नवी दिल्ली – चालू खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये, सरकारने सध्याच्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरीप पीक खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे.
खरीप 2020-21 साठी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगड, जम्मू-काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार , झारखंड, आसाम , कर्नाटक , प . बंगाल आणि त्रिपुरा ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये धान खरेदी सुरळीत सुरु असून 19.03.2021 पर्यंत 684.48 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 13.51 टक्के आहे. एकूण 684.48 लाख मेट्रिक टन खरेदीपैकी एकट्या पंजाबने 202.82 लाख मे.टन.खरेदी केली असून ही एकूण खरेदीच्या 29.63 टक्के आहे.
सुमारे 100.65 लाख शेतकऱ्यांना सध्या सुरू असलेल्या केएमएस खरेदीचा लाभ मिळाला आहे, ज्याचे एमएसपी मूल्य 1,29,230.20 कोटी रुपये आहे. तसेच राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020-21 आणि रब्बी विपणन हंगाम 2021 च्या 107.08 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया खरेदीला मान्यता देण्यात आली. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी 1.23 एलएमटी खोबऱ्याच्या (बारमाही पीक) खरेदीला मंजुरी देण्यात आली.
खोबरे आणि उडद उत्पादकांना फायदा
खोबरे आणि उडदाच्या संदर्भात बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये दर एमएसपीपेक्षा अधिक आहे. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवक लक्षात घेऊन संबंधित राज्यांनी ठरविलेल्या तारखेपासून संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहेत. किमान आधारभूत किंमतअंतर्गत कापूस खरेदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगण , आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटकमध्ये सुरळीत सुरू आहे.19.03.2021 पर्यंत .26,719.51 कोटी रुपये किंमतीच्या 91,86,803 कापसाच्या गासड्या खरेदी केल्या असून त्याचा फायदा 18,97,005 शेतकऱ्यांना झाला आहे.