आयुक्‍तांच्या मान्यतेसाठी ठेवणार प्रस्ताव
– सुनील राऊत
पुणे – संरक्षण विभागाकडून शहरातील हवाई हद्दीसाठी लागू केलेल्या नवीन कलर कोड नकाशांमुळे बांधकामांना समुद्र सपाटीपासूनच्या ठराविक उंचीचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. संरक्षण विभागाच्या या नकाशांची अंमलबजावणी एप्रिल 2018 पासून करण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून 2018 पूर्वी बांधकाम परवानगी दिलेल्या इमारती एनओसीमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या इमारतींना पालिकेनेच परवानगी दिल्याने तसेच त्याचे बांधकामही पूर्ण झालेले आहे. शिवाय, संरक्षण विभागाने त्याबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्रशासनानेच पुढाकार घेत हा निर्णय घेतल्याची माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यासाठीचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाने तयार केला असून तो लवकरच आयुक्‍तांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
संरक्षण विभागाने शहरातील हवाई हद्दीसाठी लाल, निळा, गुलाबी, पिवळा असे कलरकोड जाहीर केले आहेत. त्यात प्रत्येक कलरकोडसाठी समुद्रसपाटीपासूनच्या ठराविक उंचीचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. या नकाशांची अंमलबजावणी पालिकेच्या बांधकाम विभागाने एप्रिल 2018 पासून सुरू केली आहे. मात्र, 2018 पूर्वी 3 ते 4 वर्षे परवानगी दिलेल्या आणि या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी आलेल्या बांधकामांना एनओसी बंधनकारक आहे की नाही याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे पालिकेने संरक्षण विभागाकडेही याबाबत विचारणा केली असता, त्यांच्याकडून समाधानकारक तसेच स्पष्ट उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे पालिकेकडून पूर्णत्वाचे दाखले देणे थांबविले आहे. त्याचा थेट फटका बांधकाम व्यावसायिकांना बसत आहे.
एका बाजूला रेरा कायद्यात प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे बंधनकारक असल्याने तर, दुसऱ्या बाजूला एनओसीमुळे पूर्णत्वाचा दाखलाच मिळत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यावर अखेर पालिका प्रशासनानेच पुढाकार घेत, 2018 पूर्वीच्या बांधकाम मंजुरी देण्यात आलेल्या इमारतींना या एनओसीमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव आयुक्‍तांच्या मान्यतेसाठी ठेवून तो संरक्षण विभागाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
नागरिकाला दिलेल्या पत्राचा घेणार आधार
शहरातील एका नागरिकाने संरक्षण विभागाकडे एप्रिल 2018 पूर्वी महापालिकेने मान्यता दिलेल्या आपल्या बांधकामांसाठी एनओसी मिळावी म्हणून अर्ज केला होता. त्यावर उत्तर देताना, संरक्षण विभागाने हे बांधकाम 2018 पूर्वी झाल्याने त्याला एनओसी देता येत नसल्याचे या नागरिकास कळविले आहे. पालिकेकडून या नागरिकाला मिळालेल्या पत्राचाही आधार घेण्यात येणार असून संरक्षण विभागास हे कळविण्यात येणार असल्याचेही प्रशासकीय सूत्रांनी स्पष्ट केले.
