नवी दिल्ली – राजद्रोहाच्या कलमाबाबत पुनर्विचार करणार आहे. भारतीय दंड संहितेतील कलम 124 अ च्या तरतुदींमधे बदल करण्यास तयार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात दिली. या कलमाचे दोनच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या वतीने अँटर्नी जनरल यांनी जोरदार समर्थन केले होते.
देशद्रोहाच्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधिश एन. व्ही. रमणा, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी देशद्रोह कायद्यासंदर्भात महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. जोपर्यंत सरकार चौकशी करत नाही तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 अ च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने देशाला स्वातंत्रय मिळून 75 वर्षे पूर्ण होत असताना, गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. देशद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची भारत सरकारला जाणीव आहे. कधी कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. तथापि, देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 अ च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे. केंद्राने सांगितले की, तपास प्रक्रियेदरम्यान, या कायद्याची वैधता तपासण्यात वेळ वाया घालवू नये, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करून वसाहतीच्या काळात केलेल्या कायद्यांची चौकशी करण्यास सांगितले होते. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे.