काहीही घडो तक्रार पोलिसांकडेच!

अन्य विभागांचे दुर्लक्ष; पोलिसांवर वाढतोय ताण
प्रशांत जाधव
सातारा –समाजातील सर्व स्तरातील लोकांच्या समस्या तातडीने सोडवता याव्यात यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर सर्वच शासकीय विभागांची कार्यालये आहेत. मात्र, लोकांना सहज आठवतात ते पोलीस. कुठेही काहीही घडो लोकांची पावले आपसुक पोलीस ठाण्याच्या दिशेने पडतात. पोलिसांना गावगाड्यातील भावभावांच्या वादापासून ते गल्लीबोळातल्या दादांच्या दंगलीपर्यंत, याशिवाय शेताच्या बांधावरील चोरीला गेलेल्या झाडांपासून ते दरोड्यापर्यंत, जमिनीच्या वादापासून ते घरकुलासाठीच्या तक्रारी तसेच किरकोळ कारणासाठी त्रास देणाऱ्या वायरमनपासून ते वेळेत एसटी बस सुटावी म्हणून लक्ष द्यावे लागते. परिणामी कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांच्या मानसिकतेचा व आरोग्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांवर वाढत असलेला ताण पाहता सर्वच सरकारी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

शनिवार, दि. 8 रोजी जिल्हा पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी आजी- माजी सैनिकांच्या कुटुंबांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तक्रार निवारण दिनाचे आयोजन केले होते. यावेळी जिल्ह्यातील 309 सैनिक कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांचे गाऱ्हाणे मांडले. यावेळी महावितरण, महसूल, पंचायत समिती, भूमिअभिलेख या विभागांच्या तक्रारींचा ओघ दिसून आला. हे झाले सैनिक कुटुंबांचे, पण सामान्य माणसांची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत त्यांची अनेकदा अडवणूक केली जाते, आणि याच अडवणुकीतून नंतर गुन्हेगारी कृत्य घडतात, त्याचा ताण पुन्हा पोलिसांवरच येतो. पोलिसांवर कायदा सुव्यस्था राखताना दाखल गुन्ह्यांचा तपास, बंदोबस्त यासह गुटखा विक्री, अवैध वाळू, अवैध उत्खनन, महामार्गावरील गुन्हे, अवैध दारू निर्मिती व विक्री, वृक्षतोड, वन्यप्राण्यांची तस्करी, अवैध खासगी सावकारी, अतिक्रमणे, वाहन विषयक नियमांचे पालन यासारख्या दुसऱ्या विभागांच्या जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात.

गुटख्याची कारवाई कोणी करायची?
अवैध गुटखा विक्रीवरील कारवाई करण्यासाठी शासनाने अन्न व भेसळ विभागाकडे जबाबदारी दिली आहे. मात्र, अवैध गुटख्यावरील कारवाया या अन्न व भेसळ विभागापेक्षा पोलिसांनीच जास्त केल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.

वाळूच्या कारवाया कोणी करायच्या?
जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतुकीचे पेव फुटले आहे. यावर महसूल विभागाने पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होत नाही.परिणामी याच वाळुच्या धंद्यातून मिळालेल्या पैशातून गुन्हेगारी वाढत असल्याने यातही पोलिसानांच लक्ष द्यावे लागत आहे.ल

सावकारी कोणी रोखायची?
जिल्ह्यात अवैध खासगी सावकारीचा प्रश्‍न तर प्रचंड मोठा आहे. यातून अनेकांच्या आयुष्याची कमाई या सावकरांच्या घशात जात आहे. परिणामी यातून पुन्हा सावकार फोफावले आणि राजकारणाचा आश्रय घेत गुंडगिरीला सुरूवात केली. तरीही जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडून हाताची घडी तोंडावर बोट असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिसांनीच अवैध खासगी सावकारीचा बिमोड करण्यासाठी पुढाकार घेतला.

अवैध दारू विक्रीला कोणी रोखायचे ?
अवैध देशी व हातभट्टीच्या दारू निर्मितीला व विक्रीला पायबंद घालण्याचे काम हे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आहे. मात्र, त्यांच्याकडून मनुष्यबळ कमी असल्याने व इतर कारणांमुळे कारवाई करताना हात आखडता घेतला जातो. त्यामुळे या कारवाया ही पोलिसांनाच कराव्या लागतात.

अतिक्रमणे पोलिसांनीच हटवायची ?
शहरातील अतिक्रमणे ही नगरपालिकेने तर ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे ही ग्रामपंचायतींनी स्वत: अथवा पोलीस बंदोबस्तात काढायची असतात. मात्र, अनेकदा वाहतुकीला अडथळा ठरणारी तसेच वाद होणारी अतिक्रमणे पोलिसांनाच काढावी लागतात.

वन विभागाचा भार पोलिसांवरच
शहरीसह ग्रामीण भागात होणारी वृक्षतोड, तस्करीला पायबंद घालणे हे काम वन विभागाचे आहे. मात्र, ग्रामीण भागातून होणारी तस्करी, शेताच्याकडेवरून चोरले जाणारे चंदणाचे वृक्ष या सगळ्यांच्या तक्रारी वनविभागाकडे होण्याऐवजी जवळच्या पोलीस ठाण्यातच केल्या जातात.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)