रूपगंध : नव्या शीतयुद्धाची नांदी

चीनचा वाढता विस्तारवाद रोखण्यासाठी इंग्लंड, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या “ऑकस’ या एका नव्या गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. अशा प्रकारचे गट शीतयुद्धाच्या काळात तयार होताना पाहायला मिळायचे. त्याची पुनरावृत्ती ही नव्या शीतयुद्धाची नांदीच म्हणायला हवी. विसाव्या शतकात युरोप हे शीतयुद्धाचे केंद्र बनले होते; पण नवे शीतयुद्ध आशिया-प्रशांत क्षेत्रात आकाराला येताना दिसेल.

अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य काढून घेतल्यानंतर ज्यो बायडेन यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले होते. चीनचा सामना करण्यासाठी किंबहुना आशिया प्रशांत क्षेत्राकडे लक्ष देण्यासाठी आम्हाला पुरेसा वेळ मिळेल; कारण आमची सर्व शक्‍ती अफगाणिस्तानमध्ये खर्ची होत होती, असे बायडेन म्हणाले होते. अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघारीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसांतच बायडेन यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली.

ती म्हणजे “ऑकस’ या गटाची स्थापना. या गटात ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका या तीन देशांचा समावेश असेल. हा नवा गट पूर्णतः चीनकेंद्रित आहे. चीनला लक्ष्य करणे हा या गटाचा मुख्य हेतू आहे. “ऑकस’ हा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून तयार करण्यात आलेला गट असून, ती एक प्रकारची सामरीक भागीदारी किंवा सिक्‍युरिटी पार्टनरशिप आहे. यापूर्वी जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि अमेरिका या देशांनी मिळून स्थापन केलेल्या “क्‍वाड’ या गटाचे उद्दिष्टही परस्परांमधील सुरक्षा सहकार्य वाढवणे हेच आहे आणि तोही चीनला डोळ्यासमोर ठेवूनच स्थापन करण्यात आला आहे. चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला लगाम घालण्यासाठीच “क्‍वाड’ची संकल्पना पुढे आली होती.

वास्तविक, अशा प्रकारचे गट शीतयुद्ध काळामध्ये तयार झाले होते. यामध्ये नाटो, अँझुस यांचा समावेश होतो. यापैकी अँझुसची स्थापना ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, अमेरिका या देशांनी एकत्र येऊन केली होती. आता पुन्हा एकदा असे गट स्थापन होणे ही एक प्रकारे शीतयुद्धाची नांदीच म्हणावी लागेल.

आता प्रश्‍न उरतो तो “ऑकस’च्या रूपातून अमेरिकेला आणखी एखादा गट स्थापन करण्याची गरज का भासली? तसेच यामध्ये इंग्लंडचा समावेश का करण्यात आला? हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण सद्यःस्थितीत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि कॅनडा या पाच देशांचा मिळून एक गट अस्तित्वात आहे. त्यांच्यामध्ये गुप्तचर माहितीची आदानप्रदान व्यवस्थितपणाने सुरू आहे. तसेच “नाटो’ही अद्याप सक्रिय आहे. मागच्या वेळच्या “नाटो’च्या अधिवेशनात चीनकडून असलेल्या धोक्‍याचा उल्लेख ठरावामध्ये आला होता. असे असताना “ऑकस’ची निर्मिती करण्यात आल्याने त्यामागचे गणित लक्षात घेतले पाहिजे.

“नाटो’ची स्थापना करण्यात आली होती ती रशियावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी. “नाटो’मध्ये प्रामुख्याने युरोपियन देशांचा समावेश असून या देशांना आजही रशियाची भीती वाटते. त्यामुळे या देशांचे प्रमुख लक्ष रशियावरच असते. दुसरीकडे, “नाटो’च्या सदस्य देशांपैकी अनेक देशांचे चीनबरोबर अत्यंत घनिष्ट संबंध आहेत. चीनच्या मोठ्या गुंतवणुकी असल्याने हे देश उघडपणाने चीनशी पंगा घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे बायडेन यांची अडचण झाली होती. त्यातूनच “नाटो’सारखा दुसरा गट स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली होती.

“ऑकस’चा सदस्य असणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाचा विचार करता या देशाकडे आजही आण्विक पाणबुड्या नाहीत. आता या गटाच्या स्थापनेनंतर ऑस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुडी तयार करण्यासाठी मदत करण्यात येणार आहे. आण्विक पाणबुडीचे दोन प्रकार असतात. एक म्हणजे एसएसएन आणि दुसरी म्हणजे एसएसडीएन. एसएसएन म्हणजे आण्विक शक्‍तीवर चालणारी पाणबुडी. अणुशक्‍तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्या या एकेक वर्ष म्हणजेच जोपर्यंत अन्नसाठा आहे तोपर्यंत पाण्याखाली राहू शकतात. त्यांना पृष्ठभागावर येण्याची गरज भासत नाही.

एसएसडीएन या प्रकारातील पाणबुडी अणुशक्‍तीवर चालणारी तर असतेच; पण सोबतच त्यावर अण्वस्रेही तैनात करता येतात. जगामध्ये इंग्लंड, अमेरिका, रशिया, चीन आणि भारत या केवळ पाच देशांकडेच अशा प्रकारची पाणबुडी आहे. ऑस्ट्रेलियाला एसएसएन प्रकारातील पाणबुडी तयार करायची आहे. ऑस्ट्रेलियाने अण्वस्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली असल्यामुळे ते अण्वस्रे घेऊ शकत नाही. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला एसएसडीएन प्रकारातील पाणबुडी बनवता येणार नाही.एसएसएन ही आण्विक पाणबुडी तयार करण्यासाठी प्रचंड खर्च येतो; पण ऑस्ट्रेलिया हा अत्यंत श्रीमंत देश असल्याने त्यांना निधीची कमतरता नाही.

दुसरे असे की, अलीकडील काळात अमेरिकेने आशिया प्रशांत क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. करोना महामारीनंतरच्या काळातही या क्षेत्राचे महत्त्व वाढले आहे. कारण करोनाचा परिणाम जगातील सर्वच देशांवर कमी-अधिक प्रमाणात झालेला दिसून आला. खासकरून युरोपियन देशांना याची खूप मोठी झळ बसली. त्या तुलनेत दक्षिण पूर्व आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थांना करोनाचा फटका कमी बसला.

दक्षिण कोरिया, जपान, तैवान यांसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्था आजही सुस्थितीत आहेत. आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये मलाक्‍काची सामुद्रधुनी, तैवानची सामुद्रधुनी आणि दक्षिण चीन समुद्र ही जगातील तीन प्रमुख क्षेत्रे येतात. मलाक्‍का सामुद्रधुनी ही भारताच्या निकोबार बेटांचा भाग आहे. त्यामुळे भारतीय नौदलाची तिथे गस्त असते. किंबहुना मलाक्‍कामध्ये भारतीय नौदलाचा खूप मोठा दबदबा आहे. मलाक्‍कामधून चीनची व्यापारी जहाजे जातात. या क्षेत्रात भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या नौदल कवायती झालेल्या आहेत. याला मलबार एक्‍ससाईज म्हणतात.

या सामुद्रधुनीमधून चीनची कोंडी करता येणे शक्‍य आहे. दुसरीकडे चीनने तैवानवर लष्करी आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला किंवा दक्षिण चीन समुद्रातील एखाद्या देशावर चीनने ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर चीनला रोखण्यासाठी तैवान सामुद्रधुनीमध्ये गस्त घालणे गरजेचे आहे. यासाठी पाणबुड्यांची गरज भासते.

चीनची एकंदरीत सामरीक शक्‍ती, नौदल सामर्थ्य पाहता तेथे आण्विक पाणबुडीच गरजेची आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने ही जबाबदारी घ्यावी अशी अमेरिकेची भूमिका होती. कारण भविष्यात दक्षिण चीन समुद्रात चीनने काही आक्षेपार्ह हालचाली केल्या तर ऑस्ट्रेलियाच्या पाणबुडीकडून त्यांना रोखता येऊ शकेल. या उद्देशाने ऑस्ट्रेलियाला एसएसएन ही पाणबुडी देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून अमेरिकेने आपली जबाबदारी विभागण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या पाणबुड्या तयार करण्यासाठी आवश्‍यक असणारे अत्यंत संवेदनशील तंत्रज्ञान अमेरिकेकडे आहे आणि जगामध्ये केवळ इंग्लंड या देशालाच अमेरिकेने हे तंत्रज्ञान हस्तांतरित केलेले आहे. त्यामुळे “ऑकस’मध्ये इंग्लंडचाही समावेश करण्यात आला आहे. या सबमरीनसाठी लागणारे क्रायोजेनिक इंजिन रोल रॉयल्स ही कंपनी बनवते. हे इंजिन इंग्लंडच्या माध्यमातून ऑस्ट्रेलियाला दिले जाणार आहे.

“ब्रेक्‍झिट’नंतर इंग्लंडला स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपले स्वतःचे परराष्ट्र धोरण असावे, असे इंग्लंडला वाटत आहे. त्यादृष्टीने इंग्लंड एका जागतिक पातळीवर गटात स्वतंत्रपणाने सहभागी होण्याची संधी शोधतच होता. ती “ऑकस’च्या माध्यमातून मिळणार आहे.

“ऑकस’ची घोषणा झाल्यानंतर चीनने स्वाभाविकपणाने त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अमेरिकेमुळे आशिया प्रशांत क्षेत्रातील शांतता भंग पावणार असून युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे चीनने म्हटले आहे. ग्लोबल टाइम्समधील एका लेखात असे म्हटले होते की, ऑस्ट्रेलियाला हे तंत्रज्ञान हस्तांतरित केल्यास अन्य अनेक देश त्याची मागणी करू लागतील आणि त्यातून अशा प्रकारच्या आण्विक पाणबुड्या तयार करण्याची स्पर्धाच सुरू होऊ शकते. हे अत्यंत धोकादायक असेल.

सारांश, “ऑकस’मुळे शीतयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येणाऱ्या काळात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष वाढत जाणार आहे. यामध्ये आता ऑस्ट्रेलियाचाही समावेश झाला आहे. अलीकडील काळात ऑस्ट्रेलियाचा चीनशी व्यापारसंघर्ष वाढत आहे. पण “ऑकस’मुळे ऑस्ट्रेलियाला एक संरक्षणकवच लाभणार आहे. विसाव्या शतकात युरोप हे शीतयुद्धाचे केंद्र बनले होते; तशाच प्रकारे आता नवे शीतयुद्ध आशिया-प्रशांत क्षेत्रात आकाराला येताना आणि केंद्र बनताना दिसेल.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्‍लेषक

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.