इतिहासाच्या प्रारंभापासून चीन आणि भारत ही दोनच संस्कृतींवर आधारित राष्ट्रे आणि राज्ये आजही अस्तित्वात आहेत. अर्थतज्ज्ञ एंगस मॅडिसन यांच्या म्हणण्यानुसार, इसवीसनाच्या सुरुवातीपासून 1700 पर्यंत चीन आणि भारत या जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्था होत्या. जागतिक सकल उत्पादनात यातील प्रत्येकाची हिस्सेदारी 20 ते 25 टक्के होती. त्यानंतरच्या 250 वर्षांच्या पतनाच्या कालावधीनंतर 1950 मध्ये हा आकडा केवळ 5 टक्के एवढाच राहिला.
एखाद्या राष्ट्रात बाह्य हस्तक्षेप होतो, त्याचा विलय होतो, राष्ट्रे मागे पडतात आणि कधीकधी गायबसुद्धा होतात; परंतु राष्ट्रे कधीच अयशस्वी होत नाहीत तर राज्य म्हणजेच शासन यंत्रणा अयशस्वी होते. राज्य (शासन) आणि राष्ट्र या शब्दांचा उपयोग आपण पर्यायवाचक शब्द म्हणून करतो, त्यामुळे असे घडते. परंतु असा शब्दप्रयोग योग्य नाही. राज्य हा एक संघटित राजकीय समुदाय आहे आणि सरकार म्हणून तो कार्यरत राहतो.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यात त्याला एका स्वायत्त राजकीय संस्थेच्या रूपाने मान्यता मिळालेली असते. तसेच तो एक समाज असतो आणि त्याचे एका क्षेत्रावर विशिष्ट वर्चस्व असते. अधिकांश संदर्भात राज्य हा सरकारचा समानार्थी शब्द असतो. त्याचे शासन लोकांच्या एका समूहावर किंवा क्षेत्रावर असते. राज्य किंवा शासन हा शब्द एका राष्ट्राशी संबद्ध असतो.
राष्ट्र हा एक जटिल विचार आहे. त्याच्या अनेक व्याख्या आहेत. त्याची दोन विश्लेषणे आहेत. काही जणांच्या मते राष्ट्र ही संकल्पना एका समान सांस्कृतिक अनुभवांवर आधारित असते. उदाहरणार्थ, इस्लाम, साम्यवाद किंवा एकेकाळचा इसाईवादही. म्हणजेच अशी एक संघटना, जिला वास्तविक सीमा नसूनसुद्धा सामुदायिक विश्वासाच्या आधारावर एकसमान उद्दिष्ट अधोरेखित करते.
उदाहरणार्थ, अनेक राज्यांमध्ये विस्तारलेले असूनसुद्धा कुर्द हे एक राष्ट्र आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास राज्य म्हणजे अशी यंत्रणा जिची स्पष्ट आणि स्वीकारार्ह सीमा आहे तर राष्ट्र हे सीमेच्या पलीकडेही असू शकते. आधुनिक भारत हे सामूहिक स्वप्ने आणि आकांक्षांचे एक राज्य आहे. कधी-कधी राष्ट्रीयता सामूहिक किंवा समान मातृभूमीवर आधारित असते. भारतीयांजवळ विविधतांना जोडणारे एक राज्य आहे. दुसरीकडे, युरोपमध्ये असे करण्याचा प्रयत्न अद्याप सुरू आहे. इतिहासात विफल झालेल्या राज्यांची उदाहरणे मोठ्या संख्येने पाहावयास मिळतील. सोव्हिएत संघ हे कदाचित सर्वांत मोठे आणि शक्तिशाली राज्य होते; परंतु ते विफल झाले. परंतु रुसी राष्ट्र अग्रेसर होत राहिले.
इतिहास हा प्रामुख्याने मोठ्या आणि थोड्या लहान राष्ट्रांचा उदय आणि पतन यांचा तपशील असतो. कारण एका काळात आपल्याजवळ सामान्यतः राष्ट्रे असतात, ज्यांच्या सीमा बदलत असतात. सुमारे एक हजार वर्षांपूर्वी युरोपातील सर्वांत मोठे राष्ट्र लिथुआनिया हे होते. त्याचे शासन आजच्या यूक्रेन, पोलंड, जर्मनी, रशिया आणि स्वीडनच्या मोठ्या भागावर होते. आज हे एक अगदी छोटेसे बाल्टिक राष्ट्र आहे.
जेव्हा युरोपवर स्वीडनचे वर्चस्व होते, तेव्हा रशियाचे अस्तित्व नगण्य होते. स्वीडिश आणि जर्मन राज्यांच्या विनाशाबरोबरच अलेक्झांडर नेवस्की याचा उदय झाला आणि रशियाचा उद्भव झाला, जे आज एक महान राष्ट्र आहे. मौर्य, गुप्त आणि मुघल साम्राज्यांच्या पतनानंतरही भारत हे एक राष्ट्र म्हणून कायम राहिले आणि आजही हे एक महान राष्ट्र आहे. मूल्ये, आकांक्षा आणि इतिहासाच्या समान समजुतीवर आधारित एकबद्ध असे हे राष्ट्र आहे. याच समान समजुतीच्या आधारे एक भारतीय अशोकाचे अभिलेख आणि ताजमहाल या दोहोंकडे समान गौरवाने पाहू शकतो.
इतिहासाच्या प्रारंभापासून चीन आणि भारत ही दोनच संस्कृतींवर आधारित राष्ट्रे आणि राज्ये आजही अस्तित्वात आहेत. अर्थतज्ज्ञ एंगस मॅडिसन यांच्या म्हणण्यानुसार, इसवीसनाच्या सुरुवातीपासून 1700 पर्यंत चीन आणि भारत या जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्था होत्या. जागतिक सकल उत्पादनात यातील प्रत्येकाची हिस्सेदारी 20 ते 25 टक्के होती. त्यानंतरच्या 250 वर्षांच्या पतनाच्या कालावधीनंतर 1950 मध्ये हा आकडा केवळ 5 टक्के एवढाच राहिला. परंतु तरीही हे देश अजूनही आघाडीवर आहेत.
मग पतनाच्या काळात ही राष्ट्रे विफल झाली का? दोन्ही राष्ट्रांमध्ये केंद्रीय सत्ता कमकुवत झाली आणि परदेशस्थांच्या हाती ती गेली हे खरे आहे. डॅरन एसमोग्लू आणि जेम्स रॉबिन्सन यांनी राष्ट्रांच्या सातत्याने विफल होण्याच्या प्रक्रियेचे गांभीर्याने विश्लेषण केले आहे. पुस्तकाच्या प्रारंभीच त्यांनी अमेरिका-मेक्सिको सीमेवरील नोगालेस शहराचा उल्लेख केला आहे. या शहराचे विभाजन करण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या हिश्श्याच्या भागात विकास दिसतो तर मेक्सिकोतील भाग अविकसित दिसतो. याचे कारण प्रारंभिक वसाहतवादाच्या काळात दोन्ही समाजांच्या निर्मितीत शोधता येते. एका शासनतंत्रात युरोपातील वसाहतिक मालकांसाठी केलेले जमिनीचे दोहन झाले तर दुसऱ्यात वसाहतिक लोकसंख्येच्या वस्त्यांचा विकास झाला. म्हणजे, अमेरिकेने 1783 मध्ये स्वतःला स्वतंत्र केले नसते तर तिच्या विकासाची कहाणी वेगळीच असती.
हे पुस्तक आपल्याला असे सांगते की, एखादा देश श्रीमंत किंवा गरीब असण्यात आर्थिक संस्थांचे महत्त्व मोठे आहे. परंतु आर्थिक संस्था कशा असतील, हे राजकारण आणि राजकीय संस्थाच निश्चित करते. काही राज्यांची संरचना “अतिसक्रिय राजकीय संस्थे’च्या आसपास स्थिरावलेली असते, जिथे ही संस्था एका छोट्या अभिजन वर्गाच्या आकांक्षा संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत राहते.
वसाहतवाद ही निश्चितपणे अशीच एक राजकीय यंत्रणा होती. परंतु भारतात अशी यंत्रणा आजही कार्यरत आहे का? काही अर्थशास्त्रज्ञ असे मानतात की, आकडेवारी तरी तेच सांगते. या दृष्टिकोनातून पाहिले असता, आपल्याला विशिष्ट कुटुंबे किंवा वंशांच्या वर्चस्वाखालील राजकीय पक्ष आणि उच्च वर्गांचा विस्तार तसेच विशिष्ट कुटुंबांच्या मालकीच्या व्यवसायांची वाढती ताकद किती असते, हे समजू शकते.
अतिसक्रिय राजकीय प्रणाली अशा देशांमध्ये कार्यरत आहेत, जी समावेशी राजकीय आणि परिणामी आर्थिक संस्थांवर आधारित आहेत. इंग्लंड औद्योगिक क्रांतीचे केंद्र कसे बनले या प्रक्रियेतून हे समजून घेता येते. तत्पूर्वी 1688 मधील क्रांतीत सम्राट जेम्स द्वितीय याला हटविण्यात आले होते. त्यानंतर तेथे आधुनिक संसदीय लोकशाही सुरू झाली.
ब्रिटनच्या इतिहासात 1689 मधील अधिकार विधेयक हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज मानण्यात येतो. त्यानंतर राजेशाहीने संपूर्ण राजकीय सत्ता आपल्या अधिपत्याखाली कधीच घेतली नाही. याद्वारे बहुलतावादी राजकीय संस्थांचा विकास झाला. त्यामुुळे शिक्षणाची नवी कवाडे उघडली आणि वर्षानुवर्षे एका विशिष्ट समुदायाच्या अधिपत्याखाली दबलेल्या प्रतिभाशक्तीला उभारी घेण्याची संधी मिळाली.
अशी ऐतिहासिक वळणे दीर्घकालीन परिणामांकडे नेणारी ठरतात. असेच दुसरे उदाहरण सांगता येईल ते माओ त्से तुंग यांचे निधन आणि देंग शियाओपिंग यांच्या आगमनाचे, जे अशा विशिष्ट व्यवस्थेत ठेवण्यात आले होते, जेथे चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांना कैदेत ठेवले जात असे. कदाचित एखाद्या दिवशी इतिहास पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्याप्रती अधिक उदार होईल. त्यांनी एका सामान्य प्रशासकीय आदेशाद्वारे केंद्रिकृत नियोजनबद्ध राज्य तसेच त्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या औद्योगिक नियंत्रणाच्या समाप्तीला प्रारंभ केला होता.
– मोहन गुरुस्वामी,
माजी आर्थिक सल्लागार