राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खासगी भेटीची राजकीस वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे. या भेटीमुळे राजकीय वारे वाहायला लागले असून सत्तेत काही उलथापालथ होईल का? याविषयी राजकीय पक्षांची मतं जाणून घेणे गरजेचे आहे.
दिल्ली दौऱ्यात मराठा आरक्षणासह बारा मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा केली. मात्र त्याहून चर्चेत राहिली ती उद्धव ठाकरे यांनी मोदी यांची घेतलेली खासगी भेट. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या भवितव्यावर काही परिणाम होण्याची ही चाहूल तर नाही ना अशा वावड्यांना ऊत आला.
वस्तुतः काहीच दिवसांपूर्वी स्वतः ठाकरे यांनी भाजप-शिवसेना युती पंचवीस वर्षे टिकली तर महाविकास आघाडी देखील टिकेल असे वक्तव्य केले होते. तरीही त्यांनी मोदींची खासगी भेट घेतल्याने तर्कवितर्कांना चालना मिळाली. मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वर्धापनदिनी बोलताना खुद्द शरद पवार यांनी या चर्चेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
महाविकास आघाडी सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल, आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र लढवतील आणि शिवसेना हा विश्वासार्ह पक्ष आहे हे पवार यांच्या भाषणातील या चर्चेच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे मुद्दे. दुसरीकडे राज्यात आता नवीन राजकीय समीकरणे तयार होत आहेत याचे सूतोवाच राज्यातील भाजप नेते करीत आहेत आणि भाजप प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील तर ठाकरे सरकार लवकरच पडेल, असे भाकीत जवळपास रोज करीत असतात. या सगळ्या घडामोडी आणि विधानांमुळे एक प्रकारचे अनिश्चिततेचे वातावरण तयार होत असते. त्या वातावरणाचा लाभ उठवून असे वातावरण तयार करून आपली गरज दुसऱ्याला कशी आहे हे सिद्ध करण्याचा अट्टाहास या उपद्व्यापांत अधिक दिसतो.
महाविकास आघाडी सरकार ज्या परिस्थितीत बनले त्यामुळे आणि अशी सरकारे अल्पमतात आणण्याचे कसब मध्यप्रदेश, गोवा, कर्नाटकात आपण लीलया दाखविल्याने हे सरकार देखील औटघटकेचे ठरेल, असा भाजप नेत्यांचा कयास होता. मात्र महाविकास आघाडीतील कोणताही घटक पक्ष फोडून सरकार स्थापन करणे वाटते तितके सोपे नाही, याचा अनुभव भाजपला आला असावा.
पहाटेच्या अंधारात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला फोडून सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयोगात भाजप तोंडघशी पडला होता आणि तरीही भाजपची भिस्त महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष फोडण्यावर असावी, हे अजब म्हटले पाहिजे. एरव्ही महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचा अन्य मार्ग भाजपकडे नाही. अन्य कोणती शक्यता असलीच तर ती म्हणजे तीन पक्षांपैकी कोणत्याही एका पक्षाने पाठिंबा काढून घेणे.
कॉंग्रेसने तसे इशारे वारंवार दिले आहेत. मात्र देशभर कॉंग्रेसची स्थिती दयनीय आहे. त्यातच या पक्षाची दुसरी अडचण म्हणजे भाजपबरोबर जाणे त्यांना कदापि शक्य नाही. तेव्हा आहे त्या सत्तेकडे कॉंग्रेस पाठ फिरवेल अशी शक्यता कमी. राहिले दोन पक्ष- शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस. या दोन पक्षांत स्थानिक आणि प्रदेश स्तरावरील राजकारणात कुरघोड्यांचा खेळ सतत सुरू असतो. खेडमधील बेदिली हे त्याचे ताजे उदाहरण.
परस्परांवर दबाव टाकण्याचे हे उद्योग शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस करतात याचे कारण या दोन्ही पक्षांसमोर पर्याय आहे. भाजपला वगळून सत्तेत येण्यासाठी जरी महाविकास आघाडी निर्माण झाली असली तरी ती काही वैचारिक आघाडी नाही. राजकीय सोयीसाठी हे पक्ष एकत्र आले आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना भाजपबरोबर जाण्यात काहीही संकोच असण्याचे कारण उरत नाही.
पवार आता कितीही शिवसेनेला विश्वासार्ह पक्ष म्हणत असले तरी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपच्या अल्पमतातील सरकारला न मागता राष्ट्रवादीने बाहेरून पाठिंबा देऊन सरकारला विधानसभेत वाचवले होते हे विसरता येणार नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला अद्यापि एकदाही मुख्यमंत्रिपद मिळालेले नाही. तेव्हा भाजपबरोबर जाऊनही उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानण्यास त्या पक्षाला प्रत्यवाय असण्याचे कारण नाही.
दुसरीकडे शिवसेनेला भाजपबरोबर जुळवून घेण्यात अडचण असण्याचे कारण नाही. संजय राऊत यांनी मोदींची स्तुती करून पुरेशी लवचिकता दाखविली आहेच. विशेषतः अजित पवार आणि अशोक चव्हाण दिल्लीत असतानाही मोदींची एकट्याने खासगी भेट घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी आपले मोदींशी संबंध सलोख्याचे आहेत हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्यापेक्षाही त्यांचा हेतू हा राष्ट्रवादीला संदेश जावा, हा आहे यात शंका नाही. एकीकडे महाविकास आघाडी युतीप्रमाणे टिकेल म्हणायचे आणि दुसरीकडे मित्रपक्षांत चलबिचल निर्माण होईल अशा रीतीने मोदींची खासगी भेट घ्यायची याचा दुसरा अन्वयार्थ निघत नाही.
एक खरे, महाविकास आघाडीच्या स्थैर्याविषयी भाजपने रोजच्या रोज शंका उपस्थित करणे हे काहीसे हास्यास्पद असले तरी आश्चर्यकारक नाही. पण आपल्या सरकारच्या स्थैर्याची ग्वाही सरकारमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षांनी वारंवार देणे आणि दुसरीकडे भाजपशी सलगी असल्याचे चित्र निर्माण करणे हा विरोधाभास आहे. अर्थात याचा हेतू सरकार पडावे असा असण्याची शक्यता कमी.
याचे कारण जर त्यानंतर भाजपने सरकार बनविण्यास नकार दिला किंवा कालांतराने मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली तर ते यापैकी कुठल्याच पक्षाला सध्या नको असणार. तेव्हा केवळ आपल्याला दुसरा पर्याय उपलब्ध आहे हा संदेश जाऊन राष्ट्रवादीला शिवसेनेवर आणि शिवसेनेला राष्ट्रवादीवर दबाव टाकता यावा हा आणि दुसरीकडे सरकारला धोका नाही, असे सांगून आपापल्या पक्षातील कथित असंतुष्टांना भाजपकडे जाण्यापासून रोखता यावे हे या घडामोडींमागील प्रमुख उद्देश दिसतात.
सरकार डळमळीत असल्याचे चित्र निर्माण करण्यामागे आपल्या पक्षातील चलबिचल असणाऱ्या आमदारांमध्ये आशा टिकवून ठेवावी हा भाजपचा हेतू दिसतो. शिवाय शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी यापैकी कोणाबरोबरही भाजपला जायचे तर, एक तर या दोन्ही पक्षांना गेल्या वर्ष दीड वर्षात जी लाखोली वाहिली तिचा प्रतिवाद करावा लागेल आणि दुसरीकडे आपल्या परंपरागत मतदारांना नाराज करावे लागेल.
तेव्हा तूर्तास या सरकारच्या अस्तित्वावर गदा यावी असा ना शिवसेनेचा मनसुबा असावा; ना राष्ट्रवादीचा ना भाजपचा. केवळ परस्परांना खेळवत ठेवणे आणि आपला पक्ष बंडखोरीपासून सुरक्षित ठेवणे हाच या खेळींमागील उद्देश दिसतो. अशा खेळींत कारभाराचा बळी जाणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे. जनतेला त्यात रस आहे; राजकीय पक्षांच्या हेतुपुरस्सर केलेल्या गोंधळ नाट्यात सामान्य माणसाला काडीचे स्वारस्य नाही.
– राहुल गोखले