केले असल्यामुळे भविष्यात भारताला अमेरिकेकडून किती मदत मिळेल, हे समजून घेणे कठीण नाही.
भारताने अफगाणिस्तानच्या पुनर्निर्माणासाठी 22 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक केली आहे. अफगाणिस्तानचे संसद भवन आणि शहतूत धरण यांसह 500 लहान-मोठ्या योजनांमध्ये भारताने गुंतवणूक केली आहे. तालिबानने भारताची गुंतवणूक आणि मदत यांचा स्वीकार केला असला तरी अफगाणिस्तानचे स्वरूप पालटून टाकण्यासाठी तालिबानने चीनलाही पायघड्या घातल्या आहेत.
याचा अर्थ भारताच्या गुंतवणुकीवर टांगती तलवार आहेच. भारताने इराणमधील चाबहार बंदरातून अफगाणिस्तानच्या देलारमपर्यंतच्या रस्ता योजनेवर काम सुरू केले आहे. अफगाणिस्तानमार्गे इराणशी संपर्क साधण्याचा भारताचा मार्ग बंद झाला तर चाबहार बंदरात केलेली गुंतवणूक निरुपयोगी ठरेल. मध्य युरोपाबरोबर व्यवसायवृद्धी करण्याच्या भारताच्या योजनांना सुरुंग लागू शकेल.
– योगेश मिश्र
ज्येष्ठ पत्रकार, स्तंभलेखक आणि विश्लेषक