के. श्रीनिवासन
कर्नाटकच्या राजकारणावर जवळपास महिनाभरापासून सीडी प्रकरणाचे सावट आहे. कथित सीडी समोर आल्यानंतर एका मंत्र्याला पद सोडावे लागले आणि आता सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. राजकारणाच्या गदारोळात मूळ प्रकरण बाजूलाच पडले आहे. दोन्ही पक्षांनी परस्परांविरोधात तक्रारी केल्या आहेत, मात्र पोलिसांच्या सर्वंकष तपासानंतरही आतापर्यंत सीडीत दिसणारी महिला समोर आली नाही.
त्याचवेळी संबंधित महिला मात्र सोशल मीडियातून व्हिडिओ प्रसारित करत आहे. तिने वकिलाच्या माध्यमातून तक्रार देखील दाखल केली. गृहमंत्र्यांकडून सातत्याने महिलेला सुरक्षा देण्याबाबत हमी दिली जात असली तरी ती अजून समोरच आलेली नाही. यावरून संबंधित महिलेला सुरक्षेबाबत खात्री नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या त्या महिलेचा अद्याप थांगपत्ता लागलेला नाही आणि ही बाब आश्चर्यजनकच मानावी लागेल.
वरवर हे प्रकरण सहज वाटत असले तरी तेवढेच किचकटही आहे. यानुसार संपूर्ण घटनाक्रम पाहिल्यास या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखीच वाढत जाते. मंत्री असलेल्या एका नेत्यावर एका महिलेला नोकरी देण्याच्या कारणावरून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे महिला आणि तिच्या कुटुंबातूनही परस्परविरोधी मत जाहीर केले जात आहे. मंत्री मात्र आपल्याविरोधात राजकीय कारस्थान असल्याचे सांगत आहेत. या प्रकरणाने राजकीय गूढ आणखीच वाढले आहे.
दुसरीकडे राज्याची प्रतिमाही मलीन झाली आहे. म्हणून सीडीची विश्वसनीयता देखील पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. हनी ट्रॅप किंवा बनावट व्हिडिओच्या मदतीने उच्चपदस्थ लोकांना ब्लॅकमेल करणारी टोळी सक्रिय आहे काय? याचाही शोध घेतला पाहिजे. तसेच हे लैंगिक शोषण पदाच्या गैरवापराचा भाग आहे काय? हे देखील पाहिले पाहिजे. ही महिला राजकीय षड्यंत्राला बळी पडली आहे काय? तिचे आणखी बड्या राजकीय नेत्यांशी संबंध आहेत काय? या सर्व गोष्टींचा निःष्पक्षपणे तपास व्हायला हवा.
प्रत्यक्षात राजकीय नेत्यांचे खासगी जीवनातील वाद हे आपल्याला नवीन नाहीत. कर्नाटकमध्ये यापूर्वीही अशा अनेक प्रकरणाच्या घटना घडल्या आहेत. सार्वजनिक जीवनातील अवमूल्यनामुळे अशा प्रकारच्या घटना घडत आहेत. ज्यांच्यावर सरकारची, समाजाची, जनतेची जबाबदारी असते, ते नैतिकदृष्ट्या सक्षम असणे अपेक्षित आहे.
मात्र आजच्या राजकारणात नैतिकमूल्य, सिद्धांत या गोष्टी केवळ बोलण्यापुरत्याच राहिल्या आहेत. जीवनात केवळ लोभ आणि सुखाची आस असेल तर नैतिक पतन होणे स्वाभाविक आहे. सत्तेचा उपयोग हा जनतेच्या कल्याणासाठी करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच सरकारने हे प्रकरण अतिशय गांभीर्याने आणि संयमतेने हाताळायला हवे. पीडित महिलेला संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करायला हवी. विरोधक असो की सत्ताधारी या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याऐवजी न्यायनिवाडा व्हावा.