मुंबई – शिवसेनेतील आमदारांचे बंड हे दलित आणि वंचित घटकांच्याविरोधात असल्याचा आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात) गटाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन खरात यांनी केला आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने दलित, वंचित घटकासाठी मोठे निर्णय घेतले आहे. कोरोना काळातही राज्याची आर्थिक संकटात असतानाही मविआ सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला. हा मोठा निधी वंचित घटकांना मिळत असल्यानेच बंडखोरांच्या पोटात दुखत असल्याचा आरोप सचिन खरात यांनी केला आहे.
सचिन खरात यांनी म्हटले की, राज्यात महाविकासआघाडी सरकार आल्यापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संविधाननिर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम कोरोना असतानाही तसेच राज्य सरकार आर्थिक संकटात असतानाही जोरात सुरू ठेवलं. तसेच, राज्य सरकारने 28 एप्रिल रोजी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोदयोग आणि चर्मकार विकास महामंडळचे भागभांडवल 1000 कोटी आणि महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त आणि अपंग महामंडळाचे भागभांडवल 500 कोटी केले आहे.
अशाप्रकारे मविआच्या सरकारने दलित, वंचित घटकांच्या प्रगतीसाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. हे निर्णय घेतल्यानेच बंडखोर आमदारांच्या पोटात दुखू लागले आहे आणि त्यामुळेच हे महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचा डाव आखला जात आहे, असा आमचा आरोप आहे, त्यामुळेच बंडखोर आमदार दलित आणि वंचित विरोधी असल्याचे सचिन खरात यांनी म्हटले आहे.