जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे, निदर्शने; शेतकरी संघटनांचा रास्ता रोको
सांगली – केंद्र सरकारच्या शेतकरी व कामगार विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ विविध कामगार, शिक्षक व शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी बंदला सांगली जिल्ह्यात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. मोर्चे, धरणे आंदोलनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर गजबजून गेला होता. शेतकरी संघटनांनी विविध ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन केले. या बंदमुळे बॅंकिंग सेवेवर परिणाम झाला तर अनेक ठिकाणी शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता.
जिल्ह्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेल्या धडक मोर्चात हजारो कर्मचारी सहभागी झाले होते. संघटनांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. विश्रामबाग येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील पुतळ्यापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चात सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
महागाई, आर्थिक मंदी, बेरोजगारीने देशात गंभीर परिस्थिती आहे. कामगार कायद्यात मालकधार्जिणे बदल करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. सार्वजनिक कंपन्यांचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण केले जाते आहे. अंशदायी पेन्शन योजन रद्द करून जुनी पेन्शन योजन लागू करावी. समान काम, समान वेतनाची अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या मोर्चाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सरकारी, निमसरकारी, जलसंपदा विभाग, आयटीआय निदेशक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, ऑल इंडियन बॅंक असोसिएशन, स्टेट को-ऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट ऑडिटर्स असोसिएशन, प्राथमिक शिक्षक समिती, बांधकाम कामगार संघटना, जीएसटी कर्मचारी संघटना, ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका संघटना आजच्या संपात सहभागी झाल्या होत्या.
हमाल, मापाडी संघटनेचा मोर्चा
राज्य हमाली, मापाडी महामंडळ आणि कामगार संघटना कृती समितीच्यावतीने ज्येष्ठ नेते डॉ. बाबुराव गुरव, ऍड. के. डी. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मार्केट यार्डापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांना निवेदन देण्यात आले.
हमाल, मापाडी, माथाडी, कामगार, शेतकरी, शेतमजुरांना वयोवृद्ध झाल्यानंतर दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन सुरू करावी. हमालांच्या पतपेढ्यांमधून कामगारांनी घेतलेल्या कर्जाची वसुली माथाडी मंडळांनी करू नये. बाजार समितीत तोलारी-मापाड्यांना नोकरीत समाविष्ट करून घ्यावे. कामगारांच्या मुलांना मोफत शिक्षण, कामगारांना घरकुले देण्यात यावीत. सांगली माथाडी मंडळाच्या गैरकारभाराची चौकशी करावी. कायमस्वरूपी कर्मचारी भरती करावी, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
किसान संघर्ष समितीचे आंदोलने, रास्ता रोको
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनांच्या किसान संघर्ष समितीच्यावतीने ठिकठिकाणी आंदोलने, सांगली-इस्लामपूर रस्त्यावर रास्ता रोको करण्यात आला. उसाला एकरकमी एफआरपी द्यावी, डॉ. स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा करावा, शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळावा, या व इतर मागण्यांसाठी किसन संघर्ष समितीने दिलेल्या सांगली जिल्हा बंदच्या हाकेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
शेतकऱ्यांनी सांगली-इस्लामपूर रस्त्यावर चक्का जाम आंदोलन करून वाहतूक काही वेळ बंद केल्याने वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे व शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. त्याचबरोबर लक्ष्मी फाटा, सांगली, तासगाव, कवठेमहांकाळ, वसगडे आदी ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली. या मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.