नवी दिल्ली – करोनाच्या भीषण संकटात ऑक्सिजन तुटवड्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा संताप व्यक्त केला. ऑक्सिजन नाही म्हणून लोक मरताहेत, अशी चिंता सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केली. काल केंद्र सरकारला फैलावर घेतल्यानंतर आज तामिळनाडू सरकारच्या ढिम्म कारभारावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तामिळनाडू सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नामुळे वेदांताचा ऑक्सिजन प्लॅंट पुन्हा सुरु करता येत नसल्याचे सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश बोबडे संतापले. करोना काळात पुरेशा ऑक्सिजनचे उत्पादन करण्याची जबाबदारी तुम्हाला पूर्ण करता येत नाही का? तुम्हाला ऑक्सिजनचे उत्पादन करणे शक्य आहे, त्यामुळे प्लांट कोणाचा आहे हे जाणून घेण्यात आम्हाला रस नाही. ऑक्सिजनचे उत्पादन करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
आज सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने केंद्रालाही नोटीस बजावली. अत्यावश्यक सेवांना ऑक्सिजन पुरवठा करण्याबाबत कोणती पावली उचललीत ते आम्हाला कळवा, असे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये ऑक्सिजन, बेड आणि अत्यावश्यक औषधांचा प्रचंड तुटवडा आहे. तसेच अत्यावश्यक सेवांना कशाप्रकारे ऑक्सिजन पुरवठा करणार, अशी विचारणा करीत केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी आता 27 एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे.
हरिष साळवे यांची माघार
या प्रकरणात ज्येष्ठ वकिल हरिष साळवे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नेमणूक केली होती. मात्र या नियुक्तीवर सोशल मीडियात प्रचंड टीका झाली. त्या पार्श्वभूमीवर साळवे यांनी शुक्रवारी या प्रकरणातून अंग काढून घेतले. त्यांनी आजच्या सुनावणीवेळी खटल्यातून बाहेर पडण्यास परवानगी मागितली. सरन्यायाधीशांनी त्यांची विनंती मंजूर केली. माझी सरन्यायाधीशांशी शाळेपासूनची ओळख आहे, हे जर कोण मनात ठेवत असेल तर अशा स्थितीत मी या प्रकरणात निर्णय देऊ इच्छित नाही, असे मत मांडत ऍड. साळवे या प्रकरणातून बाहेर पडले. दरम्यान, सोशल मीडियातील टीकेवर केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नाराजी व्यक्त केली. साळवेंच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेताना अपशब्द वापरणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे मेहता म्हणाले.